हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले भदौ २३–२४ गते घटित घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा भदौ २३–२४ का घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। पत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा घटनाको अध्ययन, तथ्य संकलन, सरोकारवालाको बयान, राज्यको भूमिकाको परीक्षण तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको मूल्यांकनजस्ता संवेदनशील कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, देशभर भूमिहीन सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि हजारौं नागरिक विस्थापित बनेको, उनीहरूले बासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पहुँच तथा न्यूनतम मानवीय सेवासमेत नपाएको भन्दै नेविसंघले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। विस्थापित नागरिकका लागि निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरू अव्यवस्थित, अपर्याप्त र आधारभूत सेवाविहीन रहेको गुनासो पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेविसंघले आयोगसमक्ष दुई बुँदे माग राखेको छ। पहिलो, भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने। दोस्रो, सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछिको मानवीय संकटको तत्काल अनुगमन गरी विस्थापित नागरिकको बासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने।
नेविसंघले आयोगलाई पीडित नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न, होल्डिङ सेन्टरहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिन तथा विस्थापितहरूको वर्तमान अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ।
