लुम्बिनी- रूपन्देहीको निर्वाचन-३ मा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण पराजित भए। बहालवाला गृहमन्त्री खाँणलाई एमालेको समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रेका राप्रपा नेता दीपक बोहोराले पराजित गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा बोहोराले चुनाव त जिते, तर स्वास्थ्य समस्याका कारण पाँच महिना पुग्दासमेत एक दिन पनि संसद् छिर्न सकेका छैनन्।
प्रतिस्पर्धाका क्रममा बोहोराले एक शब्द पनि नबोली चुनाव जितेका हुन्। पोस्ट कोभिडपछि स्पिच थेरापीमा रहेकाले चिकित्सकले उनलाई नबोल्न सुझाव दिएका थिए। बोहोराका तर्फबाट राप्रपाका नेता निरञ्जन थापाले भाषण गर्थे।
मुख्यमन्त्री बन्ने घोषणासहित चुनावी मैदानमा होमिएका थिए- नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुुन। रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र न. १ (२) बाट उम्मेदवार बनेका पुनलाई माओवादीको साथ थियो। माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा माओवादीकै समर्थन पाएकाले चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बन्नेमा उनी ढुक्क थिए। तर माओवादी त्यागेर स्वतन्त्र उठेका दीपेन्द्रकुमार पुन मगर विजयी भए।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बराल पनि गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन हारे। गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र १ (१) बाट उम्मेदवार बनेका बराललाई एमालेका चिन्तामणि पाण्डेले पराजित गरे। बराल पनि माओवादीबाट भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा थिए।
बोहोरा, पुन र बरालको चुनावी नतिजा अप्रत्यासित हुन्। ‘निर्वाचनअघि गरिएको गठबन्धनलाई जनताले रुचाएनन्, यसले धेरैलाई घाटा पुुर्यायो,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले भने। उनले आफू सुरुदेखि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको र त्यही विचार राखेकै कारण पराजय हुनुपरेको बताए।
‘रूपन्देहीसहित धेरै ठाउँमा निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनले क्षति भएको छ, वास्तवमा चुनावमा विचार, सिद्धान्तको पनि कुरा हुन्छ, मतदाताले त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखियो, यो कुरा नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने। कांग्रेसले रूपन्देही, दाङ, रोल्पा, पाल्पालगायत जिल्लामा गठबन्धनकै कारण हार भोग्नुपरेको पुनले बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बराल पनि चुनावअघिको गठबन्धन फाइदाजनक नभएको बताउँछन्। ‘कम्युनिस्टबीचको चुनावी गठबन्धनभन्दा कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनमा केही समस्या देखियो’, उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रा लागि सिकाइ भयो।’
३ महिनामा २ सरकार
गत मंसिरको निर्वाचनपछि केन्द्रमा माओवादी-एमालेबीच सहकार्य भयो। केन्द्रको सत्ता समीकरणको प्रभावले लुम्बिनीमा पनि एमाले, माओवादी, राप्रपासहितको सरकार बन्यो। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त भए। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित गिरीलाई आकस्मिक रूपमा मुख्यमन्त्री पद प्राप्त भयो।
गिरीले सत्ताबाहिर रहेका दलहरूको समेत गरी ५६ सांसदको समर्थन पाए। यी घटनाक्रमले सरकार लामै समय जाने बुझाइ थियो। तर, सरकार बनेको डेढ महिना पुग्दानपुग्दै संकट सुरु भयो। अन्ततः गिरी नेतृत्वको सरकार १०३ दिनमा ढल्यो।
वैशाख ११ गते विश्वासको मत गुमाएपछि माओवादीसहितका ८ दलको समर्थनमा वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। तीन महिनामा देखिएको यो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई पुष्टि गर्छ। मन्त्री बनेर केही नयाँ काम गर्छु भन्नेहरूले समेत काम देखाउन पाएनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् एमाले नेतृत्वको सरकारका मन्त्री इन्द्रजित थारूले सुरु गरेका कामहरू अधुरै छाड्नुपरेको बताए। ‘राजधानी निर्माणको विषय अन्योल हुने भयो, प्रशासनिक भवन पनि त्यस्तै छ,’ पूर्व खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री थारूले भने। सरकार फेरबदलले प्रदेशको काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन्।
जानकारहरू भने नेताले सत्ताभन्दा अरू नहेरेको बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजाद नेताको सोच सरकार गठन गर्ने र टिकाउनेमा मात्रै सीमित भएको देख्छन्। ‘नागरिकका जनजीविकालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्ने योजना कोही नेता मन्त्रीमा देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरू संस्कारहीन भए, सत्तालाई नै प्राथमिकता राख्दा जनताका निराशा देखियो।’ जनप्रतिनिधिले नागरिकमा आशा जगाउनुपर्नेमा सत्तामा बस्ने र राज्यस्रोत दोहन गर्नमा केन्द्रित भएको उनको टिप्पणी छ।
अस्थिरताले प्रदेशकै संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवम् सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सत्ता स्वार्थको खेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अस्थिरता पैदा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर यहाँ सत्ताकै लागि जे पनि गर्ने अवस्था देखियो।’
केन्द्रको छाया
संविधानअनुसार प्रदेशको संरचना अलग्गै छ। सरकार गठन, सञ्चालनको आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था छ। तर केन्द्रीय राजनीतिको सीधा प्रभावमा प्रदेश परेको छ। प्रदेशको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल भर्खरै सुरु भएको छ। तर यस अवधिमा लुुम्बिनी प्रदेशले पाँच सरकार प्राप्त गरिसकेको छ। २०७४ फागुन २ देखि २०७८ वैशाख १९ सम्म शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बने। पोखरेल २०७८ वैशाख १९ देखि साउन २७ गतेसम्म दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि फेरिएको राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनी प्रदेश पनि प्रभावित बन्यो। पोखरेल सरकार विस्थापित गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ २०७८ साउन २८ गते मुुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण फेरियो। त्यसपछि २०७९ पुस २७ मा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत गुमाएपछि वैशाख १४ मा चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन्।
केन्द्रको राजनीतिक सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकार मात्रै होइन प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएका छन्। लुम्बिनीमा सुरुमा उमाकान्त झा प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएका थिए। झा २०७४ माघ ३ देखि २०७६ कात्तिक १७ गतेसम्म प्रदेश प्रमुखका रूपमा रहे।
त्यसपछि सरकारले धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्यो। यादवले २०७६ कात्तिक १८ देखि २०७८ साउन १२ सम्म कार्यभार सम्हाले। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम र फेरिएको सत्ता समीकरणपछि लुम्बिनीमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख भएका छन्। शेरचन २०७८ साउन १२ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्।
