हिमाल प्रेस 
बुटवल- अब बुटवलमा कुनै व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले गुणस्तर कायम नगरे र उपभोक्ताको हितलाई ध्यान नदिए कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। कालोबजारी, खाद्य पदार्थमा मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएकाले उपमहानगरले अनुमगन गरी त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही थालेको छ।
पहिलो चरणमा सचेत गराउँदा अटेर गरेका व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको हो। उपमहानगरका उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्याल नेतृत्वको अनुगमन समितिले अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ताको जिउज्यान र स्वास्थमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई ऐनअनुसार कारबाही सुरु गरेको हो।
दिनहुँजसो उपमहागर क्षेत्रका अधिकांश खाद्यान्न बिक्री गर्ने पसल, मासु पसल, मिष्ठान्न भण्डार होटल तथा स्पा सेन्टर र फलफूल तथा तरकारी थोक बिक्री पसलमा अनुगमन भइरहेको छ।
उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक अर्यालको नेतृत्वमा जिल्लास्थित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रूपन्देही व्यपार संघ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन टोलीले निरन्तर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। बजारलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उपमेयर अर्यालको भनाइ छ।
‘पहिलो चरणमा अनुगमन गरी सचेत गरायौं, दोस्रो चरणमा सुधार नगरेको पाइएपछि कारबाही नै गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि पसल र व्यवसायीलाई छाडिँदैन। अबको चरणमा बजारमा जाँदा कमजोरी भएको पाइए पसल नै सिल गर्नेसम्मको तयारी रहेको छ।’ यस वर्ष ७५ खाद्यान्न बिक्री गर्ने पसल, ४५ मासु पसल, २६ मिष्ठान्न भण्डार, २४ होटल तथा स्पा सेन्टमा अनुगमन गरिएको छ।
यस्तै १७ वटा फलफूल तथा तरकारी थोक बिक्री पसलमा अनुगमन गरी उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ। बुटवलमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न, मासु र मिष्ठान्न भण्डार कारबाहीमा परेका हुन्।
उत्पादन तथा उपभोग्य मिति नभएका अखाद्य सामान बिक्री गर्ने ५ खाद्यान्न पसलबाट चिउरा, पिठो, चामल, कुरमुरे, दाल, टिमुर छोप, ओखर घाँजी, सुपारी, नरिवल, मसला, मेथी, चिनीलगायत सामान जफत गरी नष्ट गरिएको अनुगमन तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले जानकारी दिए। ती पसलेलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्नाका साथै मूल्यसूची राख्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
साथै अखाद्य मासु बिक्री गर्ने पसलेलाई समेत कारबाही गरिएको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारबाट अवैध रूपमा र अखाद्य मासुजन्य पदार्थ भित्रिएको आशंकामा उपमहानगरपालिकाले मासु पसल र सप्लायर्समा अनुगमन गरेको थियो।
खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्राविधिक टोलीले परीक्षण गर्दा कम गुणस्तर भेटिएका, मिसावट गरेका र अखाद्य वस्तु बिक्री गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने पसल कारबाहीका परेका हुन्।
जेठ १४ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म ४५ वटा मासु पसल र सप्लायर्समा अनुगमन गरी एक सय ३५ किलो अखाद्य मासु र चार प्याकेट अखाद्य ससेज जफत गरी नष्ट गरिएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा गोलपार्कको स्याङ्जा मासु पसल, पुरानो बसपार्कस्थित न्यू मेहदी मासु पसल, कालिकानगरस्थित न्यू रहमान मासु पसल, नेपालगञ्ज रोडस्थित साफिक फ्रेस हाउस, जाफिर मासु एन्ड सप्लायर्स र अकबाल मासु पसल छन्।
यीमध्ये न्यू मेहदीले खसीको मासु भनेर बाख्रीको मासु ब्रिक्री गर्दै आएकाले कारबाही गरिएको थियो।
अनगुमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका, बधस्थल फोहर र अव्यवस्थित पाइएका, मासु पसल र अन्य पसल एकैठाउमा राखेका, व्यवसाय दर्ता नगरेकाजस्ता मासु पसल तथा सप्लायर्सलाई चेतावनी दिँदै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका, अखाद्य मासु बिक्रीका लागि राखेका पसलेलाई ४० हजार जरिबाना गराइएको थियो।
बुटवलमा राम्रो नाम कमाएका मिष्ठान्न भण्डार तथा पसल नै कारबाहीमा परेका छन्। अखाद्य तेल प्रयोग गरी मिठाइ बनाउने गरेको पाइएपछि गणपति मिष्ठान्न भण्डारसहित छ वटा मिष्ठान्न भण्डार कारबाहीमा परेका छन्। यी मिष्ठान्न भण्डारबाट अखाद्य १८ लिटर तेल, मिठाई १४ किलो, नमकिन छ पोका, पेयपदार्थ १४ बोतल जफत गरी नष्ट गर्नाका साथै ९० हजार जरिबाना असुल गरियो।
यसैगरी अनुगमन समितिले उपमहानगरका २४ होटल तथा विभिन्न स्पा सेन्टरमा पनि अनुगमन गरी होटलका भान्सा कोठा फोहर भएको पाइएकाले सफा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै फलफूल तथा तरकारी थोक बिक्री पसलमा अनुगमन गरी ५० किलो सडेको फलफूल जफत गरी नष्ट गर्नाका साथै दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसायीलाई तत्कालै दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सडेको तरकारी र फलफूल बिक्री गर्ने पसलेलाई १५ हजार जरिबाना गरियो।
बिक्रीका लागि राखिएका आँप, केरा, अंगुर, काउली, भिण्डी, सिमला र गोलभेडा विषादी पनि परीक्षण गरियो।
भारतका विभिन्न स्थान तथा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, दाङ र नवलपरासीको त्रिवेणीबाट ल्याइएका तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका लागि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहको किटनाशक विषादी परीक्षण गर्दा नतिजा राम्रो आएको अनुगम शाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ। ‘हामीले फलफूल र तरकारीमा हालिएका विषादीको अवशेष परीक्षणका लागि पठायौं, नतिजामा सबै उपभोगयोग्य रहेको भनेर आएको छ,’ उनले भने।
संविधानको अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशका साथै अनुसूची-८ मा स्थानीय तहले पनि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था गरेकाले उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिँदै निरन्तर अनुगमन गरिएको उपमेयर अर्यालले बताइन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सु-सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरे पनि उपभोक्ता आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुँदैनन्। बजारमा राखिएका खाद्यान्न, फलफूललगायत विभिन्न सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ? उचित मूल्य छ की छैन, उत्पादन र उपभोग गर्ने मिति सही छ की छैन भनेर उपभोक्ताले कमै हेर्ने भएकाले व्यवसायीले जस्तोसुकै सामान पनि बिक्री गर्ने गरेका छन्।
‘यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमनसँगै उपभोक्तालाई पनि सचेत बनाउने काम भइरहेको छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवल शाखा अध्यक्ष समुद्र जिसीले भने,’पहिला अनुगमन गर्ने र सम्झाइबुझाइ गर्ने काम मात्रै हुन्थ्यो तर अहिले कारबाही नै हुन थालेपछि व्यवसायी सचेत भएका छन्, बजारमा प्रभाव पनि राम्रो परेको छ।’
