जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशमा फेरि सत्ता समीकरण बदलिने संकेत देखिएको छ। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई हटाउन भूमिका खेलेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अहिले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई घेराबन्दीमा पार्दै सरकारविरुद्ध उथलपुथलको नयाँ शृंखला सुरु गरेका छन्।
राउतले यसअघि नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री रहेको मधेश प्रदेश सरकार ढाल्न ठूलै जोडबल लगाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरेको भन्दै सीकेले मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशलाई पद छोड्न तीव्र दबाब दिएका थिए।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा संघीय सरकारले दमन गरेको भन्दै सतिशले सामाजिक सञ्जालमार्फत पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, जेनजी प्रदर्शनपछि उनले आफूले त्यस्तो घोषणा भावनात्मक ढंगबाट गरेको प्रतिक्रिया दिए। राजीनामा नदिएको दाबी गर्दै उनले अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन किन राजीनामा दिने भनेर प्रश्न गरेका थिए।
तर जनमतका अध्यक्ष सीकेले सामाजिक सञ्जालको त्यही घोषणालाई निहुँ बनाएर सतिशलाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाए। अध्यक्ष सीकेको निर्देशनमा जनमत पार्टी संसदीय दलले सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गरिरहे पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
त्यो बेला अध्यक्ष सीकेको कदमलाई सघाउनेमध्ये एक थिए जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव। सीकेसँगै हातेमालो गर्दै संसदीय दलका नेता महेश मुख्यमन्त्रीबाट सतिशलाई हटाउने अभियानमा अगाडि बढे।
पार्टीले साथ नदिने भएपछि २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका सतिश २०८२ असोज २८ गते राजीनामा दिन बाध्य भए। राजीनामाका क्रममा उनले आफ्नै पार्टी जनमतले ‘प्रपञ्च रचेको’ र सरकारमा सहभागी दलहरूले ‘वचन फेरेको’ आरोप लगाएका थिए।
सतिशले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताउँदै भनेका थिए, ‘राजीनामा दिने तयारी गरिरहँदा मलाई एक शब्द नसोधी फिर्ता बोलाउने पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरियो। यो तानाशाही प्रवृत्ति होइन भने के हो? मेरो चरित्रहत्या गरियो।’
हुन त जनमत पार्टीले त्यसअघि सतिशलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने संकेत दिइसकेको थियो- उनीसँग सोधिएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेर। कुनै पार्टीले आफ्नै मुख्यमन्त्रीसँग सोधेको स्पष्टीकरण मिडियामा सार्वजनिक भएको सम्भवतः त्यो पहिलो घटना थियो।
एउटा गतिमा हिँडिरहेको सतिश नेतृत्वको प्रदेश सरकार आफ्नै पार्टी जनमतका अध्यक्ष सीकेको भड्खालोमा पर्यो। समयअगावै मधेशमा फेरि अर्को सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई कुर्सीबाट फ्यालेर जनमत पार्टीले तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति लिएको थियो।
जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा लोसपा नेता सोनल असोज २९ मा प्रदेशका चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन गरेका दलका दुई सांसदले साथ नदिएपछि २२ दिन नपुग्दै सोनल मुख्यमन्त्री पद छोड्न बाध्य भए।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरू रहबर अन्सारी (हाल रास्वपा संघीय सांसद) र माला कर्णले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमै ‘विद्रोह’ गर्दै विश्वासको मत नदिने बताएपछि कात्तिक २२ गते सोनलले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।
लोसपाका नेता सोनलले राजीनामा घोषणा गरेको दुई दिनपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम बर्दिवासको एक होटलमा मध्यरातमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। यादव मधेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री भएका थिए।
उनको नियुक्तिविरुद्ध दायर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो। तर विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाटै उनले राजीनामाको घोषणा गरे।
विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि उनको राजीनामा आएको थियो। यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारी र तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पद गुमाउनुपरेको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता यादव पदमुक्त भएपछि एमालेबाहेकका दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री बने। कृष्णप्रसादलाई मुख्यमन्त्री बनाउन फेरि जनमत पार्टीले समर्थन गर्यो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीले संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई अर्थमन्त्री र वसन्त कुश्वाहालाई खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री बनाएर पठायो। पार्टीका दुई नेता सरकारमा सहभागी रहेकै बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके फेरि सत्ता परिवर्तनको कसरतमा जुटेका छन्।
बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा जनमत पार्टीले कृष्णप्रसाद नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। हुन त सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा जनमत पार्टी दुई चिरामा विभाजित भएको देखिन्छ।
जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका चन्दनकुमार सिंहको हस्ताक्षरसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सोमबार राति प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको थियो। प्रमुख सचेतकको पत्रका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय कानुनी परामर्शमै रहेका बेला मंगलबार बिहानै अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहित समर्थन कायमै रहेको पत्र पठाए।
त्यही दिन जनमत पार्टीले महेशप्रसादलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर चन्दनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भयो। जनमतका १२ मध्ये नौजना प्रदेश सांसदहरूको बैठकले चन्दनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै बुधबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गरायो।
यसअघि सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन भूमिका खेलेका जनमतका नेता महेश आफैँ पार्टी अध्यक्ष सीकेको घेराबन्दीमा परेका छन्। सीकेले चालेको कदमका कारण महेशले अर्थमन्त्री पद गुमाउनुका साथै मधेशको राजनीतिमा उथलपुथल हुने संकेत देखिएको छ।
जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा कृष्णप्रसाद नेतृत्वको सरकारले भने बहुमत गुमाएको छैन। उनी जनमतसहित ७७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जनमतका १२ जनाले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसादका पक्षमा ६५ सांसद रहन्छन्। एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
तर जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसादले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसादलाई अहिले जनमतबाहेकका दलको समर्थन रहे पनि मधेश प्रदेशमा सातौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न फेरि नयाँ सरकार गठनका लागि अभ्यास सुरु हुने सम्भावना बढेको नेताहरूले नै बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जसपा नेपाललाई मुख्यमन्त्री दिने गरी नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने समयमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले उठाएको कदमका कारण प्रदेशमा समस्या देखिने निश्चित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कतिपयले जनमतका अध्यक्ष सीकेलाई ‘उथलपुथलका नायक’ को संज्ञा दिन थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत प्रदेश सरकारमा पटकपटक उथलपुथल मच्चाएर ‘खलपात्र’ बन्न खोजेको बताउँछन्।
‘कृष्णप्रसाद यादव ठीक कि बेठीक, अहिले त्यो हेर्ने समय नै होइन। बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ, नयाँ बजेट ल्याउनुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बेला सरकार खसाल्ने र बनाउने काम हुँदै होइन। यही खेलमा लागेर सीके राउतजी खलपात्र बनिरहनुभएको छ।’
सीके राउतले गर्ने गरेका निर्णयका कारण संघीयताविरोधीहरूको मनोबल उच्च भइरहेको बताउँदै उनले यो गतिविधिले संघीयता नै बदनाम हुने जिकिर गरे।
‘पहिले आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिश सिंहलाई हटाउन लगाउनुभयो, अहिले अर्थमन्त्री महेश यादवलाई हटाउनुभएको छ,’ झा भन्छन्, ‘यस्तोखाले गतिविधिले मधेशलाई बदनाम गर्छ नै, संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास घटाउने काम गर्छ। सीके राउतजी कतैबाट गाइडेड मानिस त होइन भनेर शंका लाग्न थालेको छ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतमा राजनीतिक चेत नदेखिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारमा यो पार्टीको प्रवेश भएदेखि अस्थिरता मच्चिएको दाबी गरे।
‘सीके राउतजीमा थोरै पनि राजनीतिक परिपक्वता देखिएन,’ झा भन्छन्, ‘सधैँ सरकार बनाउने–खसाल्ने काम गर्नु ठीक होइन। जनमत नहुँदा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सयौँ विवादका बीच पनि पाँच वर्ष चल्यो, तर जनमतको प्रवेशसँगै प्रदेश सरकारले अस्थिरता भोग्नु परिरहेको छ।’
