हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
शुक्रबार नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैडौं), अखिल (समाजवादी), वैज्ञानिक विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनलगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक/अधिकारको उपयोगका निम्ति खुलेका संगठन खारेज गर्नाले विद्यार्थीलाई भेला हुन, छलफल गर्न र आफ्ना मागहरू सामूहिक रुपमा राज्य वा विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष राख्नाट नियोजित रुपले बन्दको अवस्था सिर्जना गर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर राजनैतिक आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूले जिकिर गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसअघि यस्तैखाले रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले दायर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख २८ गते पेसी तोकेको छ।
