हिमाल प्रेस 
भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा ठूलो राष्ट्रिय विपत्तिमा उभ्याएको छ। बाढीबाट हजारौँ मानिस प्रभावित छन्। सयौँ परिवारले आफन्त गुमाएका छन्। कैयौँ परिवारले आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन्। घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, सरकारी भवन र वर्षौँको मेहनत बाढीले बगाएको छ। नेपालको विपत्ति विश्वभरका सञ्चारमाध्यमका प्रमुख शीर्षक बनेको छ। यसैले होला, मित्रराष्ट्रहरू पनि खुला भएर सहयोग गरिरहेका छन्।
मित्रराष्ट्रको सहयोगले विपत्तिको घडीमा नेपाल एक्लो छैन भन्ने प्रमाणित भएको देखाउँछ। छिमेकी भारत र चीनले मात्र होइन, अमेरिका, जापान, खाडी मुलुकहरू, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेतलगायतका मित्रराष्ट्रले ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री पठाएका छन्। भारतबाट ६८ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। चीनबाट ५० टन र यूएईबाट ८३ टनसहित थप राहत सामग्री आएका छन्। टेन्ट, ब्ल्यांकेट, जेनेरेटर, सोलार बत्ती, औषधि, खाद्यान्न, शवझोला, शव व्यवस्थापनका सामग्रीदेखि शवगृहसम्म सहयोग आएको छ। अन्य मित्रराष्ट्र र स्वदेशभित्रका नागरिक पनि आआफ्नो क्षमताअनुसार सहयोगमा जुटेका छन्।
राहत र उद्धारमा सरकार पनि सक्रिय छ। मन्त्री र सांसद प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन्। उनीहरुकाे खटाई र कामको तदारुकता साच्चै सलाम गर्न लायक छ। तर यतिबेला कूटनीतिक वृत्तमा उठिरहेको प्रश्न अलि भिन्न छ।
कूटनीतिक समुदायको चासो आफूहरूले पठाएको सहयोगको वास्तविक अवस्था के छ भन्नेमा छ। उनीहरूले विगतका विपत्तिमा राहत सामग्री व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी बिर्सेका छैनन्। त्यसैले हितैषी भावले पठाइएका उद्धार सामग्री पीडितसम्म पुगे/नपुगेको निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। काठमाडौँका केही ठाउँ र त्रिभुवन विमानस्थलमा राहत सामग्री थुप्रिएको भन्ने कूटनीतिक समुदायमा उठेको गुनासो गलत हो भने सरकारले तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ। सही हो भने तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। उनीहरूले सरकारबाट कुनै सुधार देखिएन भने सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्न सक्छन्।
मित्रराष्ट्रले पठाएका एकै गृहमा दुई सय ५० जनासम्मको शव व्यवस्थापन हुने संरचना र बाढीपीडितका लागि तत्काल आवश्यक ठूला टेन्ट, जेनेरेटरसहितका सामग्री काठमाडौँका गोदाममा थन्किनु राम्रो होइन। विद्यालयका लागि पठाइएको सोलार बत्ती विद्यालयमै पुग्नुपर्छ। औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्छ। ब्ल्यांकेट चिसोमा बसेका परिवारसम्म पुग्नुपर्छ। खाद्यान्न भोकाएका मानिससम्म पुग्नुपर्छ। शव व्यवस्थापनका लागि पठाइएको सामग्री आवश्यक ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ। राहतको अन्तिम गन्तव्य गोदाम होइन, पीडितको घर हो भन्ने कुरा राज्य संयन्त्रले बुझ्नुपर्छ।
यसअघि भूकम्पमा राहतका लागि आएका टेन्ट गाडी पार्क गर्न घरअगाडि राखिएका उदाहरण थिए। कैयौँ सामान कुहिएर नाश भएका थिए। सरकारसँग अहिले एउटा सामान्य तर महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर छ- कुन देशबाट कति सामग्री आयो, कहाँ राखियो, कुन जिल्लामा कति पठाइयो र कति परिवारले पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने। तर त्यो गर्ने जाँगरसमेत सरकारका कर्मचारीमा छैन। यसका लागि ठूलो बजेट चाहिँदैन। इच्छाशक्ति भए पुग्छ।
