हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०८३ मार्फत शिक्षक सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
तर अपाङ्गता भएका, अरूको सहारामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती, दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका आमा तथा विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले सरुवा प्रक्रिया, प्राथमिकता निर्धारण, रिक्त पद व्यवस्थापनदेखि सूचना प्रकाशनसम्मका विषयलाई व्यवस्थित गरेको हो।
सरुवाका लागि विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने सूचना सार्वजनिक नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरुवाको विज्ञापन प्रकाशित भएपछि त्यसलाई स्थगित गर्न पनि नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
नियमावलीअनुसार आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षक समान तहको रिक्त पदमा र आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विषयगत शिक्षक भने सोही विषयको रिक्त पदमा मात्रै सरुवा हुन सक्नेछन्।
रिक्त पद भएको सात दिनभित्र विद्यालयले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
सरुवाका लागि शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतिसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। प्राथमिकता निर्धारण गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमको अंक, सेवा अवधि, उच्च शैक्षिक योग्यता, श्रीमान्–श्रीमती दुवै शिक्षक भएको अवस्था तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका आमालाई क्रमशः आधार बनाइनेछ। सबै आधार बराबर भए अन्तिम निर्णय गोलाप्रथाबाट गरिने व्यवस्था छ।
नियमावलीले पारस्परिक (म्युचुअल) सरुवालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। तह, श्रेणी र विषय मिल्ने दुई शिक्षकले पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले सहमति दिन सक्नेछ। तर पारस्परिक सरुवा गरेको पाँच वर्ष नपुगी पुनः सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवामा केही बन्देज पनि राखिएको छ। तीन वर्ष सेवा अवधि नपुगेका, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा कम अवधि बाँकी रहेका, दरबन्दी मिलानका क्रममा ‘खुद पुल’ दरबन्दीमा रहेका, खुला वा बढुवाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेका तथा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व घट्ने अवस्थाका शिक्षकलाई सरुवा गर्न नपाइनेछ।
यसैगरी, सरुवाको प्राथमिकतामा परेपछि शिक्षकले आवेदन फिर्ता लिए, सरुवा अस्वीकार गरे वा प्रक्रिया अघि नबढाए दुई वर्षसम्म पुनः सरुवाका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दशौं संशोधनले सरुवासँगै विद्यालय समायोजन र एकीकरणलाई पनि सहज बनाएको छ। शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालय स्वतः समायोजन हुने, प्रधानाध्यापक सरुवाको प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको, सरुवा भएका र समायोजनमा परेका पदमा पुनः सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको तथा नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ।
विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, ई-पेन्सन प्रणालीको उल्लेख र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई समेत नियमावलीमा थप व्यवस्था गरिएको छ।
