हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल यतिखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको तयारीमा जुटेका छन्। अघिल्लो शिक्षा समिति बैठकबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनको चरणमा पुगेको विधेयक जेनजी आन्दोलनका कारण शून्य अवस्थामा पुगेको थियो।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सोही विधेयकलाई आधार बनाएर नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले अघि सारेका शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषयहरू पनि नयाँ विधेयकको मस्यौदामा समेटिने जनाइएको छ।
शासकीय स्वरूपमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने समस्या तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।
समिति सचिव दशरथ धमलाले विधेयक नयाँ नै बन्ने जानकारी दिए। सचिव धमलाले भने,‘विधेयक नयाँ नै बन्छ तर यसअघिको विधेयकलाई सन्दर्भको रूपमा लिइन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरिनेछ। यसमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले प्रारम्भिक मस्यौदाको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसपछि मात्र समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइन्। केही विषयमा भने अझै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले हिमालप्रेसलाई बताइन्।
विद्यालय शिक्षा अन्योलमा, संघीय सरकारलाई टेरेनन् स्थानीय तहले
विधेयकका प्रमुख सरोकारवालामध्ये नेपाल शिक्षक महासंघले पनि छुट्टै मस्यौदा तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूले चाहेको शिक्षा ऐनको खाका सरकारलाई दिने बताए।
सुवेदीले भने,‘शिक्षा ऐन यस्तो हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछौं। हामीले बनाउँदा पनि त हुन्छ ऐन। हामीले खोजेको ऐन यस्तो हो भन्ने सरकारलाई जानकारी गराउँछौं। राज्यलाई चुनौती दिन्छौं।’
यसअघि प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको ग्रेड निर्धारण, निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति प्रतिशत, निजी विद्यालयको संरचना (गुठी वा कम्पनी) तथा शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता जस्ता विषय विवादास्पद बनेका थिए।
