हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपवादीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तीय कारबोरसमेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेकोसमेत अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ,‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोमिज हुने गरी प्रस्तुत मुदाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन गएका पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए।
व्यवसायी दिपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा विभागले पौडेलमाथि बिहीबार (असार ३२ गते) २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विभागले पौडेलको बैंक खातामा भएको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न समेत माग दाबी गेको थियो।
तर, आदेशमा भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा उनले श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिसमेतबाट सेयर खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको कुनै पनि तथ्य नुखलाउनुका साथै पोल गरेको समेत नदेखिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिले सुपारीको आयात बढी परिणाममा गरेको आरोप दाबी भए तापनि प्रतिवादी भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै प्रमाण पेस हुन नसकेको तथा सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसम्म पनि कायम गरिएको नेदेखिएको आदेशमा भनिएको छ।
श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको सेयर भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएकोमा सो बखत पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा रहेको अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। पौडेलमाथि अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले २९ असारमा पाँचौँपटक म्याद थप गरेको थियो।
