कृषिमन्त्री चौधरीले सय दिनमा के के गरिन्?

काठमाडौँ- वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धि, नीतिगत सुधार तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयले पछिल्लो सय कार्यदिनमा कृषि, वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा गरेका प्रमुख काम, प्राप्त उपलब्धि तथा आगामी प्राथमिकताबारे जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार किसानमैत्री सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादन वृद्धि, रासायनिक मल व्यवस्थापन, कृषि बिमा, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु वित्त परिचालन, विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

कार्यक्रममा कृषि नीति-२०८३ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव गरिएको तथा कृषि विधेयक-२०८३ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिइयो।

मन्त्रालयले उखु किसानका लागि रु १ अर्ब ५१ करोड अनुदान भुक्तानी सम्पन्न गरेको जनाएको छ। त्यस्तै कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानअन्तर्गत वैशाखसम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको र चिनी उद्योगहरूले किसानलाई दिनुपर्ने रकममध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिइयो। दूग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता पनि दैनिक करिब रु १ करोडका दरले भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वन तथा वातावरणतर्फ पछिल्लो सय कार्यदिनमा विकास आयोजनाका लागि २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र छिटो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत राहत वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु वित्त परिचालनअन्तर्गत कार्बन व्यापारमार्फत रु १ अर्ब १० करोड बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण गरिएको तथा कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग सहकार्य विस्तार गरिएको जानकारी दिइयो।

डिजिटल सेवा विस्तारका क्रममा किसानका लागि हेल्पडेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड, इमेल तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापन सेवा सुरु गरिएको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउन समर्पित बिक्री काउन्टर र अनलाइन सपिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले किसानका समस्या समाधान, समयमै रासायनिक मलको उपलब्धता, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी उत्पादन वृद्धि र किसानको आय बढाउने दिशामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताइन्।

मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नीतिगत सुधारसँगै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए। उनले पछिल्लो सय कार्यदिनमा कृषि, वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन तथा किसानलक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइने बताए।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन, किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो कृषि विकासमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।