यस्तो हुनुपर्छ शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता

शिक्षामा लेख्ने कुरा सकिए। खोजी पसे ती कुरा संविधानमा छन्। नीतिमा छन्। प्रस्तावित ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा छन्। पालिकाको जिम्मेवारी भनिएका २३ बुँदे कार्यक्रममा छन्। शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनमा छन्। अवैतनिक सल्लाहकारका समसामयिक लेखमा छन्। सम्भावना देखाएर ऋण बोकाउने विकास साझेदारहरूका दस्तावेजमा छन्। नभएको जिम्मेवार निकाय मात्रै हो। पालिकाले साक्षरता र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरे सजाय पाउने कानूनी प्रबन्ध नभएर मात्रै हो।

शिक्षक तथा प्राध्यापकले शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने जिम्मा नलिएर मात्र हो। स्थानीय पालिकाले शिक्षकलाई सघाउने निश्चित खाका नबनेर मात्रै हो। विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको खाकामा आवश्यक फेरबदल गरी शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाएर आआफना प्राध्यापकलाई जिम्मेवार नबनाएर मात्र हो। यही परिवेशमा शिक्षा विकासमा अरू देशले के गरे? हामी के गर्दैछौं? अनुसन्धान के भन्छ? हाम्रा समस्याको आगामी निकास के हुनसक्छ ? यिनै बुँदामा यो लेख आधारित छ।

साक्षरता अभियानको निकास

सन २०२२ को तथ्यांकले भन्छ- २४ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन्। मधेशका ३२ प्रतिशत निरक्षर छन्। दलितका ३० देखि ५० प्रतिशत निरक्षर छन्। यी र यस्तै समस्या समाधान गर्न चीनले साक्षरता अभियान चलायो। आधा दिनको कक्षा सञ्चालन गर्‍यो। शिक्षकहरूलाई व्यापक परिचालन गर्‍यो। परिणामतः अहिले ९८ प्रतिशत चिनीया साक्षर छन्। भारतले समग्र साक्षरता अभियान चलायो। अहिले पुरुष साक्षरता ८८ प्रतिशत छ। महिला साक्षरता ८१ प्रतिशत छ। नर्डिक देश (डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड) ले धर्मशास्त्र पढनै पर्छ भनेर जनतालाई साक्षर बनाए। साक्षरतालाई सामाजिक बाध्यता बनाए।

परिणामतः त्यहाँ ९९-१०० प्रतिशत साक्षर छन्। ओइसिडी देश (अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, कोष्टारिका, चेक रिपब्लिक) ले डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिए। परिणामतः त्यहाँका ९९.२ प्रतिशत साक्षर छन्। भियतनामले  निरक्षरतालाई शत्रु नै मान्यो। तदनुसार साक्षरता अभियान चलायो। परिणामतः त्यहाँका ९५-९८ प्रतिशत जनता साक्षर छन्।

नेपालले पनि साक्षरताका बाह्रबुँदे सूचक (अनुसूची, १) बनाएको छ। त्यसमा लेखाइ, पढाइ , गणित, कार्यमूलक ज्ञान तथा डिजिटल साक्षरता आदि समावेश गरिएको छ। विगतमा पनि नेपालले साक्षरता शिक्षा दिन विभिन्न अभ्यासहरू गरेको थियो। वातावरणको साक्षरीकरण। साक्षरता कक्षा। विस्तारित साक्षरता कक्षा। अभिभावक पढाऔं अभियान। केही वर्षदेखि वडा/पालिका/जिल्ला निरक्षरता उन्मुलन अभियान चलाइएको छ।

परिणामतः देशमा रिपोर्टेड साक्षरता दर ७६.०२ प्रतिशत पुगेको छ (पुरुषको ८५.प्रतिशत , महिलाको ७०.१ प्रतिशत।) । मधेश प्रदेशमा ६८.३ (पुरुष ७७.९ महिला ५९.९) मानिसहरु साक्षर छन्। यसको अर्थ हो- साक्षरता शिक्षामा मधेश कर्णाली भन्दा पनि पछाडि छ।

