काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७ सय ४३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आयव्यय अनुमान गाउँ तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको आगामी आव २०८०÷८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। अब ७ सय ४३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशीका २, मधेश प्रदेशको १, बागमतीको १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। त्यस्तै गण्डकीका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्।
असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गरेका थिएनन्।
स्थानीय तहले समयमा नै बजेट पेस नगर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बजेट ढिला पेस गर्दा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि अनुमानअनुसार खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ।