हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको ४७औँ शिक्षक दिवस तथा नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षक नेताहरूले संगठन सुदृढीकरण, अधिकार संरक्षण र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि एकताबद्ध र सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा संस्थापकदेखि वर्तमान नेतृत्वसम्मका व्यक्तित्व, शिक्षक, पत्रकार तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले शिक्षक आन्दोलनको ४७ वर्षे यात्रा समयको गणना नभई संघर्ष, समर्पण, उपलब्धि र निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्पको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै विगतका योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक नेताहरूले २०३६ सालमा मकवानपुरबाट सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन पेसागत अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अधिकारको व्यापक आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको स्मरण गरे।
२०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्म आइपुग्दा शिक्षक आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ थियो।
‘शिक्षकलाई कक्षाकोठामा सीमित नराखी समाज परिवर्तनको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गरिएको छ,’ एक नेताले भने। उनीहरूले संगठनले सामूहिक सौदाबाजी, नीतिगत पैरवी र सामाजिक संवादमार्फत शिक्षकलाई कार्यस्थलमा सक्षम, जिम्मेवार र सम्मानित बनाउने प्रयास गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे।
वक्ताहरूले नेपालको संविधानले शिक्षा र श्रमिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको उल्लेख गर्दै धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकार र धारा ३४ ले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. ९८ ले शिक्षक तथा श्रमिकलाई संगठन गठन र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै यस्ता अधिकारमाथि कुनै प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघन हुने चेतावनी दिए। ‘ट्रेड युनियन हाम्रो पहिचान, सुरक्षा र सम्मानको आधार हो, यसमाथि कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा वर्तमान चुनौतीहरूको पनि विस्तृत चर्चा गरिएको थियो। संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु, विभिन्न श्रेणीका शिक्षकबीच असमानता, निजीकरणको बढ्दो प्रभाव, स्थानीय तहमा देखिएका समस्या तथा आन्दोलनका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरियो। बालविकास, राहत, निजी तथा करार शिक्षकका मुद्दा अझै समाधान हुन नसकेको भन्दै नेताहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराए। ‘संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नआउनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,’ एक वक्ताले भने, ‘शिक्षकका आधारभूत मुद्दा अझै सम्बोधन भएका छैनन्।’
सरकारको हालैको निर्णयमा दलगत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विषयमा फैलिएको भ्रमबारे स्पष्ट पार्दै नेताहरूले उक्त निर्णय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा लागू नहुने बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए। ‘अधिकार खोस्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य छ, संविधानमाथि कुनै हमला हामी सहँदैनौं,’ उनीहरूले भने।
कार्यक्रममा आन्दोलन र एकताको आवश्यकता विशेष रूपमा उठाइएको थियो। वक्ताहरूले आन्दोलनबाटै अधिकार प्राप्त भएको इतिहास स्मरण गर्दै आवश्यक परे पुनः आन्दोलन गर्न तयार रहनुपर्ने बताए। एक नेताले भने, ‘आन्दोलनबाट जन्मेको संगठन आन्दोलनसँग डराउनु हुँदैन।’ अर्का वक्ताले विगतमा भएको फुटले शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अब सबै शिक्षक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी फुट्दा कमजोर भयौं, अब सबै शिक्षक एउटै मोर्चामा उभिनुपर्छ,’ उनले भने।
राजनीतिक सन्दर्भमा बोल्दै नेताहरूले वर्तमान सरकार शक्तिशाली भए पनि शिक्षकका मुद्दा सम्बोधन नगरे संघर्ष अपरिहार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक परिवेशलाई सही ढंगले विश्लेषण गर्दै संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता औंल्याए। ‘सरकार जस्तोसुकै होस्, संगठन बलियो भयो भने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ,’ एक वक्ताले भने।
कार्यक्रममा संगठन सुदृढीकरण, महासंघलाई बलियो बनाउने, तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने तथा सबै प्रकारका शिक्षकलाई समेट्ने एकीकृत ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने विषयमा जोड दिइयो।
वक्ताहरूले अब शिक्षक आन्दोलन अधिकार माग्ने चरणमा सीमित नरही गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आन्दोलनका रूपमा विकास हुनुपर्ने बताए।
भिडियो
