राज्य सञ्चालनको परीक्षामा यसरी हार्दै छ बालेन सरकार

काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा जवाफदेही, ऊर्जावान् र पुरानो राजनीतिको विकल्पका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामै राज्य सञ्चालनको जटिलतामा अलमलिन थालेका छन्। विश्वविद्यालयदेखि कूटनीति, प्रशासनदेखि न्यायिक विवाद र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवासम्म सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनमा देखिएको असमञ्जस्यले दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकारको क्षमता र दिशामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयलगायतका विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्ति गर्‍यो। कतिपय नियुक्ति अझै बाँकी छन्। नियुक्त गरेका पदाधिकारीले दुई महिना बढी समय बिताइसक्दा पनि ती संस्थाहरूले लय लिन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयहरूको सवालमा त झन् शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नसक्दा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि पास हुन सकेका छैनन्। सभा तथा प्राज्ञिक परिषद्ले समेत पूर्णता नपाउँदा प्राज्ञिक कार्य प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रशासनिक शाखा जस्तो भयो भनेर संसदमा समेत आलोचना हुन थालेको छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकार उदासीन देखिन्छ। फिर्ता बोलाइएका राजदूतको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्न नसकेर निमित्तबाट काम चलाउनुपरेको छ। सीमा विवादका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी अपरिपक्व साबित भएको छ। भारत सरकारले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रेडकार्पेट बिछ्याउनु पनि सरकारको अपरिपक्व कूटनीतिका रूपमा लिने गरिएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको त्रास र सरकारको कार्यशैली मन नपरेको प्रमाण कतिपय सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका प्रसारित खबरलाई लिन सकिन्छ। जान्नेलाई छान्नेका नाममा सरकार अनिर्णयको बन्दी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

दुईतिहाईको बहुमत नजिक भएका प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा एक्लो भएको पोस्ट र पार्टी सभापतिको प्रधानमन्त्री साहित्यकर्मीको पनि हो भन्ने व्यंग्यले के संकेत गर्दछ? प्रधानमन्त्री पार्टीको हो कि स्वतन्त्र हो छुट्याउन गाह्रो पर्दै छ। मानवमैत्री कार्यमा सरकार चुक्दै गएको प्रमाण रासायनिक मल र ग्यास आपूर्तिमा भएको असमक्षतालाई लिन सकिन्छ। डिजिटल प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको हुइयाँ लामालामा लाइनहरूले गिज्याइ रहेको देखिन्छ। जनमतको सुनामी थाम्न नसकेको सरकार भनेर आलोचना हुन थालेको छ।

२०८२ भदौ ३-२४ को जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा सरकार पूर्णता पाएकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई घरबाटै गिरप्तार गरियो। राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सरकारले अपराधी भन्दै गिरफ्तार गरे पनि अदालतले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै हाजिरी जमानतमा रिहा गर्‍यो। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई बालिका दुव्र्यवहार आरोपमा पक्राउ गरियो तर अदालतको आदेशमा रिहा गरियो।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को धारा १५ प्रयोग गर्दै ‘यदि अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक छैन भने हाजिरी जमानतमा छोड्न सकिन्छ’ भन्ने प्रावधानलाई आधार बनाएको थियो। ओली र लेखकको मुद्दामा अदालतले स्वास्थ्य अवस्था र प्रमाण अभावलाई विशेष कारण देखाइएको थियो भने सांसद रेखा शर्माको मुद्दामा अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाण कमजोर भएको भन्दै हिरासतबाट मुक्त गर्‍यो।

हालै नेपाल सरकारले अपराधी भनेर गिरफ्तार गरेका तर अदालतले रिहा गरेका व्यक्तिहरूमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हुन्। प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ तथा विद्युतीय माध्यममार्फत प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी उजुरीका आधारमा २०८३ साउन २७ गते पक्राउ गरिएको थियो तर पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठाएर चिन्ता व्यक्त गरे। सर्वाेच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामा नराखी हाजिरी जमानी वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो र भदौ १ गते हिरासतबाट रिहा भए। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सरकारले पटकपटक पक्राउ गर्ने र अदालतले रिहा गर्ने लुकामारी चलिरहेको छ।

यसैगरी अदालतले पनि सरकारको राजनीतिक नियुक्तिमा अंकुश लगाउन थालेको छ। महेश्वरभक्त श्रेष्ठको वायुसेवा निगम अध्यक्ष नियुक्ति, संवैधानिक परिषद् संशोधन र सञ्चालक समिति सदस्यहरूको नियुक्ति यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतले उमेर सीमा र कानुनी प्रावधान उल्लंघन भन्दै बदर गरिदियो। अन्य नियुक्तिमा पनि उजुरी परिरहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिए पनि गणपूरक संख्या र मतदान नियम परिवर्तन कानुनी प्रक्रियाविपरीत भन्दै अदालतबाट अस्वीकार भयो। साथै केही आपराधिक मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका तर सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनपछि छुट दिएका व्यक्तिहरू जस्तै– अर्जुनकुमार भनिने भोलाकुमार, महमद नौसाद, मोहम्मद रहिष, ईश्वरी भट्टराई प्रमुख उदाहरण हुन्।

थुबचेन ल्हाखाङ गुम्बा जो १५औँ शताब्दीमा तेस्रो लो राजाले निर्माण गरेका थिए। तिब्बती बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित यो गुम्बाको जीणोद्धार अमेरिकी हिमालयन फाउन्डेसनको सहयोगमा भएको थियो। यो गुम्बाको तस्बिरलाई नेपाली सिक्कामा अङ्कित गर्ने सरकारको निर्णयबाट पनि पछाडि हट्नुपर्‍यो।

