हिमाल प्रेस 
पोखरा- शय्या संख्या बढाएर अस्पताल स्तरोन्नति गर्दा घूस लेनदेनमा आफ्नै पार्टीका सांसदसमेत मुछिएपछि एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पोखराको नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होममा ५० शय्या संख्या बढाएर १०० स्तरोन्नति गर्ने विषयमा घूसको बार्गेनिङ आरोपमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे मुछिएका थिए।
साथै, स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौला र मन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव यादव पौडेलमा उक्त प्रकरणमा तानिएका थिए।
असोज पहिलो साता सञ्चारकर्मी अपिल त्रिपाठीले ‘गण्डकी छड्के’ युट्युब च्यानलमार्फत उक्त काण्ड सार्वजनिक गरेका थिए।
अस्पताललाई अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, मन्त्रालयका सचिव डा. बसौला र मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादव पौडेलले ३० लाखसम्म रकमको सौदाबाजी गरेको अडियो छताछुल्ल भएको छ।
घटना छानबिनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गर्दै तत्कालका लागि स्वास्थ्य सचिवलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक देवका पहारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई बुझाइसकेको छ।
छानबिन समिति संयोजक पहारीका अनुसार समितिले प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री डा. पाण्डे र स्वकीय सचिव पौडेललाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोराको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयोजक पहारीले भनिन्, ‘संसदीय दलको विधान छ। पार्टीको विधान छ। विधानविपरीत देखिएपछि कारबाही सिफारिस गरिएको हो। छानबिनका क्रममा कतिपय कमीकमजोरी देखियो। अब केन्द्रको अनुशासन आयोगले हेर्छ होला।’
समितिले प्रतिवेदन समयमै तयार पारेको भएपनि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी काठमाडौँमा व्यस्त भएकोले शुक्रबारमात्र प्रतिवेदन बुझाइएको उनले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदनमा एमाले पार्टी विधानको धारा ८४ को ‘छ’ र ‘ञ’ विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
पाण्डेलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०८० को धारा २७ अनुसार थप कारबाही गर्न भनिएको छ। कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्दा मन्त्री नियुक्त हुनुअघि र शपथ लिनुअघि एमालेका तर्फका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिताअनुसार पनि पाण्डेमाथि थप कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
छानबिन समितिले आगामी दिनमा मन्त्री छनोट गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार र कार्यशैलीलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने सुझाएको छ। मन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारीमा पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिस र अनुगमनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
समितिमा संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
