हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको बिहीबार बसेको सातौँ बैठकमा प्रदेश सभामुख नन्दा गुरुङबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिइएको थियो।
मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै छलफल अघि बढेको थियो। छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन पाउन नसकिएको टिप्पणी गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा जेनजीको मर्म कतै नसमेटिएको भन्दै उनले दस्तावेज कार्यान्वयनमा सन्देह लिने धेरै आधार भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रमुख सचेतक जिसीले भने, ‘समावेशी नीति स्पष्ट भएन, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रम कहाँ गयो। दलित, महिला, समावेशी नीति स्पष्ट आउन सकेको छैन। नीतिले निम्न वर्गको उत्थान गर्ने कुरा देखिएन।’
उनले औद्योगिक करिडोरका विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको औँल्याए। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रम समग्रतामा राम्रो भए पनि केही कुराहरू अपूरा, अधुरा र अव्यावहारिक भएका टिप्पणी गरे।
पारस्परिक निर्भरतामा बाँचेको कर्णालीले तत्कालै निर्यात गर्ने क्षमता नराख्ने तर अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिन सक्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा सुधारिएर आएको बताए।
उत्तरविधायिकी परीक्षण र बेरुजुका विषयमा यसले बोलेको पक्ष राम्रो भएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले नीति तथा कार्यक्रम नागरिकको आवश्यकतामुखी भएको तर्क गरे। प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे नीति तथा कार्यक्रमले बोल्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले नीति राम्रो देखिए पनि भुइँ मान्छेका समस्या र आवश्यकता सम्बोधन हुनेमा शंका देखिएको बताए। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारमा रुपान्तरणकारी आयोजना नेदेखिएको उनको भनाइ थियो।
