विगत केही महिनादेखिको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा महत्त्वपूर्ण तर सूक्ष्म अवयवहरू संवेदनशील अवस्थाबाट हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ। अर्थात् मुलुकको आन्तरिक राजनीति तरलताको अवस्थाबाट एउटा निश्चित धार समात्न प्रयत्न गरिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा देखिन्छ।
यसका केही दृश्य-अदृश्य कारण छन्। मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनले दलहरूको जनमत र तिनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिएको छ। यसबाट संज्ञान लिएर आआफ्नो स्थितिमा सुधार गर्न कतिपय दलहरू मिसन २०८४ लिएर पनि आएका देखिए। दलहरूको आन्तरिक मूल्यांकनमा आगामी निर्वाचनमा त के यही निर्वाचन पद्धति कायम रहेसम्म कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएर शासन गर्ने कल्पना पनि गर्न छोडिसकेको अवस्था छ।
सधैँ यही अवस्था रहने हो भने पुराना भनिएका दलहरूको स्थिति झन्-झन् खिइएर जाने र आफ्नो अस्तित्व बचाउन पनि भारतमा इन्डियन कांग्रेसले भोग्नुपरेको अवस्था जस्तै अवस्था आउने प्रस्ट आधार देखिन थालेका छन्। वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनले पुराना स्थापित दलहरूको खस्कँदो विश्वसनीयतालाई सतहमा छरपस्ट पारेको छ।
राजनीतिक दलहरू असफलसिद्ध हुँदै जानुको कारणमा एउटाले अर्को दललाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु हो। शीर्ष नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूले राष्ट्रिय समृद्धिको अवधारणालाई सर्वसम्मत आधार तयार बनाउन सकेका छैनन्। एकै दिन सिंहदरबारमा बसेर सयओटा पुल उद्घाटन गर्नुलाई समृद्धिको जामा लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। जनजीविकाको सवाल एकातिर, नेताहरूको र सरकारी वचनबद्धता हावातिर भएको अवस्था छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ। सरकारी आँकडा र बजारको यथार्थता कतै मेल खाएको देखिँदैन। एउटा नेपालीको टाउकोमा ६८ हजार ७५५ रूपैयाँ ऋणभार छ। विगत पाँच वर्षमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भार दोब्बर भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्यांकबमोजिम आव २०७९/८० को अन्तसम्म आन्तरिक ऋण ११०० अर्ब र बाह्य ऋण १०९३ अर्ब पुगेको छ।
यसरी ऋणको भार बढ्नुलाई नेपालीको ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्’ भन्ने उक्तिसँग मिलेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् ऋण गरेरै भए पनि सालबसाली खर्चसमेत धान्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको अकर्मण्यता, बेथिति र आर्थिक तथा राजनीतिक विशृंखलता नै हो भन्नेमा धेरैको सहमति छ।
राजनीतिक नेताकार्यकर्तालगायत सामाजिक अगुवा, प्राज्ञ, विश्लेषक र सर्वसाधारणसमेत अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः असफल भएको निचोडमा पुगिसकेका छन्। यो व्यवस्थाले जनआकांक्षाबमोजिम डेलिभरी दिन नसकेको हुँदा यसको विकल्पमा सोच्नुपर्ने विषयहरू पब्लिक फोरममा आउन थालेका छन्।
यो व्यवस्था असफल हुनाका कारण निम्न छन् : (१) संघीयताले काम गर्न सकिरहेको छैन, (२) निर्वाचन पद्धतिले बहुमतीय सरकारको कल्पना गरेको छैन र व्यावहारिक पनि देखिएन, (३) राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिद्धान्तहीन गठजोड, (४) राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सीमित राजनीतिक स्वार्थको प्राथमिकता, (५) अस्थिरताको कारण सुशासनको सर्वथा अभाव, (६) जनताप्रतिको जवाफदेहिताभन्दा दलप्रतिको निष्ठामा जोड, र (७) नीतिगत प्रस्टताको अभाव।
संघीयता घाँडो भएको दष्टान्त धेरै देखिएका छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय कामलाई क्रियाशील गर्न आवश्यक कानुन नबनाएर कानुन अभावमा प्रादेशिक संरचना अपांगतुल्य भएका छन्। राप्रपा नेपाललगायतका दलहरूले बीचको प्रदेश आवश्यक नभएको भन्दै संघीयता खारेजीको माग उठाउँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले समेत प्रादेशिक संरचनाको औचित्यबारे बहस गर्न थालेका छन्। यसले संघीयताको मूल जरोमा किरा लागिसकेको, मक्किएको र ढल्न मात्र बाँकी रहेको देखाउँछ।
अहिलेको निर्वाचन पद्धति ‘न हाँसको न बकुल्लाको चाल’ भन्ने उक्तिसँग ठ्याक्कै मिल्ने किसिमको छ। समावेशिता र सहभागिताको सैद्धान्तिक आवरणमा यस किसिमको निर्वाचन पद्धतिले बहुमतीय सरकार दिन सक्छ भनेर कल्पना पनि गरिएको हुँदैन। यो निर्वाचन पद्धतिले दिने भनेको खिचडी सरकार हो। यो कुनै बेला गठबन्धनको आवरणमा देखिन्छ भने कुनै बेला बहुमतको आवरणमा। तर कुनै पनि अवस्थामा यसले निम्त्याउने भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिद्धान्तहीन गठबन्धन नै हो।