यी घटनाले अदालतले रिहा गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिहरू अन्य व्यक्तिहरूको गिरफ्तारी कारण सरकारको गिरफ्तारी निर्णय र अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक आदेशबीचको द्वन्द्वलाई देखाउँछ। सरकारको कदम गैरकानुनी भएको स्पष्ट देखाउँछ। सरकारले गरेका निर्णय र अदालतको रोकले देश भित्र र बाहिरसमेत त्यसको असर पर्न जान्छ। सरकारले अपराधी भनेर सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ। नेपालमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठाको ख्याल भएको देखिँदैन।

अदालतले स्वतन्त्र निर्णय गरेर नागरिक अधिकारको रक्षा र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गरेको छ। पत्रकार वा विरोधी आवाजलाई लक्षित गरेर गरिएको गिरफ्तारीले सरकारको आलोचना बढाएको छ।

सरकारले यस्ता नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुधारका लागि गरिएको दाबी गरे पनि अदालतले कानुनी प्रावधान उल्लंघन र न्यायिक स्वतन्त्रतामा खतरा भएको कुरा औँल्याएको देखिन्छ। नेता, अभियन्ता र पत्रकारमाथि हुने पक्राउ र रिहाइको क्रम, अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले सम्पूर्ण क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढाएकोले सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने अनेकौँ ठाउँ भेटिएका छन्।

कतिपयले सरकारले जनताको कुरा सुनेर आफ्ना निर्णय कार्यान्वयनमा नआउदै सच्याउन थालेको भनाइ राख्छन् भने जनताले यसलाई नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच हाबी भएको आलोचना गरेका पाइन्छ।

सरकारद्वारा अपराधी ठहर गरिएका तर अदालतले रिहा गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिहरूको घटनाले नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक स्वतन्त्रताबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा हताहती हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लागेको थियो। उनले राजीनामा दिएका थिए। केही साताअघि सुनसरीको कप्तानगन्जमा जनसाधारण हताहती हुँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लाचार भएर बस्न मिल्छ?

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा त्रासको वातावरण बनेको छ। नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनेको छ या छैन, उद्यमीले त्रास विना उद्योग सञ्चालन गर्न पाउदन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि प्रबल बन्दै गएका छन्।

मेयर भएर काम गर्दा जवाफदेही, ऊर्जावान् तथा राजनीतिमा विकल्पका रूपमा हेरिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनामै उनको चमक हराएको भनेर विदेशी पत्रपत्रिकामा समेत समाचार आउन थालेका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद, कूटनीतिक सम्बन्ध, विभिन्न सडक आन्दोलन, धर्ना, सुकुम्बासी समस्या, संसद् र पार्टीसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा बालेनको पाँच महिने शासन कमजोर भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

पुरानो राज्यसत्तामाथि जेनजी आन्दोलनको आवरणमा व्यापक दबाब दिएर जनमतका आधारमा बनेको दुईतिहाइको सरकार कामयावी हुनुपर्दछ। चाहे समर्थक हुन् या आलोचक हुन् सरकारका असल कामले सम्पूर्ण जनताको हित हुने हो। राज्यको मुहार फेरिने हो।

तर सरकारका निर्णय तथा कार्यान्वयनले अकर्मण्यता देखाएको छ। यसो हुनको मुख्य कारण राज्य सञ्चालन सम्बन्धित अनुभव नहुनु हो। राज्य सत्ता प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केही आधारभूत तत्त्वहरूको जानकारी आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकबिना राज्यको अस्तित्व सम्भव हुँदैन। उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम हुनुपर्दछ।

त्यसैगरी निश्चित सीमा भएको भूमि, जलक्षेत्र र आकाशीय क्षेत्र र त्यसको सुरक्षा, राज्यको अधिकार क्षेत्र र चुस्तदुरुसत राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था वा संयन्त्र, नियमकानुनको स्पष्ट खाका र परिपालन, सार्वभौमसत्ता वा आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेपबिना निर्णय गर्ने राज्यको सर्वोच्च र स्वतन्त्र अधिकार, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालन, वैधता तथा जनविश्वास र जनसमर्थनजस्ता तत्त्वहरूले राज्यलाई प्रभावकारी र स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। माथिका घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा सरकारमा यी तत्त्वहरूको अभाव देखिएको चर्चा हुन थालेको छ।

दुईतिहाइ नजिकको जनमत कुनै सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक पुँजी हो, तर जनमत आफैँमा सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक लोकप्रियतासँगै संस्थागत क्षमता, कानुनी ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव, कूटनीतिक परिपक्वता, निर्णय क्षमता र नागरिक अधिकारप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला पाँच महिनाका घटनाक्रमले यही आधारभूत पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको प्रश्न उठाएको छ। नियुक्तिमा देखिएको अन्योल, विश्वविद्यालयहरूको अस्तव्यस्तता, कूटनीतिक अपरिपक्वता, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो असुरक्षा, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा देखिएको असक्षमता र कार्यपालिकाका निर्णयमाथि न्यायालयले लगाएको अंकुशलाई अलग–अलग घटना मानेर पन्छाउन सकिँदैन। यी सबैले राज्य सञ्चालनको शैलीमै समस्या रहेको संकेत गर्छन्।