सरकार गठनको दिनगन्ती सुरु

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम प्रतिवेदन बिहीबार (भोलि) राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि सरकार गठनको दिनगन्ति सुरु हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएको दिनदेखि ३० दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएको मितिदेखि सरकार गठनको दिनगन्तीअनुसार आउँदो पुस २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष राजनीतिक दलले दाबी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको निर्वाचन मतपरिणामअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसले ८९, नेकपा एमाले ले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२ सिट पाएका छन्।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १/१ सिट पाएका छन् भने ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेकाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने दलको सांसदले दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार संयुक्त सरकार गठन नभए सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अल्पमतको सरकार बनाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २ सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३८ सिट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको उपधारा (४) को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपधारा (५)मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

उपाधारा (७)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सवैधानिक व्यवस्था छ।

उपधारा (८)मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

नयाँ सरकार गठनपछि उक्त सरकारले संसद् बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। संसद् बैठक बस्नुअगावै प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सांसदले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएपछि संसद् बैठक प्रारम्भ हुनेछ।

निर्वाचनपछिको पहिलो संसद बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

निर्वाचनपछिको पहिलो संसद बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

बैठकको १५ दिनपछि सभामुखको निर्वाचन
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अबको संसद् बैठक नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माणधीन छ। उक्त भवनको निर्माण पूरा भएपछि संसद् भवन त्यही बस्नेछ।