हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनमा दिएका छन्। ‘नीट’ प्रश्नपत्र चुहावटविरूद्ध एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि भइरहेको आन्दोलनका कारण उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।
प्रश्नपत्र चुहावटका कारण ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा पछिल्लो एक महिनादेखि युवाहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्।दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट सुरू भएको युवाहरूको आन्दोलन पछिल्लो समय भारतका विभिन्न सहरसम्म पुगिसकेको छ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले प्रधानको राजीनामा माग गरेका थिए।
प्रधानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजीनमा पठाएको जानकारी दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्,‘जन्तरमन्तरमा र देशमा जुन स्थिति सिर्जना भएको छ, यस स्थितिको अराष्ट्रिय तत्वहरूले फाइदा नउठाउन्, देशको एकता कायम रहोस्, भारतका एक जना विद्यार्थीको पनि भविष्य कानुनी झन्झटमा नपरोस्, हाम्रा बालबालिका आफ्नो समय पढाइमा लगाउनु र भविष्य बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गरून्, यही कुरालाई विचार गर्दै मैले आफ्नो राजीनामापत्र आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छ।’
प्रधानको राजीनामालाई सीजेपीले स्वागत गरेको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले आफूहरूले गरेको दखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘हामीले गरेर देखायौँ। धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुभएको छ,’ उनले भनेका छन्,‘तपाईं डराउनुहुन्न भने, यदि तपाईं यस सरकारको अगाडि झुक्नुहुन्न भने, तपाईं जसपबाट पनि राजीनामा दिलाउन सक्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन।’
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित सम्पूर्ण विपक्षी दलहरू पनि प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए।
नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि जन्तरमन्तरको आन्दोलनका कारणका मात्र नभए देशका विभिन्न सहरहरूमा भइरहेका प्रदर्शनले दबाब बढाएको थियो। प्रधानको राजीनामा माग्दै विभिन्न सहरमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए।
यसका अलावा संसद्भित्र र बाहिर पनि विपक्षी दलहरू शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई लिएर सरकारमाथि दबाब बनाइरहेका थिए।
शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उनले मेट्रो, पसल, इन्टरनेट, बाटो र खाना बन्द गरे पनि प्रश्नप्रत्र चुहावट बन्द गर्न नसकेको बताएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका थिए,‘मेट्रो बन्द गर। बाटो बन्द गर। पसलहरु बन्द गर। इन्टरनेट बन्द गर। खाना बन्द गर। आफ्नो अधिकार मागिरहेका विद्यार्थीहरूविरूद्ध सरकारले यी क्रुर कमदहरू चाल्यो।’
