हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको पनि उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको उनको भनाइ थियो।
करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको उनले बताए। मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खालि भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो। ‘मल कारखानको कुरा पनि हरायो। हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो।
‘हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन खोलानाला नै लाउने,’ लिङ्देनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के के बुझाउनु भयो। अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो।’
फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा सम्झौता गरिएको थियो। सोहीबारे राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरे। सरकारले उक्त दुवै संस्थान आगामी आर्गिक वर्षको बजेटमार्फत खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो।
