ट्रम्प-गुटेरेसको टकराव, लुलाको बहुपक्षीयता र बालेनको कूटनीति

न्युयोर्क– संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहस न्युयोर्कमा मंगलबार सुरु भएको छ। ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ नारासहित यस वर्षको महासभा सुरु भएको हो। दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशका खलिलुर रहमान यस सत्रका महासभा अध्यक्ष हुन्। बहस २६ सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ। यसपटक १३० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख महासभामा सहभागी हुनेछन्।

महासभामा ७३ देशका राष्ट्रप्रमुख, ११ उपराष्ट्रपति र ४७ सरकारप्रमुख सहभागी रहेको राष्ट्रसंघीय मिडिया सेन्टरले जनाएको छ। यो संख्याले देखाउँछ- विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि राष्ट्रसंघ अझै पनि सबैभन्दा ठूलो औपचारिक कूटनीतिक मञ्च हो। यो मञ्चमा कोही गुनासो गरिरहेका छन्, कोही मझधारमा उभिएका छन् भने कोही आक्रोश पोखिरहेका छन्।

महासभा चलिरहँदा बाहिर विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। यसपटक इरानीहरूले ठूलै विरोध गरिरहेका छन् भने युक्रेन र अन्य देशका नागरिक पनि विरोधमा छन्। आप्रवासीदेखि विभिन्न पेसामा आबद्ध पनि विरोधमा छन्। अधिकांश प्रदर्शनकारीको निशाना भने ट्रम्पको शासन शैली देखिन्छ।

पहिलो दिनको क्रम पनि अर्थपूर्ण छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र महासभा अध्यक्ष रहमानपछि परम्पराअनुसार ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधन गरे। त्यसपछि आयोजक मुलुकका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स‍म्बोधन गर्न थाले। उनको स‍म्बोधन भइरहँदा बाहिर विरोध पनि उत्तिकै थियो।

त्यसपछि जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप ताय्यिप एर्दोआन, कतारका अमिर, पेरुकी राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी, चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्ट र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनलगायतले सम्बोधन गरे।

बिहीबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पालो छ। कुन राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखले कुन समयमा सम्बोधन गर्ने भन्ने क्रम महासभाको कार्यतालिकामा निर्भर हुन्छ। सामान्यतः राष्ट्रप्रमुखपछि सरकारप्रमुखको सम्बोधनको क्रम आउँछ। परम्पराअनुसार ब्राजिलले सधैँ पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधन गर्छ।

यही भीडभाड र टकरावबीच नेपालको आवाज पनि विश्वमञ्चमा सुनिनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार नै महासचिव गुटेरेससँग भेट्नेछन्। महासचिवको कार्यकाल सकिन लागेकाले यो भेट बिदाइ भेटजस्तो पनि हुनेछ। नेपालको उपस्थिति भाषणमा मात्र सीमित छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अगाडि नै पुगेर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटको मोर्चा सम्हालिसकेका छन्।

राष्ट्रसंघ युद्ध रोक्न असफल भइरहेको छ : लुला

सन् १९५५ देखि ब्राजिलले उच्चस्तरीय बहसको पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधन गर्दै आएको छ। लुलाले त्यो परम्परालाई यसपटक कठोर आलोचनामा बदले। उनले भने, ‘राष्ट्रसंघ युद्धको अभिसापबाट मानवजातिलाई मुक्त गर्ने आफ्नो उच्चतम दायित्वमा असफल भइरहेको छ। यसको विश्वसनीयता कहिल्यै यति कम भएको थिएन।’

सुरक्षा परिषद्को निष्क्रियताले विश्वलाई नै बन्धक बनाएको उनको भनाइ थियो। लुलाले गाजामा नेतन्याहु सरकारले महिला र बालबालिकामाथि गरेको हिंसालाई नरसंहार भने। पश्चिम एसियामा सभ्यता नै समाप्त पार्ने खालको धम्की र हिंसाबाट स्थिरता नआउने उनको भनाइ थियो।

होर्मुज जलसन्धि युद्धको खाडल बनेको र युक्रेन युद्ध पाँच वर्षसम्म तानिएको उल्लेख गर्दै उनले मैदानमा विजेता नहुने र कूटनीति मात्र विकल्प भएको बताए। सुरक्षा परिषद् सुधार, अफ्रिकालाई सुरक्षा परिषद्‌मा स्थायी प्रतिनिधित्व र जलवायुलाई फेरि विश्व एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने माग पनि उनले गरे।

