काठमाडौँ- संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको एक दिनमै वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले निर्णय फेर्दै अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने कदम चालेको छ। यस कदमलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको असंसदीय र अलोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख १७ गते बस्ने गरी संसद्को (बजेट) अधिवेशन आह्वान गरे। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्ट संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
अधिवेशन आह्वान भएको एक दिन नबित्दै सरकारले निर्णय फेर्यो। वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रिबजेटलगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसद्को अधिवेशन सरकारले अप्रत्यासित रूपमा स्थगन गरेपछि विपक्षी दलहरूले चासो व्यक्त गरे।
सरकारले भने बिजनेसका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरेको बतायो। वैशाख ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले बिजनेसका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगन गरेको जानकारी दिए।
पर्याप्त बिजनेसको तयारीका लागि भन्दै उनले छलफल हुने कार्यसूची, प्रक्रिया र सम्पूर्ण औपचारिक कामको तयारीका लागि बोलाइएको अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताए।
तर वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। संसद् ‘होल्ड’ गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध विपक्षी दलहरू गोलबन्द भएका छन्।
बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझावसमेत दिएका छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चर्को आलोचना गरेका थिए। संसद् बन्द रहेका बेला तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा सरकारले जनादेशको मर्म मिचेको भन्दै लामिछानेले विरोधमा उत्रिएका थिए।
‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता, त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने?’ उनले लेखेका थिए,‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।’ उनले त्यस बेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर अहिले आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि सोमबार सरकारले थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो समय सिफारिस भएका अध्यादेशहरू स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एकपटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको थियो भने अर्को पटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो। तर विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कानुन बन्न सकेन।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार ३१ मा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएका थिए। पौडेलले विधेयकको केही प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिए। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक फेरि अगाडि बढ्न सकेन।
विधेयकमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्को एक जना (कुल दुईजना) भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो। पुरानो ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित चार जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। विधेयकमा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्य (दुई जना) भए पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकको यही प्रावधानमाथि चासो राख्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका थिए।
त्यसअघि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारको त्यो निर्णय विवादित बनेको थियो। संविधानबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि अध्यादेश पनि स्वतः निष्क्रिय बन्यो।
अध्यादेश र विधेयक दुवै निष्क्रिय हुँदा कानुनी रिक्ततताको अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरिएको छ। ऐन निष्क्रिय अवस्थामा रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ।
सत्तारुढ रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको बताएका छन्। संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा लाछिानेले अध्यादेश कानुनी दायरामा बसेर ल्याउन लागिएको बताएका हुन्।
‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो,’ उनले भने, ‘विगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन।’
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी ६ महिनाअघिसम्म कनुनी रिक्तताका अवस्था रहे पनि अहिले त्यो अन्त्य भइसकेको बताउँछन्। अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको सर्वोच्च अदालतका तीन सदस्यीय इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता अन्त्य भइसकेको उनले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतबाट नजीर कायम भएको, त्यो नजिरले के भन्छ भने सरकारले बनाएको अध्यादेश सरकारले पारित गराउन सकेन वा निष्क्रिय भयो भने संसदले बनाएको पुरानो प्रावधान पुनःस्थापना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो नजिरले संविधानमा भएको रिक्तता अन्त्य गरिदिएको छ, यो नजिरका आधारमा कानुनी रिक्तताको अवस्था रहेको भन्न मिल्दैन।’
मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरका आधारमा कानुनी रिक्तता नभएकाले संसदबाटै विधेयक ल्याउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
संविधानविद् अधिकारीले संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउनु अध्यादेशको अवधारणासँग मेल नखाने बताए। उनले भने, ‘तत्काल अधिवेशन बस्ने अवस्था छैन, कानुनी रिक्तता भयो अथवा भएको कानुनलाई संशोधन नगरीकन काम गर्ने अवस्था भएन भने अध्यादेश ल्याउने हो।’
अधिकारीले हरेक सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेशलाई प्रयोग गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउने काम संसद्को हो भनेर सरकारहरूले बुझेनन्। हाउसबाट प्रस्ताव गर्दा झमेला हुन्छ भनेर छोटकरी जान अध्यादेश ल्याउने परिपाटी बसालियो। ’
स्वार्थवश गर्ने धेरै कामहरू अध्यादेशमार्फत भएको बताउँदै उनले यो अभ्यास अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
‘स्वार्थवश गरिएको धेरै काम अध्यादेशमार्फत हुन गए, लुकाएर गर्ने धेरै काम अध्यादेशमार्फत गरिए। अहिलेको परिस्थितिमा सरकार कमजोर छैन, बलियो सरकार छ, उसलाई लुकाउनुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन, छल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय प्रक्रियामै जाँदा राम्रो हुने थियो, अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ तर हाउसलाई अवमूल्य गर्नु ठिक होइन। यो अभ्यास विगतको भन्दा भिन्न देखिएन।’
अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले पाँचवटा अध्यादेश जारी गरे पनि राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा बढी चासो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशतिर देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा के छ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधशि, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या सम्बन्धमा स्पष्टताबारे अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। ८० प्रतिशत (चारजना) उपस्थित भएको अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ। चारभन्दा कम सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने छैन।
परिषद्का सबैजना अर्थात् ६ जना उपस्थित भएर तीन-तीन जनाबीच मत विभाजन भए के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले ३-३ जनाबीच मत विभाजन भएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) निर्णायक बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले गरेको निर्णय मान्य हुनेछ। यसअघि बराबरी मत विभाजन भएमा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान थियो।
बैठकमा पाँच जना मात्र उपस्थित भएको अवस्थामा तीनजनाको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ। यो अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने छैन। चार जना मात्रै उपस्थित भएको बैठकमा २-२ जनाबीच मत विभाजन हुँदा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। प्रधानमन्त्री र प्रस्तावक एकातिर र दुई सदस्य अर्कोतिर भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक मानिने छैन।
