इटहरी- नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटमा कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परे पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन तत्काल सहज नहुने देखिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तन चाहेको चर्चा भए पनि संवैधानिक व्यवस्था र दलभित्रकै असहमतिको कारण सत्ता हस्तान्तरण जटिल बनेको हो।
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीले हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा केन्द्रीय सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको चर्चा छ। तर कार्कीले पार्टीको आधिकारिक निर्णयविना पद नछाड्ने अडान लिएका छन्।
कार्की निकट नेताहरूका अनुसार पार्टी सचिवालयको औपचारिक निर्णय नआएसम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था छैन। उनीहरूले व्यक्तिगत निर्देशनका आधारमा पद त्याग्न नसकिने बताएका छन्।
संवैधानिक रूपमा पनि नेतृत्व परिवर्तन सहज छैन। कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले उनलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदको लिखित समर्थनसहित नयाँ दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन स्वतः हुने अवस्था छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुट्न नसके कार्कीले विश्वासको मत लिने वा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अन्य विकल्प रोज्न सक्ने अवस्था रहने जानकारहरू बताउँछन्।
एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको र पार्टीभित्र छलफलमात्र भइरहेको बताएका छन्।
यसबीच अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेल पक्षबीच नेतृत्व परिवर्तनबारे फरक धारणा देखिएको चर्चा पनि एमालेभित्रै भइरहेको छ। त्यसैले कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन राजनीतिक इच्छाभन्दा बढी संवैधानिक प्रक्रिया र दलभित्रको सहमतिमा निर्भर हुने देखिएको छ।
ओलीले कोशी प्रदेशमा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिने चाहना राखेसँगै ताप्लेजुङ–१ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोको नाम प्रमुख दाबेदारका रूपमा अगाडि आएको हो।
मेन्याङ्बो यसअघि प्रदेश सरकारमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
२०५६ सालमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भई राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुभव हासिल गरिसकेका उनी एमालेभित्र सन्तुलित र निष्ठावान् नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
प्रदेशसभा स्थापनायता कोशीमा सत्ताको समीकरण पटकपटक फेरबदल भइसकेको छ। अब बन्ने सरकार कोशी प्रदेशको इतिहासमा १० औँ सरकार हुनेछ। विशेषगरी केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयताको कुरुप अभ्यास हुने गरेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले मुख्यमन्त्री चयन पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया र केन्द्रको निर्णयबाट टुंगिने प्रतिक्रिया दिए।
‘नेकपासँग संवाद टुंगिएर कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरू स्वाभाविक रूपमा देखिन सक्छन्। तर, प्रदेश समितिको सिफारिसपछि केन्द्रले अन्तिम निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने।
नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउँदा भने पार्टीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि सारेको थियो। तर, केन्द्रको सहमतिका कारण आङ्बोले यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्।
कोशीमा कुल ९३ जना सांसदमध्ये एक जना सभामुख र एकजना उपसभामुख छन्। जसमध्ये तीन वर्षको अवधिमै झन्डै आधा सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। तीन वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि र बहुमत प्राप्त गर्नका निम्ति ४७ मत आवश्यक पर्छ।
अस्थिर राजनीतिले दोहोरियो नेतृत्व विवाद
कोशी प्रदेशमा सात वर्षको अवधिमा पटकपटक नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटमा सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री फेरिने बहस चर्किए पनि प्रदेशको राजनीतिक इतिहास भने निरन्तर अस्थिरता र सरकार परिवर्तनले भरिएको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। सत्ता समीकरण फेरिने, दल विभाजन हुने र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने विवादका कारण कोशी प्रदेशमा सरकार गठन र विघटन नियमितजस्तै बनेको छ।
प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राई २०७४ फागुन २ गते नियुक्त भएका थिए। नेकपा विभाजनपछि उनले पद त्यागे र २०७८ भदौ ११ गते एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने। तर, एमाले विभाजनको असरले उनको सरकार दुई महिनामै ढल्यो।
त्यसपछि गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राईले सरकारको नेतृत्व गरे। २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि भने कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरियो। स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार गठनका विषय पटक–पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे।
निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने। एकै कार्यकालमा कार्की तीनपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। सरकार ढलेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
तर, दुवै नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। त्यसपछि अदालतकै आदेशअनुसार कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत नपाएपछि पद छाड्नुपरेको थियो।
पछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उनले पनि विश्वासको मत गुमाए। त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
अब एमालेभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक अर्कै मोडमा पुगेको हो।
