हिमाल प्रेस 
टीआरसी विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरू। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता भए सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
एमालेका तर्फबाट दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘…यस ऐनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ।’ एमालेको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता भए सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएर सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ३२ वटा संशोधन परेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
अधिकांश संशोधन प्रस्ताव भने एमालेका सांसदहरूको परेको छ। एमालेका सांसदहरूले तत्कालीन सशस्त्र युद्धको समयमा भएका हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गर्न नहुने मत राखेका छन्।
हत्याका सबै घटनालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने, गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद आकर्षिक नहुने, आयोग र पदाधिकारीको पदावधि बढाउनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने, पारदर्शी न्याय निरूपण हुनुपर्ने, सबैलाई परिपूरण सुनिश्चित हुनुपर्ने, मुद्दामा पुनरावेदनको अवधि बढाउनुपर्ने एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दोहोरो भिडन्तमा भएको मृत्युबाहेक अन्य सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन्।
अर्का सांसद रघुजी पन्तले सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय कानुन मन्त्रालय नभई गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने, बालसेनाको प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
कांग्रेसका केही सांसदले पनि हत्याको परिभाषाको विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। द्वन्द्वकालमा श्रीमान् गुमाएकी जाजरकोट निवासी नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले पीडितको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानि–नोक्सानी पुगेका व्यक्ति थप्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा विचारधीन विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान छ। विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सरोकारवालाहरूबाट त्यसमा विरोध भएको थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि दुई वर्ष राखिएको छ। यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ।
त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन।
मिनी संसद्मा छलफल
नेताहरूका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल (मिनी संसद्) संसदीय समितिमै हुनेछ । सत्तारुढ दलहरूले सदनमै छलफल गरेर फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेका थिए। दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजानुपर्ने एमालेको अडान छ। सत्तारुढ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यास सम्बन्धी विधेकयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीकै अडानलाई लत्याएर जान सकिने अवस्था रहेन।’
सभामुखको पहलमा बुधबार बसेको सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसका लागि कुन दलको कति सदस्य रहने तय भएको छ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएपछि संसदीय विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। लगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने निचोडमा सत्तारुढ दलहरू पुगेका हुन्।
विधेयकउपर परेका संशोधनउपर सदनमै छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफल चलाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचमा कुरा मिलिरहेको छैन।
एमालेले विषयगत समितिै लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सत्तारुढ दलहरू फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने योजनाबाट पछाडि हटेको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्।
आन्तरिक छलफलमा माओवादी
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेकयका विषयमा बुधबार पार्टीका सांसदहरूसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन्। प्रमुख सचेतक पाण्डेले नै एमालेको अडानका कारण ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुने अवस्था सिर्जना’ भएको बताएका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सही रुपमा बुझाउन माओवादीका सांसदहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसअनुसार प्रस्तुत हुन समेत सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
एमालेले द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा व्यक्ति हत्याको विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघन मान्नुपर्ने र त्यस्तो घटनाउपर कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुला राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन भनी दुई रुपमा वर्गीकरण गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनाका सन्दर्भमा मात्रै कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै एमालेले संसदीय समितिमा दफवार छलफलको माग गर्दै आएको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायजस्तो विषयमा संसदीय समितिमै लगेर दफवार छलफल गरिनु आवश्यक छ। बृहत् छलफलले मात्रै सही निकास र न्याय दिन सक्छ’, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने। एमाले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउँछन्। प्रक्रियाका विषयमा संसद्मा रहेका सबै दलहरूसँग परामर्श हुने पनि उनले बताए।
सभामुखसँग द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको गुनासो : प्रचण्डबाट न्याय पाउने आस छैन
टीआरसी विधेयकका प्रावधान सच्याउन द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार संस्थाहरूको अपिल
टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको अपिल
