हिमाल प्रेस 
त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट शुक्रबार उद्धार गरिएका व्यक्तिका साथ अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर अघि बढ्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ। तस्बिर स्रोत : नेपाली सेना
काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पछिल्लो एउटा भिडियोले उनको कार्यशैलीमाथि उठ्दै आएका प्रश्नलाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट शुक्रबार बिहान उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि लैजाने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर हिँडेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको भूमिकामाथि सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तसम्म प्रश्न उठेको हो।
विपद्का बेला गृहमन्त्री घटनास्थलमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन। संकटको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्नु र उद्धार तथा राहतको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु उनको जिम्मेवारीकै हिस्सा हुन्।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आन्तरिक सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा निकायको परिचालन, विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय समन्वय र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। तर गृहमन्त्री स्वयं उद्धारकर्मीको भूमिकामा देखिएर उनी राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न मैदानमा छन् कि आफूलाई नै उद्धार टोलीको सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न खटिएका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको हो।
उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई स्ट्रेचरमा राखेर अक्सिजन दिइरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ सिलिन्डर बोकेर हिँडेको दृश्य तत्कालका लागि आकर्षक देखिन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘काम गर्ने मन्त्री’ को छवि पनि बनाउन सक्छ। तर राज्य सञ्चालनको दृष्टिले यसले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ- मन्त्रीको काम आफैँ श्रम गरेको देखिनु हो कि राज्यका जिम्मेवार निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गराउनु हो? हरेक विपद्मा गृहमन्त्री आफैँ स्ट्रेचर र अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर दौडिनुपर्ने हो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संयन्त्र तथा विपद् व्यवस्थापनका संस्थागत संरचनाको भूमिका के रहन्छ?
गृहमन्त्री पद कामदारको होइन, राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो। मन्त्रीको सफलता उनले कति किलोको सिलिन्डर बोके भन्नेबाट होइन, संकटका बेला राज्यका संयन्त्र कति छिटो, प्रभावकारी र समन्वित रूपमा परिचालित भए भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ। यही कारण आलोचकहरूले उनको कार्यशैलीमा कामभन्दा काम गरेको देखाउने मोह बढी हाबी हुन थालेको आरोप लगाएका छन्।
आलोचनापछि गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो बचाउमा पुरानो शैलीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइमा नेतृत्वलाई मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर कागजात समात्नेसँग जोडेर हेर्नु ‘गलत युग’ को सोच हो। उनले विषयगत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा विपद् प्रतिकार्य कमान्ड सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको, आफूहरू प्रत्येक चार घण्टामा अनलाइनबाट कमान्ड र रणनीतिक बैठक गरिरहेको र डिजिटल माध्यमबाट काम अझ छिटो तथा प्रभावकारी भइरहेको दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन्।
गुरुङले वर्षौँदेखि फिल्डको वास्तविक स्थिति नबुझी कुर्सीबाट मात्र नेतृत्व गर्दाको परिणाम मुलुकले भोगेको भन्दै आफू कहाँ बसेको छु भन्ने भन्दा परिणाममा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। तर यहाँ प्रश्न कुर्सीमा बस्ने कि फिल्डमा जाने भन्ने होइन। प्रश्न हो- गृहमन्त्री फिल्डमा गएर के गर्छन्?
डिजिटल माध्यमबाट कमान्ड सञ्चालन गर्नु आधुनिक प्रशासनको स्वाभाविक अभ्यास हो। प्रविधिको प्रयोगलाई पुरानो शैलीसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन।
गृहमन्त्रीले फिल्डको वास्तविकता बुझ्नु आवश्यक छ। तर फिल्डमा पुग्नुको अर्थ उद्धारकर्मीको काम आफैँ गर्नु होइन। फिल्डमा पुगेर उद्धारकर्मीलाई काम गराउनु र उद्धारकर्मीको काम आफैँ गर्नु भिन्न कुरा हुन्।
यसअघि पनि गुरुङले सडक, पूर्वाधारदेखि संवैधानिक निकायसम्मका विषयमा सक्रियता देखाएपछि उनको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ। हरेक मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक निकायका आफ्नै जिम्मेवारी, अधिकार र प्रक्रिया हुन्छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले ती सीमारेखा बुझ्नु अझ आवश्यक हुन्छ।
गुरुङ कहिले गृहमन्त्री, कहिले प्रहरी प्रमुख र कहिले फिल्डमा खटिएको उद्धारकर्मीको भूमिकामा देखिँदा राज्य संयन्त्रमै अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। सुरक्षा निकायको निरीक्षण, परिचालन र निर्देशनका पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। मन्त्रीले ती प्रक्रिया र पदीय मर्यादालाई कमजोर पार्ने होइन, अझ बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
विपद्का बेला गृहमन्त्रीको मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ- उद्धार टोलीलाई आवश्यक स्रोतसाधन पुगेको छ कि छैन? तीनवटै सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय छ कि छैन? स्थानीय प्रशासन सक्रिय छ कि छैन? स्वास्थ्य संयन्त्र तयारी अवस्थामा छ कि छैन? सञ्चार र सूचना संयन्त्रले सही सूचना दिइरहेको छ कि छैन? संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट कमान्ड संरचना काम गरिरहेको छ कि छैन?
