पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले १ सय दिनको १८ बुँदे उपलब्धि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ७ कायम गर्नुलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण ठानेको छ। एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सत्ता टिकाइराख्न शनिबार (भोलि) संसदमा आफूलाई विश्वासको मत मिल्ने र सरकारको निरन्तरता हुने दाबी भने छाडेका छैनन्।
गत २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर ७ मन्त्रालय बनाएर चर्चामा रहे पनि यस अवधिमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारले खास उपलब्धिमूलक भने गर्न नसकेको टिप्पणी छ।
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन त्यागेर नेपाली कांग्रेससहित १० दलको गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि गण्डकीको सरकार धरापमा पर्दै आएको छ। गण्डकीमा गत १० चैतमा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा बुझाउँदै सरकारको साथ छाडेपछि अधिकारी सरकार थप संकटमा छ।
प्रदेशसभाबाट आफूलाई विश्वासको मत मिल्ने संकेत नहुँदा-नहुँदै पनि उनले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न माग गरे पनि उनले संसद फेस गर्न लागेका हुन्।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेशलाई समन्वयकारी र जनताको नजिक रहेर जनताको जनजीविकाको सवालमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन विभिन्न कदम चालिएको दाबी गरे।
यस्तै सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी स्वस्थ नागरिक बनाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको र त्यसका लागि निशुल्क डायलसिस सेवा बिस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए। यसबाट प्रतीक्षामा रहेका ३ सय बढी बिरामीले नि:शुल्क सेवा पाउँदै छन्।
गण्डकी सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ बाट कानुनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग मिलेको विषयलाई उपलब्धि ठानिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाएको, चालु खर्च कटौती गरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कायान्वयन गरेको भन्दै प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनको संशोधन भएको बताइएको छ। गण्डकीमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना भएकोले ती क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको, लगानीको वातावरण तयार गर्दै होम स्टे प्रवर्द्धन-अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
पुँडीटार र लोकाहा खोलालगायत स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार लिन नेपाल सरकारसमक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयको उपयोग गरेको भवन र भवन परिसरको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए।
यसबीचमा ५० भन्दा बढी सडक, जलविद्युतलगायतका पूर्वाधारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिएको उनले जनाए।
अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषमा निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार व्यवसायीको कर्जामा व्याज सहुलियतका लागि १३ करोड निकासा गरिएको, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत नागरिकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न संघ सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत थप गरी कृषि र पशु बिमा नि: शुल्क गरिएको छ।
लामो समय अलपत्र दुम्कीबास गजेन्द्रमोक्ष सडकखण्डको निर्माणलाई गति दिन सडकलाई बजेट सुनिश्चित, वन्यजन्तुमैत्री संरचनासहित ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न डीपीआर निर्माणको लागि काम सुरु हुनुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ।
सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशवासीमा एक घर, एक धारा कार्यक्रमार्फत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित भएको, आधारभूत तहमा मानव उपयोगी आधारभूत सिप पाठ्यक्रमको विकास गरी राष्ट्रको लागि स्वयंसेवकको उत्पादन गर्ने कामको थालनी गरेको, एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ खेलमैदान निर्माणको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ।
४ मंसिरको चुनावबाट ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३६ सिट प्रत्यक्ष तथा २४ सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य चुनिएका थिए। जसमध्ये कांग्रेस २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र १ (पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश) सांसद छन्। संसदमा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ।
