यसरी पूरा भयो यादवको संसद् छिर्ने रणनीति

काठमाडौँ- मंसिर सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएपछि उपेन्द्र यादव बेचैन थिए। २०६३ पछि अधिकांश समय सत्ता निर्माणमा ‘किङ मेकर’ बन्दै आएका यादव हतोत्साहित भने भएनन्। अनेक दाउ हेरिरहे। सोहीअनुसार संसद् प्रवेश गर्ने योजनामा सक्रिय रहे। पहिलो प्रयास थियो, आफ्ना प्रतिस्पर्धी ठानिएका नेता अशोक राईलाई संसदीय दलका नेता बन्न नदिनु।

संसदीय दलमा ‘एस म्यान’ रामसहाय

अध्यक्ष यादव पराजित भएपछि धेरैको अनुमान थियो, जसपाको संसदीय दलको नेता संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई बन्नेछन्। जसपाबाट चुनाव जित्ने नेताहरूमध्ये सुनसरी-१ बाट निर्वाचित राई सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्।

उपेन्द्रले पार्टी संसदीय दलको नेतामा बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादवलाई अघि सारे। पार्टीमा छँदा रामसहाय अध्यक्ष उपेन्द्रकै ‘एस म्यान’ मानिन्थे। उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुको अन्तर्य थियो, रामसहायलाई चाहेका बेला सजिलै प्रयोग गर्न सकियोस्।

दलको नेतामा रामसहाय यादव दलको नेतामा निर्विरोध दलको नेता चुनिए। दलको नेता चयन गर्न मनोनयन दर्ताको समयमा राईले मात्रै होइन, अन्य आकांक्षी राजकिशोर यादव र नवलकिशोर साहले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेनन्।

उपराष्ट्रपतिका लागि बार्गेनिङ

पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिएर उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले राख्ने सहमति भएको थियो। तर माओवादी-एमाले गठबन्धन तोडियो। त्यसपछि जसपा अध्यक्ष यादवले प्रचण्डसँगको भेटलाई बाक्लो बनाउन थाले। उपेन्द्रले तीन मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको बार्गेनिङ छाडेनन्।

उपराष्ट्रपति आफ्नो दलले पाएमा संसद् प्रवेशमा थप सहज हुने आकलन उनको थियो। त्यसैले उनले यसमा गृहकार्य जारी राखे। गठबन्धन दलहरूसँग उपराष्ट्रपतिमा ‘लबिङ’ गरिरहे। पटकपटकको छलफलमा उपराष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चित गराएरै छाडे। त्यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई सघाउने सर्तमा जसपाले उपराष्ट्रपति पद लिएको थियो।यसपछि पालो आयो उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन। अध्यक्ष यादवकै जोडबलमा जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले रामसहायलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्‍यो।

कांग्रेस-माओवादीसँग गठबन्धन

रामसहायलाई उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचत गराउन यादवले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको साथ लिए। कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराउन पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन रहेको गठबन्धनलाई यादवले कायमै राखे। फलस्वरूप बारा-२ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवारी दिएनन्। त्यसले पनि यादवको संसदीय यात्रा सहज बन्न पुगेको हो।

बारा-२ मा उपेन्द्रलाई हराउन जनमत पार्टीले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन। मंसिर ४ मा माओवादीबाट चुनाव लडेका शिवचन्द्र कुशवाहा उपनिर्वाचनको केही समयअघि मात्रै जनमतमा प्रवेश गरेका थिए। उनको उम्मेदवारीपछि जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतलगायतका नेता पूरै त्यस क्षेत्रमा खटिएका थिए। मंसिरमा सप्तरी-२ मा उनै राउतले उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए।

उपनिर्वाचन भएका तीन क्षेत्रमध्ये बारा-२ मा सत्ता गठबन्धन सफल देखिएको छ। चितवन-२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जित्दा तनहुँ-१ मा रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भएका छन्।

उपेन्द्रलाई मधेशमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमै चतुर नेताका रूपमा हेरिन्छ। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थिए। त्यसयता मधेश र राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्दै आएका उपेन्द्रले मंसिरको चुनावकै मुखमा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमालेसँग तालमेल गरेका थिए।

जसपाले सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न सकेन। स्वयं उपेन्द्र पराजित भए। यादवले आफ्नो र पार्टीको पराजयको कारण एमालेसँगको तालमेललाई मानेका थिए।  उपनिर्वाचनमा बारा-२ बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका हुन्।

यादवले २८ हजार ४ सय १५ मत ल्याउँदा निटकतम प्रतिस्पर्धी शिवचन्द्र कुशवाहाले २३ हजार ३ सय ३४ मत पाएका छन्। एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार २ सय १६ मत प्राप्त गरेका छन् भने पूर्वडीआईजीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले २ हजार ८ सय २९ मत मात्र प्राप्त गरेका छन्।  बारा-२ मा कुल ६९ हजार १ सय ७ मत खसेको थियो।