हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच शुक्रबार भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। सहमतिका लागि भएको वार्तामा बीचबाटै बहिष्कार गरेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारी माथीको भद्दा मजाक, धोखा, अपमान, आमशिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएकाले घोर आपत्तिजनक छ।’
समितिले चालु सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार शिक्षक कार्यरत छन्। सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ।
राहत शिक्षकले भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शतप्रतिशत कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सोही अडानमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ सहमतिमा नआएपछि राहत शिक्षकका तर्फबाट वार्तामा बसेका अक्ष्यक्ष खेमराज अधिकारीले बीचबाटै बाहिरिएका थिए।
वार्ता समितिको सदस्यको हैसियतले सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा शिक्षक महासंघका केहही पदाधिकारीको निरिहताको अगाडि समस्या समाधान नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षक कर्मचारीको अपमान हुने र राहत शिक्षकको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने भएपछि केन्द्रीय अध्यक्षले वार्ता बहिष्कार गरको समितिले जनाएको छ।
