हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए नभएको विवरण माग गरेको छ।
विभागको शासकीय सुधार अनुगमन तथा अनुसन्धान शाखाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाउँदै जिल्लाअन्तर्गतका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
विभागले ०८२ साउन ७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई प्रधानाध्यापकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न/गराउन परिपत्र गरेको थियो।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद-१७ को नियम ९३ मा प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचना संकलन तथा अन्वेषण शाखाले देशभरका प्रायः स्थानीय तहअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथा विभागको परिपत्रसमेत कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा पठाएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि विभागले सम्बन्धित जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए नभएको विवरण संकलन गर्न लागेको हो।
विभागले संलग्न ढाँचाको फाराम तथा अनलाइन फाराम भर्नका लागि क्यूआर कोडमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण संकलन गर्न भनेको छ।
उक्त विवरण ७ दिनभित्र विभागमा उपलब्ध गराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
पत्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बोधार्थ दिइएको छ भने सबै स्थानीय तहलाई समेत जानकारी गराइएको छ।
