‘हाइज्याकर’ नभेट्दै बित्यो जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष

काठमाडौँ- एक वर्षअघि भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’ नै बदलिदियो। तर आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि जेनजीसँग एउटै प्रश्न बाँकी छ- शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन केही घण्टामै कसरी हिंसात्मक बन्यो? ब्यारिकेड कसले तोड्यो? आगजनी र तोडफोडसम्म आन्दोलनलाई कसले पुर्‍यायो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

भदौ २३ को बिहान काठमाडौँका सडकमा उत्रिएका युवाले सायद कल्पना पनि गरेका थिएनन्- केही घण्टापछि त्यही आन्दोलन राज्यसत्ताको जग हल्लाउने तहमा पुग्नेछ।

आन्दोलनको थालनीमा उनीहरूको हातमा भ्रष्टाचारविरोधी प्लेकार्ड थिए। मागमा थियो-सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्य संयन्त्रमा सुधार। तर दिन चढ्दै जाँदा प्रदर्शनको स्वरूप बदलियो। नारा उग्र भए। ब्यारिकेड तोडिए। सुरक्षा घेरा भत्कियो। त्यसपछि आन्दोलन हिंसामा परिणत भयो।

भोलिपल्ट त अवस्था झन् भयावह बन्यो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना क्षतिग्रस्त भए। राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए। सत्ता संक्रमणको असामान्य परिस्थिति बन्यो।

तर यो सबै कसरी भयो? एक वर्षपछि पनि यसको स्पष्ट उत्तर छैन। बरु उत्तर खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका जेनजी आफैं प्रश्न गरिरहेका छन्- हाम्रो आन्दोलन कसले ‘हाइज्याक’ गर्‍यो?

जेनजी प्रतिनिधि तनुजा पाण्डे त्यही आन्दोलनकी प्रत्यक्ष सहभागी हुन्। आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदै गर्दा आफूहरूभित्रै पनि असहजता पैदा भएको उनी बताउँछिन्।
‘शान्तिपूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सुरु भएको आन्दोलन करिब ९ः३० बजे माइतीघरमा कसरी उग्र बन्यो? किन उग्र नारा लागे? ती नारा कसरी र कसले उक्सायो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्।

उनका अनुसार करिब ११ः३० बजेतिर आन्दोलनमा बाहिरी घुसपैठ भएको अनुभूति हुन थालेको थियो। ‘त्यसपछि हामीले पनि ‘आन्दोलन सुरक्षित छैन, सबै जना घर फर्किनुहोस्’ भन्दै सार्वजनिक अपिल गरिसकेका थियौँ,’ पाण्डे भन्छिन्।

त्यसपछि उनको प्रश्न अझ पेचिलो छ- ब्यारिकेड तोड्न कसले उक्सायो? आन्दोलनको उद्देश्य शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो भने ब्यारिकेड तोड्ने अवस्था कसरी आयो? आन्दोलनको दिशा कसले बदल्यो?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्न अहिले जेनजी आफैं अघि सरेका छन्। ‘कसको अदृश्य खेल थियो?’

आन्दोलनमा सहभागी अर्की अभियन्ता जस्मिन ओझाका लागि भदौ २३ र २४ का घटना राज्य र समाज दुवैको चरित्र परीक्षण गर्ने घटना हुन्। ‘शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको आन्दोलनलाई अचानक कसले र किन त्यो रक्तपातपूर्ण मोडमा धकेल्यो? कसको अदृश्य र कुत्सित खेलले त्यो दिन ब्यारेक तोड्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो?’ ओझा प्रश्न गर्छिन्।

उनको प्रश्न भदौ २३ मा मात्र सीमित छैन। ‘त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २४ मा किन र कसरी देशैभरि हाम्रा ऐतिहासिक र सार्वजनिक सम्पदाहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा खरानी बनाइयो?’ उनी भन्छिन्, ‘यी प्रश्न हाम्रो सामूहिक विवेक र यो राज्यको चरित्रमाथि लागेका गम्भीर दागहरू हुन्।’

