हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक सुधारका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि सहमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तुर्किएको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
