जेन-जी फ्रन्टद्वारा १० बुँदे सम्झौता र शासकीय बेथितिलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ- रक्षा बम संयोजक रहेको नेपाल जेन-जी फ्रन्टले जेनजी विद्रोहको पहिलो वार्षिकीको अवसरमा मंगलबार एक विस्तृत बहसपत्र जारी गर्दै वर्तमान सरकार र राज्यसत्तालाई प्रश्नहरू गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद र शासकीय अहंकारका विरुद्ध स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका युवामाथि तत्कालीन राज्यसत्ताले दमन गर्दा भदौ २३ र २४ गते गरी ७६ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो।

त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन, अन्तरिम सरकारको गठन र आमनिर्वाचनमार्फत बनेको वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दा पनि शासकीय शैली र आचरणमा कुनै खास फरक आउन नसकेको भन्दै फ्रन्टले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जनमत र आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले नागरिकको बलिदान र आन्दोलनको मर्मलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको आरोप बहसपत्रमा लगाइएको छ।

बहसपत्रमार्फत फ्रन्टले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ- वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार किन पछि हट्यो? सम्झौता बमोजिम आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने र रिहा गर्ने सहमति भए पनि अझैसम्म सयौँ युवाहरूलाई जेलमै राखेर झुट्टा मुद्दा लगाउने काम किन भइरहेको छ? एकातिर आन्दोलनको बलमा नेताहरू सत्ताको माथिल्लो तहमा पुग्ने तर अर्कातिर आन्दोलनकारी भने जेलमै सड्नुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो?

त्यसैगरी, भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई संविधानको धारा ३७ र ४० ले दिएको आवास र भूमिको मौलिक हकलाई लत्ताछेड्दै विकल्पविहीन बनाएर डोजर चलाउने र मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कार्य कुन सुशासनको नमुना हो भन्दै सरकारसँग जबाफ मागिएको छ।

संसदीय अभ्यास र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि पनि बहसपत्रले कडा औँला उठाएको छ। झन्डै दुई-तिहाइको बहुमत पाएको सरकारले सार्वभौम संसद्‌मा पर्याप्त छलफल नै नगरी अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को नियम अनुसार सांसदका प्रश्नको सामना गर्नबाट पन्छिनुले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको फ्रन्टको ठहर छ।

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय सीमाका विषयमा गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएर पछि शब्द फिर्ता लिने वा स्पष्टीकरण दिने अभ्यासले देशको छविमा परेको आघातको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरिएको छ।

यसका साथै, आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट अभाव र अव्यवस्थाको बहानामा धराशायी बनाउँदै नागरिकलाई स्वास्थ्य माफियाको हातमा सुम्पिन खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

बहसपत्रमा विगतका आन्दोलन र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू दबाउने प्रवृत्तिको पनि तीव्र आलोचना गरिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३-२४ को घटनामा दोषी ठहर गरेका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगरी प्रतिवेदन नै गुपचुप राख्नुको कारण के हो भन्दै फ्रन्टले प्रश्न गरेको छ।

विगतदेखि नै प्रदर्शन नियन्त्रणका नाममा नागरिकमाथि अन्धधुन्ध गोली चलाउने र नागरिकको हत्या गर्ने राज्यको नीति कहिलेसम्म कायम रहनेछ भन्दै सुरक्षा निकायको दीर्घकालीन सुधारको माग गरिएको छ।

नयाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पनि सत्तामा पुगेपछि पुरानै स्वेच्छाचारी, अपारदर्शी र दण्डहीनताको संस्कार अपनाएको भन्दै फ्रन्टले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

हिजो सडकमा प्रश्न बोकेर उत्रिएकाहरू आज सत्तामा पुगेपछि मौन बस्नु र प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई शत्रु ठान्नुले राज्य अझै सुध्रिन नसकेको पुष्टि हुने भन्दै फ्रन्टले उत्तर नआएसम्म आफ्ना प्रश्नहरू निरन्तर गुञ्जिरहने चेतावनी दिएको छ।