उनले एउटा क्षेत्रीय सन्देश पनि दिए- ‘ब्राजिल कसैको आँगनमा अटाउँदैन।’ ल्याटिन अमेरिकामा फेरि देखिएको बाह्य हस्तक्षेप र प्रभाव क्षेत्रको पुरानो सोचलाई उनले पुरातन भने। यो भनाइ गुटेरेसको बहुपक्षीयता र ट्रम्पको राष्ट्रिय हितकेन्द्रित भाषणबीच तेस्रो स्वरजस्तो सुनियो- शक्तिशाली राष्ट्रको छायामा नपरी सार्वभौमिकता जोगाउने विकासशील मुलुकको स्वर। नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो स्वर नजिक छ।

गुटेरेसको अन्तिम आह्वान र ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’

गुटेरेसको दोस्रो कार्यकाल ३१ डिसेम्बरमा सकिँदै छ। त्यसैले मंगलबारको उनको सम्बोधन एक दशक लामो नेतृत्वको अन्तिम विश्वमञ्चीय सम्बोधन बन्यो। उनले विश्वका संकटलाई भिन्नभिन्न समस्या होइन, जोडिएका दबाबका रूपमा प्रस्तुत गरे।

युद्ध वा शान्ति, असमानता, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता- यी चार ‘शक्तिका परीक्षा’ ले भविष्य निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो। विश्वलाई विभाजन र लेनदेनमुखी सम्बन्धबाट होइन, परस्पर निर्भरता र साझा निर्णयमा लैजानुपर्ने उनको आग्रह थियो। सुरक्षा परिषद् दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति सन्तुलनमा अडिएको र अफ्रिकालाई स्थायी सिट नहुनु अन्यायपूर्ण भएको उनले दोहोर्‍याए।

गुटेरेसपछि ट्रम्पले अमेरिकी शक्ति, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखे। उनले इरानलाई आणविक हतियारबाट रोक्न अमेरिकाले लिएको कदमको बचाउ गर्दै सम्झौता नभए अझ कठोर विकल्प रोज्न सक्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अमेरिकी सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा दोहोर्‍याए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाप्रति पनि आलोचनात्मक स्वर राखे।

पहिलो दिनमै तीन स्वर स्पष्ट भए। गुटेरेस भन्छन्- साझा संकटको समाधान साझा संस्थाबाट खोज्नुपर्छ। ट्रम्प भन्छन्- सहकार्य आवश्यक भए पनि राष्ट्रिय हितभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जानु हुँदैन। लुला भन्छन्- तर समाधान भने शक्तिशालीको आँगन होइन, सुधारिएको बहुपक्षीय व्यवस्था हो।

यसपटकको महासभामा राष्ट्रसंघको महासचिवमा गुटेरेसपछि को आउँछ भन्ने प्रश्न पनि यहीँ बहसको केन्द्रमा छ। नयाँ महासचिवले १ जनवरी २०२७ बाट कार्यभार सम्हाल्नेछन्।

सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्छ, महासभाले नियुक्ति गर्छ। परम्परागत क्षेत्रीय चक्रअनुसार यसपटक ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन समूहको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पहिलो महिला महासचिव बन्ने सम्भावना पनि खुलिरहेको छ।

सुरक्षा परिषद्ले जुलाईदेखि अनौपचारिक मतदानमार्फत उम्मेदवारहरूको समर्थन परीक्षण गरिरहेको छ। १८ सेप्टेम्बरको तेस्रो चरणमा कोस्टारिकाकी रेबेका ग्रिन्स्पन अगाडि देखिएकी छन्। गुयानाकी क्यारोलिन रोड्रिगेस बर्केट दोस्रो स्थानमा छिन्। आणविक ऊर्जा नियोगका महानिर्देशक अर्जेन्टिनाका राफेल ग्रोसी तेस्रोमा छन्। चिलीकी पूर्वराष्ट्रपति मिसेल बाचेलेत पनि सुरुदेखि चर्चामा रहेकी थिइन्। पछिल्ला मत परीक्षणमा उनको समर्थन भने घटेको देखिएको छ।

अझ स्पष्ट तस्बिर महासभापछिको अर्को मतमा आउनेछ, जब पाँच स्थायी सदस्यको सम्भावित भिटो छुट्टै देखिनेछ। यस्तो अवस्थमा पछि परेको उम्मेदवार पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। नयाँ नेतृत्वले सुरक्षा परिषद् सुधार, जलवायु वित्त, शान्ति स्थापनामा योगदान गर्ने मुलुकको आवाज र साना राज्यको स्थानलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको महासचिवसँगको भेटलाई औपचारिकता मात्र मान्न मिल्दैन।

नेपालको स्थान : दुई ध्रुव र तेस्रो बाटो

प्रधानमन्त्री शाहको बसाइ छोटो छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, जापानी विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगी, पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री रादोस्लाव सिकोर्स्की, युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष तेरेसा रिबेरा र पोर्चुगलका विदेशमन्त्री पाउलो रांगेलसँग भेटिसकेका छन्।