सिद्धान्तहीन गठबन्धनको कुरूप दृश्य नेपालमा मात्र देख्न पाइन्छ। यहाँ राजनीतिक भनेको ‘सिद्धान्त गोलीमार आफ्नै भुँडी सुधार’ भन्ने धारणाबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। हामीभन्दा धेरै लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको भारतमा कम्युनिस्ट दलहरूले संवर्धनवादी धार्मिक संगठनहरूसँग एकता, राजनीतिक गठबन्धन गरेको वा गर्ने कल्पनासम्म पनि गरिँदैन। नेपालको अवस्था नितान्त फरक छ। सैद्धान्तिक निकटताभन्दा नेताहरूको लाभको तृणस्वार्थ नजिक भएको हुनुपर्छ। यहाँ हिजोको कट्टर दुश्मनहरू नेकपा (माओवादी) र कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राप्रपा, राप्रपा र नेकपा (एमाले) सबै दल सबै दलसँग लाभ र स्वार्थ मिलेमा गठबन्धन गर्न तयार देखिन्छन्।
बढ्दो भ्रष्टाचार, नीतिहीनता, नैतिकहीनता र स्वच्छाचारिताको अपूर्व गठजोड देखेर जनता वाक्कदिक्क भएका छन्। युवामा नैराश्य बढेको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ। यसैको कारण हुनुपर्छ राजनीतिक सिद्धान्तले निर्देशित नगरे पनि सदाचार, सफा, पारदर्शी, जवादेहीयुक्त, भ्रष्टाचाररहित सरकार र युवा लक्षित, विकास लक्षित, नवप्रवर्तानात्मक सरकार चलाउँछौँ भन्ने नयाँ दलप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ। यसबाट पुराना दलहरूको त्रसित मनोदशा देखिन्छ। साथै तिनीहरूको मताधार क्षेत्रलगायत कार्यकर्ताको आकर्षणसमेत घटेर गएको छ। नेकपा (एमाले) को सदस्य संख्या आधाभन्दा बढी घट्नु यसैको संकेत हो।
आआफ्नो दलीय साख जोगाउन अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन्। समान विचार भएका दलहरूको बीचमा एकता गर्ने, राजनीतिक दलहरू एकीकरण गर्ने, एलायन्स बनाउने जस्ता अनेक प्रयास भइरहेका छन्। जेजति प्रयासहरू भएका छन् त्यसको अन्तर्य भनेको आगामी निर्वाचनमा इज्जत जोगाउने र सम्मानजनक उपस्थिति देखाउने नै हो भन्ने कुरामा द्विमत हुनुपर्ने अवस्था छैन। नेकपा (माआवादी केन्द्र) आफ्ना पुराना सहयात्रीहरू र विचारमा समानता भएका अन्य दललाई मिलाएर जाने रणनीतिमा छ। एकीकृत समाजवादी दल ससाना समाजवादी दलहरू सबैलाई एउटैमा गोलबन्द गर्ने रणनीतिमा छ र काम पनि सुरु गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन एक्लै लड्ने र पोस्ट एलायन्स गर्ने भन्ने नीति लिँदैछ। नेकपा (एमाले) सबै कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गरी आफूले नेतृत्व लिने दाउमा देखिँदैछ।
यी सबै राजनीतिक परिदृश्यका बीचमा राजनीतिक दलहरूको आगामी रणनीति विशेष तीन कुरा लक्षित हुने देखिन्छ; (१) संविधान संशोधनबाट संघअन्तर्गत बीचको प्रदेश संरचना हटाउने, (२) निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गरेर माथिल्लो राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक सिटसंख्याको संसदीय क्षेत्र (कन्स्टचिुयन्सी) मा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने गरी संशोधन, र (३) एकल बहुमतीय सरकारको गठन गर्न आवश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने।
राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रयासको खिचडी पाकिरहेको र त्यसको गन्धहरू आइरहे पनि सतहमा देखिएको भने छैन। सरकारमा भएको गठबन्धन कुनै कारणले भत्कियो भने राजनीतिक ध्रुवीकरणले तीव्रता लिनेछ। यस्तो हुँदा दुई ठूला दलहरू नेकपा (एमाले) र कांग्रेस एकआपसमा विपरीत ध्रुवमा उभिनेछन् भने तेस्रो ध्रुव स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य साना र मझौला दलहरू मिलेर ठूला शक्ति केन्द्रित दलहरूलाई टक्कर दिनेछन्। भारतमा पनि हालै बीजेपीको एउटा खेमा र भारतीय कांग्रेसको अर्को खेमा गरेर एउटामा २६ दल र अर्कोमा ३६ दलहरू मिलेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको अवस्था छ। त्यसको असर पनि परिबन्दले नेपालमा पनि पर्न सक्ने देखिँदैछ।
यस्तो अवस्थामा पनि कुनै दलको पनि बहुमत आउने देखिँदैन र फेरि पनि अल्पमतीय गठबन्धन सरकारको परिबन्दमा नेपाल पर्ने निश्चितझैँ देखिँदैछ। यस्तो भएमा मुलुकको यो अव्यवस्था, अराजकता, विचलन, सिद्धान्तहीनता, भ्रष्टाचारको दलदल आहाललगायत शासकीय अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छाँट देखिँदैन। अतः संघीयताको खारेजीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्ने आजको आवश्यकता देखिँदैछ।
