हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्वतन्त्र सांसद तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आफूले अघि बढाएका अध्यादेश र नियमावलीहरू तत्काल प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसद पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
जेनजी आन्दोलपछि चार महिना मन्त्री बनेका पुनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण, विकृति र असन्तुलन देखेपछि त्यसलाई सुधार गर्न तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर, कामचलाउ सरकार भएका कारण ती प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।
ती प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर विधायन समितिमा पुगे पनि अन्तिम रूप लिन सकेनन्। ‘मैले टुप्पीदेखि बल लगाएर प्रयास गरेँ तर विधायन समितिबाट अघि बढेन,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने,‘त्यसपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा उठें।’
देशभरका १८ वटा विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै प्रभावकारी पठनपाठन सुनिश्चित गर्न ‘छाता कानुन’ ल्याउन पुनको प्रस्ताव थियो। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर योग्य र इमान्दार प्राज्ञहरूको समूहबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक लगायतका नियुक्तिमा भइरहेको चरम राजनीतिकरण अन्त्य गर्न छुट्टाछुट्टै रहेका सेवा आयोगहरू खारेज गरी लोकसेवा आयोग जस्तै एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
यसका साथै पुनले विज्ञान प्रविधिको विकासबिना देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै छुट्टै शक्तिशाली मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
नियमावलीतर्फ उनले विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृतिहरू सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने, योग्य प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने, शिक्षक सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्ने लगायतका प्रावधान समेटिएको बताए।
त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचना नगरेसम्म सीपमूलक शिक्षा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो। ती विधेयक र नियमावलीहरू अहिले सरकारकहाँ पुगेको र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी रहेको बताए।
आफ्नो मन्त्रीकालमा पूरा हुन नसकेका यी विषयहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई लिखित रूपमा पठाइसकिएको पनि पुनले बैठकमा बताए।
यसैबीच, उनले हाल कार्यसूचीमा रहेको ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ को सन्दर्भ उठाउँदै विदेशमा रहेका वैधानिक नेपाली नागरिकलाई आगामी २०८४ को प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे।
उनले युवालाई राजनीतिक संस्कार सुधार गर्न आग्रह गरे। ‘नातावाद, कृपावाद, चाक्रीवाद र चापलुसी जस्ता कुसंस्कारबाट टाढा रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यी प्रवृत्तिमा फस्यो भने कुनै पनि आन्दोलन असफल हुन्छ।’
