पोखरा- गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा पुनः मतगणना गर्नुपर्ने भएको छ। मतगणना दोहोर्याई पाउँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट परेपछि उच्च अदालत पोखराले पुनः मतगणना गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो।
अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले पोखरा महानगरपालिका वडा १८ को मतगणना आगामी २० वैशाखमा पुनः गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले यसअघिको मतपरिणाम खारेज गर्दै पुनः मतगणना गर्न आदेश भएको जानकारी दिए।
२०७९ को वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पोखरा वडा १८ मा ३ मात्रै मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका पुस्कलबहादुर थापाले मतपरिणाम घोषणाको निर्णय र मतगणना कार्य बदर गरी पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका थिए।
अदालतको आदेशसँगै मतगणना स्थान र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेललाई दिइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए। यसअघि भएको मतगणनामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कांग्रेसका तिमिल्सिनाले खसेको मतमा कुल १ हजार ६ सय ४३ र एमालेका थापाले १ हजार ६ सय ४० मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेको थियो।
त्यतिबेलै पनि मतगणना स्थलमा धाँधली भएको भन्दै नाराबाजी भएको थियो। सदस्यतर्फ भने एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। जसमा महिला सदस्य कल्पना ढकाल कार्की, दलित महिला सदस्य मीनाकुमारी नेपाली, सदस्य नवराज सुवेदी र रमेशबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए।
पोखरा १८ मा यसअघि २०७४ सालमा एमालेका रणबहादुर थापाले चुनाव जितेको वडा हो। गत वैशाख ३० को स्थानीय तहको चुनावको मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै पुस्कलले दिएको रिटमा शिवप्रसाद तिमिल्सेना, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कास्की र मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारी, अधिवक्ता कमल अर्याललगायतले बहस गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल, अधिवक्ता रामचन्द्र त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशसँगै अब उक्त वडामा महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य समेतलाई खसेको मतको गणना हुनेछ। चुनावमा कुल ५ हजार ८ सय ४३ मतदातामध्ये ४ हजार ३ सय ४८ मत खसेको थियो। खसेको मतमा ५०/५० मतको ८६ र बाँकी ४८ को एउटा पोको बनाइएको थियो। ५० को पोकोमा सबै मत भए पनि ४८ मत रहेको पोकोमा मात्र ३९ मत अर्थात् ९ मत कम रहेको पाइएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरका अनुसार मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका २०४८ को दफा १३३ का अनुसार जुन उम्मेदवारले मत पाएको छ, गणना फाराममा उसको सदर र बदर मत दुवै उल्लेख गरिनुपर्ने हो।
तर, सदरमा चिह्नको कोठामा उल्लेख गरे पनि बदर मत भने उम्मेदवारको नभई एकमुष्ठ रूपमा मात्र देखाइनु त्रुटि रहेको उनको भनाइ छ। वडाध्यक्षको कति, उपाध्यक्षको कति, दलित, महिला तथा सदस्यहरूको कति मत बदर भयो भन्ने उल्लेखै नहुनुले धाँधली भएको प्रष्ट हुने आफूहरूको दाबी रहेको उनको भनाइ थियो।
