हिमाल प्रेस 
भक्तपुर- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई कानुन बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न र वास्तविक विद्यार्थीको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
कतिपय संस्थागत विद्यालयहरूले नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण नगरेको र प्रणालीमा वास्तविक विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक नगरेको भन्दै गुनासो, उजुरी तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध देखिएपछि विभागले असोज २ गतेको निर्णयानुसार यो ताकेता गरेको हो।
विभागले नियम पालना नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाशिक्षा ऐनको दफा १६(ञ), शिक्षा नियमावलीको नियम १५१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा २७ (३) को आधारमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ।
५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई, ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
छात्रवृत्ति वितरण गरिएको विवरण असाेज मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्नुका साथै उक्त प्रणालीको विद्यार्थीको अभिलेखभित्र रहेको छात्रवृत्ति बटनमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
विद्यार्थी सत्यापन विद्यालयमा नियमित रूपमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या र विवरणसँग उक्त प्रणालीमा रहेको विवरण फरक परेमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र विवरण अद्यावधिक गर्न विभागले जनाएको छ।
अनुगमन र कार्यान्वयनउक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि विभागले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई छात्रवृत्ति र विद्यार्थी सत्यापन अनिवार्य गराउन बोधार्थ पठाएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति वितरण तथा विवरण अद्यावधिक भए/नभएको यकीन गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
