हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको बिहीबार निरीक्षण गर्दै उनले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउन लागेको बताए।
सरकारले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ (प्रस्तावित) मार्फत जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने पहल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
‘जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा आयोगलाई विकास गर्न खोजिएको छ, यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न म आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
मन्त्रालयले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बजेट विनियोजनमासमेत विशेष प्राथमिकता दिइरहेको उनले उल्लेख गरे। आयोगको काम थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक अडिट गर्दै अध्ययन र अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने। आयोगले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रकाशित गरी सरकारलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निरीक्षणका क्रममा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको वर्तमान अवस्था, भइरहेका गतिविधि र आगामी योजनाका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले आयोगमा जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोतको परिचालनका चुनौती एवं आवश्यकताका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन्।