एक वर्ष बित्दा पनि प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उनको गुनासो छ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले पनि भदौ २३ र २४ का घटनामा आन्दोलनकारीको राजनीतिक गतिविधि र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायले गरेका हिंसात्मक गतिविधिबीच भेद छुट्याएर छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

छानबिनको निष्कर्ष के हो? कसको भूमिका के थियो? आन्दोलनमा घुसपैठ भएको थियो भने कोबाट? राज्य संयन्त्र कहाँ चुक्यो? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै जेनजी अभियन्ताहरूले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएकै दिन २४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौला आन्दोलनको परिणाम आफूहरूले कल्पना गरेभन्दा बिल्कुलै फरक भएको बताउँछिन्। ‘१५ दिन आन्दोलन गर्दा माग पूरा हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर एकैदिनमा नसोचेको भयो,’ उनी भन्छिन्।

आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता परिवर्तन थिएन। तर आन्दोलनले अन्ततः सत्ता नै परिवर्तन गरिदियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि देश केही समय नेतृत्वविहीनजस्तो देखियो। सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत असामान्य ढंगले सेनातर्फ गयो।

‘यति छिट्टो राजनीति बदलिन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ,’ निरौला भन्छिन्।

त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। अहिले वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्।

एक वर्षको अवधिमा नेपालले सडक आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन, अन्तरिम शासन र फेरि निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकारसम्मको यात्रा गरिसकेको छ। तर जेनजीको प्रश्न भने फेरि त्यही ठाउँमा फर्किएको छ- सत्ता बदलियो, तर शासन बदलियो त? आन्दोलनको माग कहाँ हरायो?

जेनजी आन्दोलनको मूल नारामा भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश थियो। उनीहरू सुशासन चाहन्थे। राज्यमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहन्थे। राजनीतिक नेतृत्वले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने माग थियो।

त्यसपछि सरकार फेरियो। नेतृत्व फेरियो। प्रधानमन्त्री फेरिए। मन्त्री फेरिए। तर जेनजी अभियन्ताहरूको दाबीमा शासनको शैली भने फेरिएको छैन।

सम्झौता भएको महिनौँपछि पनि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर असन्तुष्टि कायमै छ। राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारजस्ता केही काम भए पनि नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका महत्त्वपूर्ण विषय अघि बढ्न नसकेको जेनजी अगुवाहरूले बताएका छन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको ब्यानर बोकेर, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको आज एक वर्ष पुगेको छ। तर विडम्बना, आन्दोलनले उठाएका आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘एक वर्ष बित्यो, तर यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।’

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि के थियो? सायद यसको उत्तर सत्ता परिवर्तन हो। आन्दोलनको मूल उद्देश्य सत्ता परिवर्तन मात्रै थियो त?
जेनजी अभियन्ताहरूको भनाइमा थिएन। उनीहरूका लागि आन्दोलन कुनै एउटा व्यक्ति वा दलविरुद्धको आक्रोश थिएन। त्यो शासन गर्ने पुरानो शैलीविरुद्धको विद्रोह थियो। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक भागबण्डा र जवाफदेहिताविहीन सत्ताविरुद्धको खबरदारी थियो।

त्यसैले अहिले उनीहरूको असन्तुष्टि अझ चुलिएको छ। युवा पुस्ताकै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषद्मा पनि युवा अनुहार छन्। तर सरकारको शैलीमा अपेक्षित नयाँपन नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ।

‘सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपतिसँग पनि समन्वय नगर्ने प्रधानमन्त्री छन् भने संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति पनि उनी उत्तरदायी छैनन्। यसबाट त लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण भइरहेको महसुस हुन्छ,’ निरौला भन्छिन्।  अर्की अभियन्ता रक्षा बम पनि सरकारको शैली नसुध्रिएको र प्रश्नबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँछिन्।