हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको आफ्नै विशिष्ट खालको आर्थिक नीति रहेकाले दातृ निकायले राख्ने दृष्टिकोणसँग फरक पर्नसक्ने बताएका छन्।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा दातृ निकायसँग नेपालको दृष्टिकोण मिल्नैपर्छ भन्ने नरहेको बताएका हुन्।
दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेको र नेपालको परिवेश नसुहाउने व्यवस्था जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेको भन्ने आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत व्यवस्थामा आईएमएफ हाबी भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। तर अर्थमन्त्री महतले भने कुनै पनि निर्णय नेपालको अवस्था र प्रकृति सुहाउँदो हुने भएकाले दातृ निकायले दिने सबै सुझाव र सर्त कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नरहने स्पष्ट पारे।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा नेपालले आफ्ना आधार प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। गरिबी निवारणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नयाँ खालका वित्तीय लगानीका उपकरण पहिचान गरेर लगानी गर्नेबारे छलफल भएको उनले बताए।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न चाहेकोमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप कुनै प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सरकारले त्यसको निर्णय लिनसक्ने पनि बताए।
‘अहिले देखिएका समस्या तत्काल सिर्जित होइनन् र यी समस्या एकै झट्कामा समाधान पनि हुँदैन। क्रमशः सुधारका प्रयासका नतिजा देखिँदै गएका छन्। आर्थिक क्षेत्रलाई थप गति दिन के गर्ने भनेर सरकार लागिरहेको छ”, अर्थमन्त्री डा. महतले भने। अर्थमन्त्री विश्व बैंकको र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर आईएमएफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ। यी बैठकमा वर्षभरिको कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हासिल भएका प्रगतिको समीक्षा गरी आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबीच छलफल हुने गर्छ।
