हिमाल प्रेस 
काठमाडौँको थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा २०७३ फागुनमा भएको स्ववियु चुनावमा सहभागी विद्यार्थी। फाइल तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– आन्तरिक समस्याकै बीच राजनीतिक दलका विद्यार्थी भ्रातृ संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावमा केन्द्रित भएका छन्। ठूला दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू आन्तरिक किचलो कायमै राखेर निर्वाचनमा जुटेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत ५ का लागि स्ववियु चुनाव तोकेको छ। अधिकांश विश्वविद्यालयमा त्रिविले तोकेकै मितिमा स्ववियु चुनाव हुने परम्परा छ।
स्ववियु निर्वाचनमा अन्य दलका विद्यार्थी संगठनले पनि सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। यद्यपि अधिकांशका निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। २०६३ पछि भने केही क्याम्पसमा माओवादी विद्यार्थी भ्रातृ संगठनको बलियो उपस्थिति देखिँदै आएको छ।
चुनाव नजिकिए पनि संगठनभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न तत्काल सम्भव नभएको विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बताउँछन्। यही कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।
पदाधिकारीविहीन नेविसंघ
देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ संगठन हो, नेपाल विद्यार्थी संगठन। प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस नेतृत्वले भ्रातृ संगठनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। सोही कारण लामो समयदेखि नेविसंघको महाधिवेशन नहुँदा नेविसंघमा समस्या छ।
हालका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा पार्टीबाट मनोनीत हुन्। अध्यक्ष शेर्पाले नेविसंघको पदाधिकारी चयन गर्न चाहिरहेका छन्। उनले यसबारे पार्टी सभापति देउवासँग भेटेर परामर्श गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। पदाधिकारी नहुँदा संगठन चलायमान हुन सकेको छैन।
नेविसंघमा पार्टीझै प्रस्ट दुई धार छ। कतिपय क्याम्पसमा संस्थापन पक्षले सोध्दै-नसोधी निर्णय लिएको भन्दै इतर पक्षमा आन्दोलित छ। देउवा निकट विद्यार्थी नेताहरू थप गृहकार्यका लागि क्याम्पस स्तरमै समिति चुस्तदुरुस्त भएको दाबी गर्छन्।
पदाधिकारी नै नभएको नेविसंघमा स्ववियु निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति संयोजकमा पुजन गन्धर्व र प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा डा. सन्तोष उपाध्याय मनोनीत भएका छन्।
नेविसंघले जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। तर अन्य संगठनले भने स्ववियु नगर्न नेविसंघबाटै दबाब आइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
महाधिवेशनको चटारोमा अनेरास्ववियु
एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) लाई भने स्ववियुसँगै महाधिवेशनको चटारो छ। महाधिवेशन आउँदो फागुन २ देखि ५ सम्म हुने कार्यतालिका छ। त्यसको एक महिनापछि स्ववियु चुनाव हुनेछ।
अनेरास्ववियु महाधिवेशनका लागि जिल्ला-जिल्लामा प्रतिनिधि भेला र आयोजक कमिटी गठन गर्न व्यस्त छ। एमालेको सबैभन्दा लोकप्रिय संगठन भएकाले ठूलै रस्साकस्सीका बीच नेतृत्व चुनिन्छ। विद्यार्थी नेताहरू भने दुवैतिर तयारी भइरहेको बताउँछन्।
‘हामी दुवैतिर राम्रो तयारी गर्दैछौँ। साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर खटाउनेछौँ,’ अनेरास्ववियु महासचिव समिक बडाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनपछिको समयमा पनि हामी स्ववियुको निर्वाचनका लागि थप केन्द्रित हुन्छौँ।’
अनेरास्ववियुको महाधिवेशन वैशाखपछि मात्र गर्न दबाब नआएको होइन। तर संगठन अध्यक्ष सुनिता बरालले आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउने इच्छा राखेपछि तत्काल गर्न लागिएको हो। बराल उनी एमाले केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
‘वैशाखमा चुनाव गर्दा सुनिताजीकै नेतृत्वमा स्ववियुमा जानुपर्ने हुन्छ। उहाँ सांसद भएकाले सांसदको लोगो लगाएर सडकमा जान खोज्नु भएन,’ अनेरास्ववियुका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँ नेतृत्व छाड्न नचाहने, महाधिवेशन पनि गर्न चाहने तर स्ववियु गर्न नचाहने भएकाले एकैपटक दुई चुनाव गर्नुपर्ने भयो।’
अखिल क्रान्तिकारीलाई समानान्तरकै सकस
माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीलाई ‘समानान्तर कमिटी’ ले हैरान बनाएको छ। अध्यक्षमा पञ्चासिंह निर्वाचित भएसँगै उपाध्यक्ष पवन कार्की समूह बिच्किएको थियो। कार्की समूहले अहिले समानान्तर समिति बनाएको छ।
कार्की समूहले अध्यक्ष सिंहमाथि भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न आरोप लागेको छ। कार्की समूह सकभर अध्यक्षबाट सिंहलाई राजीनामा गराउने पक्षमा छ। यही कारण क्रान्तिकारीमा किचलो बढेको छ।
‘अरू संगठनभन्दा पनि हामीलाई आफ्नै संगठनबाट समस्या छ,’ क्रान्तिकारीका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो समस्या अब संगठनभित्रै मात्र पनि रहेन। पार्टीले पनि कोसिस गर्दा पनि भएको छैन।’
अध्यक्ष सिंहले पनि समानान्तर पक्षलाई सहमति गराउन प्रयास गरिरहेकी छन्। तर केही लागेको छैन। संगठनभित्रको किचलो समाधान गर्न पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्लको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनेको थियो। तर समाधान हुन सकेन।
‘समानान्तर कमिटीसँग विवाद अब हाम्रो बहसमा रहेन। पार्टीले नै मिलाउनु पर्ने देखियो, क्रान्तिकारीका प्रवक्ता मिलन एमसी भन्छन्, ‘ संगठनलाई अघि बढाउन पनि समस्या भएको छ।’
प्रवक्ता एमसीका अनुसार अध्यक्षसहितको पदाधिकारीले विवाद समाधानका लागि पर्याप्त कसरत गरेको थियो। तर समझदारी नहुँदा विवाद जस्ताको जस्तै छ। माओवादी केन्द्रले विवाद मिलाउन तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ल नेतृत्वको समितिले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। ‘पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने भनिएको छ,’ प्रवक्ता एमसी भन्छन्, ‘बैठक नै नबसेकाले छलफल हुन पाएको छैन।’
