हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको सङ्ख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले आज मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलले मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या हालको संरचनाबाट घटाएर ९ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश सरकारको सङ्गठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्दै सीमित स्रोतसाधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक देखिएको कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले यसबाट प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, नीतिगत समन्वय सुदृढीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासनको विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले २०८२ जेठ १९ गते उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदललाई विद्यमान मन्त्रालयको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन–विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्न तथा संशोधित कार्यविभाजनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
