काठमाडौँ– नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर र पहुँच सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकालाई विश्वबैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। जसको लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहूलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरेको छ।
त्यसका साथै स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपीआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५१ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदानका लागि बिहीबार विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौता आदानप्रदान भएको छ।
कार्तिक १० गते विद्युतीय हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनोट गरिएका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बिमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पूँजी विकासको आधारशीला हो। नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्,’ अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने।
‘नेपालीको उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानव पूँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने।