हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिरहँदा सहभागी सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर छुट, कर्मचारी तलब वृद्धि र निजी क्षेत्र प्रोत्साहनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। उनले उद्यमव्यवसायलाई राहत र मध्यमवर्ग विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित कर प्रणालीमा व्यापक पुनरवलोकन गरिएको दाबी गरे।
बजेट प्रस्तुतिको सुरुमै अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा दोब्बर बनाइएको घोषणा गरे। उनका अनुसार अब व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै व्यक्तिगत आयको अधिकतम करदर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले बताए।
अर्थ विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिको हकमा एक प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका व्यक्ति, निवृत्तिभरणवापतको आय तथा निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिका हकमा भने कर नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चार वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीलाई मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताए। उनले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने र ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने जानकारी दिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ। त्यसपछि पनि ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएकाले दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारबाट आएको बजेटप्रति राजनीतिक दलहरूले भिन्नभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी र अवास्तविक भन्दै आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले योजना आयोगको सिलिङभन्दा माथि गएर ल्याइएको बजेट अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने दाबी गरे। उनले बजेट वितरणमुखी रहेको र स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको टिप्पणी गरे।
एमाले सांसद गुरु बरालले आधारभूत वर्गलाई अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटले समेट्न नसकेको बताए।
कांग्रेस सांसद निष्कल राईले बजेटले जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे।
यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको बताए। सांसद इन्दिरा राणाले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
निजी क्षेत्रले पनि बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषय बजेटमा सम्बोधन भएको बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर तथा लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत बजेटको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सुधारमुखी प्रयासहरू बजेटका मुख्य विशेषता भएको टिप्पणी गरेका छन्।