यी प्रश्नको उत्तर सुनिश्चित गर्नु गृहमन्त्रीको वास्तविक ‘फिल्ड वर्क’ हो। तर गुरुङको कार्यशैलीमा यी संस्थागत प्रश्नभन्दा ‘म आफैँ मैदानमा छु’ भन्ने दृश्य हाबी भएको देखिन्छ।
सस्तो लोकप्रियतावादको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो- राज्यले गरेको कामभन्दा मन्त्रीले गरेको काम देखिन थाल्छ। मन्त्री आफैँ स्ट्रेचर बोक्छन्, सिलिन्डर बोक्छन्, राति प्रहरीसँग गस्ती गर्छन्, ठेकेदारलाई निर्देशन दिन्छन्, विभिन्न निकायमा पुगेर तत्काल कारबाहीको भाषा बोल्छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्ता दृश्यले ताली पाउन सक्छन्। तर शासन प्रणाली ताली, लाइक र कमेन्टबाट होइन, संस्था, प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट चल्छ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामान्य मन्त्रालयको जस्तो होइन। आन्तरिक सुरक्षा, ७७ जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र समग्र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारीसँग जोडिएको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हरेक कदमको संस्थागत प्रभाव बुझ्नुपर्छ।
विपद्का बेला जनताले मन्त्रीलाई सिलिन्डर बोकेको दृश्यभन्दा बढी सक्षम राज्य खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई मन्त्रीको काँधमा सिलिन्डर होइन, राज्यको जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा बोकेको देखिनुपर्छ। गृहमन्त्रीको काम हरेक ठाउँमा आफैँ पुगेर ‘हिरो’ बन्ने होइन। उनको काम यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नु हो, जहाँ मन्त्री नपुगे पनि राज्य पुग्छ; मन्त्रीले सिलिन्डर नबोके पनि उद्धार हुन्छ; मन्त्रीले क्यामेराअगाडि निर्देशन नदिए पनि राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन्।
त्यसैले गुरुङले आलोचनालाई ‘जेनेरेसन ग्याप’ भनेर खारेज गर्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक छ- यो पुस्तान्तरको बहस हो कि पदीय जिम्मेवारीको?
आधुनिक नेतृत्वको अर्थ पुरानो शैली अस्वीकार गर्नु मात्रै होइन। आधुनिक नेतृत्व भनेको प्रविधि प्रयोग गर्दै पनि संस्थालाई अगाडि राख्नु, व्यक्तिलाई होइन; प्रणालीलाई बलियो बनाउनु, दृश्यलाई होइन; परिणामलाई प्राथमिकता दिनु हो।
गृह प्रशासनको नेतृत्व नीतिगत मार्गदर्शन, सुरक्षा निकायको मनोबल अभिवृद्धि र प्रणालीगत समन्वयमा हुनुपर्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर हिँडेको गृहमन्त्री सुधन गुरुङको दृश्य कर्तव्यपरायणताको प्रमाण हुँदै होइन, बरु पदीय मर्यादा र क्षेत्राधिकारको चरम दुरुपयोगको जीवन्त नमुना हो।
त्यसैले गृहमन्त्री सुधनले पहिला आफ्नै पदको जिम्मेवारी, अधिकार र सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। गृहमन्त्रीको कार्यालय ‘कन्टेन्ट स्टुडियो’ होइन। गृह मन्त्रालय ‘रियलिटी सो’ होइन। विपद् व्यवस्थापन त झन् सामाजिक सञ्जालमा हिरो बन्ने मञ्च हुँदै होइन। विपद्मा मान्छेको पीडा हुन्छ। परिवारको आँसु हुन्छ। राज्यको परीक्षा हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ फिल्ड स्टन्ट होइन, प्रभावकारी ‘कमान्ड’ चाहिन्छ।
राज्य सञ्चालनलाई सामाजिक सञ्जालको ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’को प्रतिस्पर्धामा बदल्ने हो भने मन्त्री र हिजो ‘पानी बाँड्ने’ स्वयंसेवकबीचको भिन्नता नै के रहन्छ र? गृहमन्त्रीको काँधमा अक्सिजन सिलिन्डरभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्न सके मात्रै उनी सफल ठहरिनेछन्।
