हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। यो नयाँ व्यवस्था आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब ८ मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रमुख प्रशासनिक सुधारको रूपमा अघि सारेको छ। सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित संरचनागत पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गर्ने, एक पालिका एक अग्र्यानिक/रैथाने बाली अवधारणा लागू गर्ने तथा विभिन्न जिल्लामा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ।
त्यस्तै, डिजिटल लुम्बिनी र उद्यमशील लुम्बिनी अभियानमार्फत प्रविधि, स्टार्टअप र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यममा आकर्षित गरिने उल्लेख छ।
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गल विकास गर्ने, धार्मिक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा विभिन्न सडक र पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने अधुराः गर पूरा अभियान, एक घर एक धारा, एक वडा एक पोखरी र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिइएको छ। सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा, अस्पताल स्तरोन्नति, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
सरकारी कर्मचारी प्रशासन सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना, डिजिटल अभिलेखीकरण, आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदृढीकरण जस्ता कदमहरू पनि अघि सारिएको छ।
