हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– मध्यपहाडी क्षेत्रको समृद्धिको रुपमा हेरिएको मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको १६ वर्षमा ६४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। आयोजनाको पहिले तोकिएको अवधि सकिएको ६ वर्ष पूरा हुँदासमेत कतिपय खण्डको रेखांकन नै बाँकी छ।
सरकारले आव २०६७/६८ देखि पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा विभाजन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो भने हाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालय छन्।
पहिले बूढीगण्डकी नदीको नजिकै सडकको रेखांकन गरिएको थियो। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। यसले गर्दा त्यो क्षेत्रको रेखांकन अन्योल रहेको राजमार्ग आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।
आयोजनाअन्तर्गत झण्डैै ४१५ किमी सडक निर्माण र २५ पुल निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये पनि २०५ किमी सडक र १९ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कास्कीमा पर्ने एउटा खण्डमा रेखांकन परिवर्तन भएको छ। भैँसे–ज्याम्दु–मेलबोट–पानीघाट–आन्टीघर–अर्मलाकोट हुँदै कालीखोला पुल–अमला बिसौनी–लामाचौर–जौबारी–याम्दी पुल खण्डमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया भर्खरै अघि बढाइएको छ। यो खण्डको लम्बाइ ३८ किमी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५७ किमी सडक कालोपत्रे, १८ पुल निर्माण र १३४.५ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
अझै पनि वनको समस्या धेरै खण्डमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। रुख काट्नका लागि पहिले वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन स्वीकृत गर्नुपर्छ र पछि त्यो खण्डमा काम गर्दा रुख काट्नका लागि छुट्टै फाइल मन्त्रालय पठाएर त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ।
पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गरेर काम सुरु गर्ने तर जंगल क्षेत्रमा पुगेपछि पुनः काट्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले गोरखाका धेरै खण्ड, लमजुङ र नुवाकोटमा बनका कारण ढिलाइ भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजनामा निर्माण सामग्री उत्खननमा विवाद, मुआब्जा विवाद र सडक सीमा कायम नहुनु पनि समस्याका रुपमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले घर तथा, टहराको मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ तर जग्गाको दिँदैन। कतिपय ठाउँमा नजिकैमा वैदेशिक लगानीका आयोजनामा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिने भएकाले स्थानीयवासीले माग गर्ने गरेको अधिकारीले बताए।
आव २०६४/६५ मा सुरु भएको सडक आव २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। त्यस यता पटकपटक अवधि थप हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अवधि थप भएको छ।
मध्य पहाडका २६ जिल्लालाई जोड्ने यो राजमार्गले २१५ बस्ती जोड्ने र झण्डै एक करोड मानिस लाभन्वित हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आव २०६९/७० देखि यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ।