नेपालमा विपत्तिको सूची नियाल्ने हो भने लामै हुन्छ। विपत्तिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप पहिलोपटक सुनेको होइन। २०७२ सालको भूकम्पपछि विश्वभरबाट नेपालका लागि सहयोग आयो। कोभिड-१९ महामारीका बेला पनि मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नेपाली नागरिकबाट ठूलो सहयोग भयो। तर त्यतिबेला राहत तथा स्वास्थ्य सामग्रीको दुरुपयोग र पहुँचवालाको हातमा पुगेका घटनाबारे प्रश्न उठे। कतिपय सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पुग्न नसकेको गुनासो आयो। त्यही विगतका कारण अहिले मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सुरुदेखि सचेत देखिनु स्वाभाविक हो।
कुनै देशले नेपाललाई सहयोग पठाउँदा उसले सामान मात्र पठाएको हुँदैन, आफ्नो विश्वास पनि पठाएको हुन्छ। त्यो विश्वासमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यसैगरी, विपत्तिका बेला मन्त्री र सांसद प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु राम्रो हो। उनीहरूको उपस्थिति पीडितका लागि मनोबलको विषय पनि हुन सक्छ। तर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक समस्या समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन। बाढी गएको स्थानमा गएर सुरक्षाकर्मी दायाँबायाँ राखेर फोटो खिचेर मात्र राज्य संयन्त्र चल्दैन।
पीडितलाई अहिले फेसबुक पोस्ट चाहिएको छैन। उसलाई बस्ने ठाउँ चाहिएको छ। खानेकुरा चाहिएको छ। औषधि चाहिएको छ। आफन्त गुमाएकालाई राज्यको साथ चाहिएको छ। सबैभन्दा बढी- आफूलाई राज्यले देखिरहेको छ भन्ने अनुभूति चाहिएको छ। त्यसैले सरकारको सफलताको मापन सिंहदरबारमा बनेको राहतसम्बन्धी निर्णयले होइन, भोटेकोशी र त्रिशूली किनारमा बसेको विस्थापित परिवारको अवस्थाले गर्नुपर्छ। सरकारले काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रमाण पीडितको जीवनमा देखिनुपर्छ, गोदामको सूचीमा होइन।
सेना र प्रहरीलाई मात्रै कठिन
उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कठिन भूगोलमा उनीहरूले गरिरहेको काम प्रशंसनीय छ। तर राहत वितरण, पुनःस्थापना र प्रशासनिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार सुरक्षा निकायमाथि थोपर्दा थप असहज हुने देखिन्छ। त्यसका लागि राज्यसँग स्थायी संयन्त्र छ- निजामती कर्मचारीतन्त्र। यही ठाउँमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। कोभिड-१९ का बेला उच्चस्तरीय समन्वय समिति र संकट व्यवस्थापन संयन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बाँडिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै उच्चस्तरीय संकट नियन्त्रण तथा समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ।
कसले राहत संकलन गर्ने? कसले भण्डारण गर्ने? कसले प्रभावित जिल्लाको आवश्यकता पहिचान गर्ने? कसले वितरण गर्ने? कसले अनुगमन गर्ने? र कसले हिसाब सार्वजनिक गर्ने? हरेक प्रश्नको जवाफ र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसमा राज्य सधैँ चुक्दै आएको छ। सुरक्षा निकायलाई मैदानमा पठाएर विपत् व्यवस्थापन हुँदैन।
विदेशी सहयोग आइरहेको छ। स्वदेशी सहयोग पनि उत्तिकै छ। निजी क्षेत्र सहयोगमा आफैँ संलग्न भएका छन्। नागरिक समाज सक्रिय छ। विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग गरिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पीडित त्रिपालमुनि भोकै बस्नुपर्छ भने समस्या सहयोगको होइन, व्यवस्थापनको हो। र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रको हो।
