हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले राजनीतिक मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेकालाई समेत छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार फौजदारी अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएर जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी समेत छुट्न सक्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका अनुसार फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेश अनुसार संहिता संशोधन भएको खण्डमा रेशम चौधरीले पनि माफी पाउन सक्नेछन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु २९ असार २०७८ देखि सरकारमा छन् । सरकारमा रहेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ प्राथमिकतामा परेको थिएन । तर, चुनावबाट सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नपाएपछि गठबन्धन बहुमत जुटाउने प्रयासमा छ।
अर्थात, सरकार गठनका लागि स्पष्ट म्यान्डेड चुनावबाट पाउन नसकेपछि वर्तमान सरकारले आफ्नो निरन्तरताकै लागि अध्यादेश ल्याएको छ । जुन संवैधानिक, कानुनी र अभ्यासका हिसाबले पनि गलत छ।
संविधानविद् विपीन अधिकारीका शब्दमा अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु चरम अनैनिकताको उदाहरण हो। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र अदालतले स्वीकार नगर्ने वा गर्ने ठाउँ नरहेको जान्दा जान्दै सरकारले केटाकेटीले जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको हो।
फौजदारी अभियोगको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिको हकमा हुने निर्णयलाई अदालतले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने उनलाई लाग्छ। न्यायपालिका र कार्यपालिका एक अर्काका चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन भन्ने कार्यपालिकामा रहेकाहरुले बुझ्नुपर्ने उनको राय छ।
नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नयाँ जनमत र संसद्कै अपमान भएको पनि अधिकारी बताउँछन्। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि रेशम चौधरी निर्णायक भएपछि उनको रिहाइ गर्नेतिर सरकार लाग्यो’ अधिकारी थप्छन्, ‘चौधरीलाई लागेको अभियोगका विषयमा छलफल वा बहस हुन सक्छ। तर, जाँदा जाँदैको सरकारले यस्ता विषयमा कुनै निर्णय गर्न सक्दैन।’
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भए पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छैन्। अब राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउने छुट हुँदैन। काम चलाउ सरकारलाई अझ छैन्। यस्तो बेला राष्ट्रपतिको पनि परीक्षण हुन्छ।’ तर, राष्ट्रपतिको पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनलाई लाग्छ।
‘कसैले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने कसैले ल्याएको नगर्ने उनको प्रवृति छ।’ केसीले भने। केसीले सत्ताका निम्ति संविधानमाथि हमला गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले समेत सत्ता नै सबथोक रहेको सन्देश दिनेगरी अप्रिय निर्णय गरेको गुनासो गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो। समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउदै जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ।
उनको दल जनमत पार्टीले समानुपातिकबाट पाँच सिट पाएको छ। नागरिक उन्मुक्तिले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपनि प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको छ। यी दुई दलसँग ९ सिट छ।
गत मंसिर ४ को चुनावले सत्ता गठबन्धनलाई झिनो संख्याले बहुमत नपुगेकाले यी दुई दलको निर्णय अर्थपूर्ण छ। त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले माग पूरा भएमा सरकारमा जाने संकेत दिएको थियो।
राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुलाई भेटिसकेका छन्। शनिबार मात्रै नागरिक उन्मुक्तिले पनि माग पूरा भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सरकारले आममाफी दिनेबारे अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
अध्यादेशले टीकापुर घटनाको आरोपमा आजीवन काराबासको सजाय खेपिरहेका रेसम चौधरीसहित नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुलाई माफी दिन सहयोग पुग्नेछ। सँगै, विभिन्न कसुर लागेका जनमत पार्टीका आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले पनि माफी पाउनेछन्।
अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन र प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता टिकाउन समेत अध्यादेश उपयोगी हुने देखिन्छ। तर सत्ता टिकाउनकै निम्ति कानून बदल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयले भने सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि दलहरु तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश जाने प्रष्ट छ। संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गर्नुपरेको नेताहरुको दावी बिपरीतको थप तथ्य थपिनेछ। ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अगाडि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाले ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो। तर ओलीले एक कदम अगाडि बढेर प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णय गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिमा विभिन्न सिफारिस गरेका थिए। सत्ता जोगाउने निरन्तरताकै क्रममा ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय समेत गरेपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको थियो। तर त्यो गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अध्यादेश ल्याउन छोडेनन्।
संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए। यो अध्यादेशबाट एमाले र जसपा विभाजित भयो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरे। चर्को दबाव पछि हमाल आफैले राजीनामा दिए।
त्यसपछि पनि सत्ता र गठबन्धन अनुकूल हुनेगरी निर्णय गर्न नछोडेका प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ जनादेश आएपछि पनि अध्यादेशको निर्णय गरेका छन्।
