हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अनशनरत बिनु यादव र सरकारी पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अनशन तोडिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यादवको माग सम्बोधनका लागि आश्वासन दिएपछि बुधबार जुस पिलाएर अनशन तोडिएको हो।
यादवमाथि पवन कठायतले जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दाको निवेदनउपर कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने सहमति भएसँगै अनशन तोडिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले यादवको माग सम्बोधनका लागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने बताए। ‘कत्रोकत्रो केसको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भने यो केस अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ र?’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जहाँ अन्याय र पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छाँै। तपाईंलाई हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ न्याय दिन्छौँ।’
यादवले सहमतिअनुसार आफ्नो माग पूरा गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग अनुरोध गरिन्। ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार मेरो माग पूरा नभए म आत्मदाहको बाटोसमेत रोज्नसक्छु,’ उनले भनिन्।
अदातलमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट न्यायिक निरुपरण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, यादवको स्वास्थ्योपचार गर्ने र उनको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ।
यादव विगत १५ दिनदेखि कालीमाटी प्रहरीलाई विसं २०७५ मा आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीलाई कारबाही गर्नलगायत ५ बुँदे मागसहित काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनशतनमा थिइन्। उनले न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली र यादवको काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाहीको माग गरेकी थिइन्। रासस
अनशनरत बिनु र प्रदीपबीचको वैवाहिक सम्बन्ध कायमै राख्ने उच्च अदालतको फैसला