यसैले स्थानीय तहलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन। आवश्यक कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई सिंहदरबारभित्र मात्र राखेर विपत्ति व्यवस्थापन हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको धेरै भयो। उद्योग खोल्न खोज्दा होस् वा सामान्य प्रशासनिक काम गर्नुपर्दा- कहिले नियमको पहाड खडा हुन्छ, कहिले त्यही नियमलाई सजिलै पार गरिन्छ। कर्मचारीको इच्छाअनुसार नियमको व्याख्या हुने गुनासो पनि नयाँ होइन।
नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनुमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक झन्झटलाई पनि जिम्मेवार मानिन्छ। अहिले विपत्तिको समयमा पनि यही समस्या दोहोरिनु हुँदैन। कूटनीतिक समुदायले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई नजिकबाट हेरेको छ। उनीहरूलाई थाहा छ- नेपालसँग स्रोत छ, जनशक्ति छ, संरचना छ। तर ती सबैलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर छ।
अझ गम्भीर कुरा, कर्मचारी जनताको सेवकभन्दा राजनीतिक शक्तिको सेवक बन्न थालेको आरोप छ। यसलाई सामान्य आरोप भनेर पन्छाउनु हुँदैन। सरकारले कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या बुझेर सुधारको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। अहिलेको अवस्थामा सरकार र कर्मचारीबीच शक्ति संघर्ष गर्ने समय होइन। यो त परिणाम देखाउने समय हो। कर्मचारीले काम गरेनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा राखेर विपत्ति व्यवस्थापनको दाबी गर्नु हुँदैन। सरकारले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
कूटनीतिक समुदायको चिन्ता हो- सक्रियता देखिएजति परिणाम पीडितसम्म पुगेको छैन। सहयोगको सदुपयोग भएन भने विश्वास गुम्छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक र खाडीलगायत मित्रराष्ट्रले पठाएको राहत सामग्री नेपाली राज्यलाई दिइएको विश्वासको अभिव्यक्ति हो। त्यसको दुरुपयोग भयो भने क्षति एउटा परिवार वा एउटा जिल्लालाई मात्र हुँदैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ। भोलि फेरि कुनै विपत्ति आउँदा मित्रराष्ट्रले सहयोग पठाउनुअघि प्रश्न गर्न सक्छ- नेपालमा पठाएको सहयोग सही ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन?
राहतको हिसाब कागजमा होइन, पीडितको जीवनमा देखिनुपर्छ। सरकारले राहत वितरणको पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्छ। प्रत्येक सामग्रीको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन गर्न दिनुपर्छ। मित्रराष्ट्रलाई उनीहरूको सहयोग कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। यसले सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ। विगतका कमजोरी सच्याउने, कर्मचारीतन्त्रलाई मैदानमा उतार्ने र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने वर्तमान सरकारलाई आएको एउटा अवसर पनि हो।
कैयौँ देशका राष्ट्र प्रमुखले नेपाललाई आवश्यक परेको सहयोग गर्नु भनेर आफ्नो सरकारलाई आदेश दिएका छन्। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र साथलाई गुम्न दिनु हुँदैन। मित्रराष्ट्रले दिएको सहयोग कर्मचारी वा नेताको घरमा पुग्न हुँदैन। निजी क्लिनिकमा पुग्न हुँदैन। राहत सामग्री घर गुमाएका, आफन्त गुमाएका र नदी किनारमा अस्थायी आश्रय लिएर बसेका पीडितसम्म पुग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग नहुँदा राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ। त्यसैले अहिले एउटा मात्र कुरा सम्झौँ- राहत पीडितको घरमा पुगोस्, गोदाममा थुप्रिएर नहोस्।
