एकल भेट नहुने भएपछि ‘टीम युरोप’ नै प्रधानमन्त्री भेट्न काठमाडौँमा

काठमाडौँ- नेपालमा नियोग रहेका र दिल्लीबाट नेपाल हेर्ने सहित २२ युरोपेली देशका राजदूत तथा नियोग उपप्रमुखहरूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सोमबार काठमाडौँमा एकसाथ भेला भएर परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेपालबाहिर रहेकाहरु सोमबार नै काठमाडौँ और्लेका हुन्। उनीहरूको समन्वय नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले गरेकी छन्।

वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि युरोपेली साझेदारहरूका तर्फबाट भएको यो पहिलो ठूलो सामूहिक भ्रमण हो। भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नयाँ सरकारसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नु, नेपाल-ईयू सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनु र व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा तथा डिजिटलाइजेसन जस्ता क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यका अवसरहरू खोज्नु रहेको जनाइएकाे छ।

यो भ्रमण युरोपेली संघमा यस क्षेत्रका राजदूतहरु वार्षिक रुपमा सहकार्य गर्ने अन्तर्गतको एक प्रयास हो। यसलाई टीम युराेप नामाकरण गरिएको छ। टीम युराेपअन्तर्गत २२ देशका कूटनीतिज्ञहरू एकैसाथ काठमाडौं आएर नयाँ सरकारलाई सामूहिक समर्थन व्यक्त गर्नुले युरोपेली देशहरूबीच उच्च समन्वय रहेको र नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्ने युरोपेली दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूबाट भएको यो दोस्रो ठूलो सामूहिक भेट हुनेछ। ईयूकाे नेपाल स्थित नियोगको विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणले नयाँ सरकारप्रति ईयू सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन व्यक्त गर्दै सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ। ईयूमा आबद्धमध्ये काठमाडौँबाट फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीको दूतावास प्रमुख र ईयूका प्रमुखहरू टीममा सहभागी छन्।

‘यो भ्रमणले नेपालप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता देखाउँछ। हामी नयाँ सरकारलाई बधाई दिन, नेपालको विकास प्राथमिकतालाई समर्थन गर्न र व्यापार–लगानीदेखि जलवायु कार्य तथा डिजिटल क्षेत्रसम्मका नयाँ सहकार्यका अवसर खोज्न यहाँ आएका छौँ,’ राजदूत लोरेन्जोले भ्रमणको बारेमा भनेकी छन्। यो सामूहिक भ्रमणको विशेषता भनेको टीम युराेपको सहकार्य उत्तिकै बलियो रहेकाे सन्देश दिनु पनि हो।

यसले युरोपेली देशहरूलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृत रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको सन्देश दिन्छ। नयाँ सरकारले अघि सारेको सुशासन, आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री नीतिलाई युरोपेली साझेदारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत यसबाट स्पष्ट हुन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको संयुक्त भेटमा मन्त्री खनालले ईयूको निरन्तर विकास साझेदारीको प्रशंसा गर्दै व्यापार, जलवायु कार्य, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बताए।

मन्त्री खनालले लगानी सहजीकरण, निर्यात क्षमता वृद्धि, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युरोपेली लगानीको आह्वान गरे। साथै, नेपाललाई ईयूको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउन सदस्य राष्ट्रहरूबाट सहयोग मागे।

ईयू पक्षले ई-गभर्नेन्स र डिजिटलाइजेसन क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव नेपालसँग साझा गर्न तयार रहेको जनाएको छ। ईयू नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। बहुवर्षीय संकेतात्मक कार्यक्रम (एमआईपी) २०२१–२०२७ अन्तर्गत ईयूले नेपाललाई करिब २०९ मिलियन युरो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। यसमा टीम युरोपको हरित पुनरुत्थान पहल महत्वपूर्ण छ जसले हरित आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा,जलवायु उत्थानशीलता, दिगो कृषि, वन संरक्षण र निजी क्षेत्र विकासमा जोड दिइरहेको छ।

हालका प्रमुख सहकार्यहरूमा समावेशी हरित आर्थिक वृद्धि, मानव पूँजी विकास (शिक्षा र सीप), सुशासन तथा नागरिक समाज मजबुतीकरण रहेका छन्। अन्य परियाेजनाहरुमार्फत पानी, सरसफाइ र स्वच्छता, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, महिला केन्द्रित सहरी विकास, ऊर्जा कनेक्टिभिटी तथा डिजिटल पूर्वाधार र कफी, पश्मिना जस्ता निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धन भइरहेका छन्। हालै मात्र युवा, संस्कृति र डिजिटल नवप्रवर्तनका लागि थप अनुदान सहयोग पनि स्वीकृत भएको छ।

भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री खनाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्क राज पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरुले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बालेनसँग सिंहदरबारमा सामूहिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र युवा नेतृत्वसँग पनि अन्तरक्रिया हुनेछ पनि बताइएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्वीडेनका आवासीय तथा गैरआवासीय राजदूत तथा उपप्रमुखहरू सहभागी छन्।

यो भ्रमणले बालेन नेतृत्व सरकारको कूटनीतिक पहल, सुशासन र आर्थिक सुधारका प्रयासलाई युरोपेली साझेदारहरूले सकारात्मक रूपमा समर्थन गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। नेपालको एलडीसीबाट स्तरोन्नति, दिगो विकास र समावेशी आर्थिक समृद्धिका प्रयासमा ईयू तथा सदस्य राष्ट्रहरूको निरन्तर साथ रहने अपेक्षा गरिएको छ।