जापानले भोटेकोशी विपद्पछि ३० लाख अमेरिकी डलरको आपत्‌कालीन अनुदान, राहत सामग्री, डीएनए परीक्षण उपकरण र विशेषज्ञ टोलीको सहयोग दोहोर्‍याएको छ। यस वर्ष नेपाल-जापान सम्बन्धको ७०औँ वर्ष पनि हो। भुटानसँगको भेटले दुवै हिमाली मुलुकको साझा जलवायु आवाजको सम्भावना देखाएको छ।

बालेनको सम्बोधनको सबैभन्दा बलियो आधार भदौ १० को भोटेकोशी विपद् हो। नेपालले न्यून उत्सर्जन गर्ने भए पनि जलवायु असर असमान रूपमा भोगिरहेको तर्कलाई जलवायु न्याय, क्षति तथा पुनर्निर्माण र हिमाली जोखिमसँग जोडेर राख्ने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने, महासभालाई पुनर्जीवित गर्ने र विकासशील मुलुकको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउने धारणा नेपालले वर्षौंदेखि राख्दै आएको छ। शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानलाई पनि यही सुधारसँग जोड्न सकिन्छ। नेपालले ट्रम्पले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय हितकेन्द्रित दृष्टिकोण र गुटेरेसले अघि सारेको बहुपक्षीय दृष्टिकोणमध्ये कुनै एउटामा मात्र आफूलाई सीमित गरेर कूटनीति चलाउन सक्दैन।  लुलाले उठाएको बहुपक्षीयता र सार्वभौमिकताको प्रश्न नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।

लुलाको स्वरले देखाएको बाटो नेपालको भूराजनीतिसँग बढी मिल्छ-शक्तिशाली राष्ट्रसँग काम गर्दै पनि कसैको आँगनमा नअट्ने सार्वभौमिकता र असफल हुँदै गएको संस्थालाई त्याग्ने होइन सुधार्ने अडानमा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। यस पटक ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा साइड इभेन्ट पनि हुनेछ।

भारत र चीनबीचको भूगोल, अमेरिका-युरोप-जापानसँगको साझेदारी र राष्ट्रसंघीय प्रणाली-यी सबैसँग एकैसाथ काम गर्नु नेपालको बाध्यता हो। त्यसैले बहुपक्षीयताको व्यावहारिक आवश्यकतामा नेपालले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

भाषणभन्दा परको परीक्षा

प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो राष्ट्रसंघ सम्बोधन नयाँ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय निर्माण गर्ने अवसर हो।  उनको भाषणको मूल्यांकन तालीबाट होइन, त्यसपछि कूटनीति कति अगाडि बढ्छ भन्नेबाट हुनेछ।

जलवायु वित्त कसरी सहज बनाउने, अनुकूलनमा पहुँच कसरी बढाउने, हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै ध्यान कसरी सुनिश्चित गर्ने र विपद्पछिको सहयोगलाई दीर्घकालीन साझेदारीमा कसरी बदल्ने भन्ने प्रश्न भाषणबाट मात्र टुंगिँदैनन्।

काठमाडौंमा भोटेकोशीको घाउ ताजा छ। विश्व शक्ति-प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। यस्तो बेला नेपालको आवाज दुई तहमा सुनिनुपर्छ। पहिलो- हामी जलवायु जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली मुलुक हौँ। दोस्रो- हामी शक्ति मात्र होइन, समानता, प्रतिनिधित्व र बहुपक्षीय सहकार्यले स्थान पाउने व्यवस्था चाहन्छौँ।

बालेनको भाषण नेपालको औपचारिक आवाज हुनेछ। तर त्यसअघिका भेटघाट, साइड इभेन्ट र नयाँ नेतृत्व चयनको बहस त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण आधा हिस्सा हुन्। विश्व अहिले ‘कसको शक्ति बढी छ?’ भन्ने प्रश्नमा अडिएको छैन। त्यो शक्ति कसरी नियममा बाँधिन्छ, साना मुलुकको आवाज कसरी सुनिन्छ र साझा संकटको समाधान कसरी खोजिन्छ- न्युयोर्कमा नेपालको वास्तविक परीक्षा यही उत्तर दिन सक्ने क्षमतामा हुनेछ।

महासभासम्बन्धी थप सामग्रीहरू

१९४५ को संरचना, २०२६ को विश्व : राष्ट्रसंघ सुधारमा नेपाल कहाँ?

न्युयोर्कमा खनालको ‘म्याराथन कूटनीति’, विश्वमञ्चमा युवा प्रधानमन्त्रीको परीक्षा