हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २० सार्वजनिक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक बजेटअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइ खारेज गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज हुनेछन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी नियामक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गरिनेछ। त्यस्तै फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
साथै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्यसम्पादन गरिनेछ। बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ राख्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै तथ्यांक कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी गरेको छ।
रेल्वे बोर्ड खारेज गरी सो कार्य रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र खारेज गरी सोसम्बन्धी कार्य सूचनाप्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकअर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको हो।
त्यस्तै सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सोसम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी गरेको छ।
विभिन्न कार्यलयलाई पुनःसंरचना गर्ने सरकारको योनजा छ। सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक राखिने बजेटमा उल्लेख छ।
साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने, मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति सम्बन्धित प्रदेश÷स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
