हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरद्ध संसद् सचिवालयमा उजुरी परेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा दाहालले झुट बोलेको भन्दै तीन महिनाको कैद मागसहित उजुरी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपालले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। बिहीबारको संसद् बैठकमा टिकापुर घटनाको विषयमा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे गलत जवाफ दिएको भन्दै उजुरी दिएको नेपालले बताएका छन्। सांसदद्वय शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण माग गरेका थिए।
उनीहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रतिव्दन सार्वजनिक गर्न नसकिएको दाबी गरेका थिए। अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी सही नभएको बताउँदै जानी जानी ढाँट्ने काम भएकोले संविधानरको धारा १०३ अनुसार सजाय माग गरेका हुन्।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मा सदनको अवहेलना गरेर सदनको अध्यक्षले उक्त व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न पाउनेछन्। ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ,’संविधानमा भनिएको छ, ‘तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ।
