हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ आर्टस्अन्तर्गतको ‘नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (केयू–एनसीसीएस)’ ले एकैपटक सात दर्जनभन्दा बढी युवाका लागि रोजगारी तथा सेवाको अवसर सिर्जना गरेको छ।
केन्द्रले स्थानीय विकास मन्त्रालयको वृहत् ‘प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम’ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालसँगको साझेदारीमा ‘स्थानीय सरकार युवा संघीयता फेलोशिप’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नेपालको संघीय संरचनालाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले जनाएअनुसार कर्णाली प्रदेशका सुर्खेतमा २५, सुदूरपश्चिमको धनगढीमा २२ र मधेश प्रदेशको जनकपुरमा २४ गरी कुल ७१ युवाहरुलाई तालिमममा सहभागी गराई स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ।
छनौट भएका दक्ष युवा पेशाकर्मीहरूलाई संघीयता र स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक प्रावधिकि तालिम प्रदान गरी सिधै स्थानीय सरकारसँग १७ महिना काम गर्ने गरी पालिकाहरुमा खटाइनेछ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा राजनीतिशास्त्र, कानुन, समाजशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन वा विकास अध्ययन जस्ता विषयहरुमा शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका ३० वर्ष मुनिका विश्वविद्यालय स्नातकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको हो।
छनोटमा परेका युवाहरुले आफूलाई तोकिएको एकाइभित्र काम गर्ने अवसर पाउनेछन्। काम गर्दा उनीहरूले प्रतिमहिना निश्चित पारिश्रमिक पाउनुका साथै केही महिनापश्चात मध्यकालीन तालिममा सहभागी भई आफ्ना सिकाइ र अनुभवलाई थप तिखार्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
कार्यक्रमका परिकल्पनाकार एवं राजनीतिक समाजशास्त्रका विज्ञ डा.उद्धव प्याकुरेलले यो कार्यक्रम सन् २०१९ मा कर्णाली, मधेश र बागमती प्रदेशका पालिकाहरूमा विकास अध्ययन पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गरिएको सफल अनुभवका आधारमा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अपेक्षा समेटेर तयार पारिएको हो।
प्याकुरेलले तालिमप्राप्त युवाहरुले स्थानीय सरकारका लागि नभएर स्थानीय सरकारसँग काम गर्ने बताए। मान्यतामा आधारित कार्यक्रम रहेकोले युवाहरुले निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरुको भूमिका, अनुभव र नेतृत्वको पूर्ण सम्मान गर्दै सहयोगी हातको रुपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रकी अध्ययन/अनुसन्धान अधिकृत सुमित्रा खड्काले युवाहरुमा संघीयता र वर्तमान शासन प्रणालीबारे स्पष्टता नभएको उल्लेख गरिन्। यो कार्यक्रमले एकैपटक ७० भन्दा बढी युवालाई भ्रम चिरेर गाउँबस्ती र शासन प्रणाली बुझ्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ।
