हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत ढुंगागिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति लिने घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध गरिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उक्त नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु तराईलाई मरुभूमीकरणतर्फ धकेल्नु रहेको शान्ति समाजले बताएको छ।
ढुंगा गिट्टी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यस्तो नीति खारेज गर्न शान्ति समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। इसअघि गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेठ २०८० २१:०९
प्रतिक्रिया