युनेस्को तथा विश्वबैंकका सूचकहरूको आधारमा भन्ने हो भने मधेश विकासमा पनि पछाडि छ। जस्तो नेपालको विकास सूचकाङ्क ०.६२२ हो। अर्थात विश्वका १९३ देशमा नेपाल १४५ मा पर्छ। मधेश प्रदेशको विकासको सूचकाङ्क ०.१४९ हो। कर्णालीको ०.१३९ हो। यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरीबी मधेश प्रदेशमा छ। यसको अर्थ हो मधेश प्रदेशमा साक्षरता शिक्षाका लागि वातावरणको साक्षरीकरण गर्नुपर्छ। साक्षरता अभियान जोडनुपर्छ। डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

स्वमूल्यांकन फारम बनाई साक्षर भए नभएको कुरा स्वयं यकिन गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ। देशका सबै पालिकामा डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार पालिकाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

जस्तो, चीनले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाकै अंङ्गको रूपमा साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्छ। केन्द्र, प्रदेश तथा काउण्टीको साझा लगानी हुन्छ। गैसस तथा निजी संस्थाले सघाउँछन्। भारतमा केन्द्र तथा प्रदेशले लगानी गर्छन्। निजी र गैससले सघाउछन्। ओइसिडी देशमा केन्द्र, क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छन। र्निर्डक देशमा मूलतः केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छ।

नेपालको लगानी केन्द्रले गर्छ। केही रकम प्रदेशले लगाउँछ। तर स्थानीयले साक्षरता शिक्षामा लगानी गरेको देखिंदैन्। अबको बाटो भनेको स्थानीय सरकारलाई पनि साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्न लगाउनु पर्छ। डिजिटल्ली दिइने निरन्तर शिक्षालाई विविध विधाको बनाउनु पर्छ। कृषिको। स्वास्थ्यको। आय आर्जन गर्ने विविध तरीकाको। स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट यस्ता सामग्रीहरू संकलन तथा वितरण गरिनुपर्छ।

बालविकास शिक्षाको निकास

नेपालका कुनै समुदायमा सोह्र संस्कार छन्। कुनैका ९ वटा संस्कार छन्। कुनैका ७ वटा। कुनैका ५ वटा। तर सबैका संस्कारमा बाल स्याहार (child caring), बाल रेखदेख (child rearing) र बाल शिक्षण (child educating) छन्। यी अभ्यासहरूको खोजी भने गरिएको छैन। तिनलाई बाल विकासको अङ्ग बनाइएको पनि छैन। तर चीनको बालविकासमा भने आफ्नो संस्कारलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

त्यसैले बालविकासमा लगानी गर्ने जिम्मा पनि अभिभावकको हो भनिन्छ अर्थात् सिधै पैसा तिर्ने अभिभावक हो। त्यति हुँदा पनि सरकारले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम दिएको देखिन्छ। निजी तथा दाता संस्थाले पनि केही सघाएका छन्, सरकारले ऐन नियम बनाएको छ। स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।

भारतमा पनि सरकार, अभिभावक अन्य संस्थाको सामाजिक दायित्वको रकम बालविकासमा लगाइएको छ। तर बालविकासको लगानीमा कसैले पनि रकमको ग्यारेण्टी गर्दैन। नर्डिकः देशमा अभिभावकले ६ देखि २५ प्रतिशत लगानी गर्छन्। बाँकी दाता र सरकारले लगानी गर्छ। ओइसिडी देशमा ८० देखि १०० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ हाम्रो निम्ति निकास हो- साझेदारीको। पञ्चायतले ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरेको थियो। विगतको सरकारले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो। तर बालविकासका शिक्षकहरूले यो कुरामा विरोध जनाए। गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले पनि विमति जनायो। यो स्थितिमा स्थानीय मापदण्डमा आधारित हुने गरी सम्पन्न अभिभावकलाई २५ प्रतिशत, मध्यमलाई ५० प्रतिशत तथा विपन्नलाई शत प्रतिशत सरकारी रकम बालविकासका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ अर्थात् अभिभावकसँग पनि रकम लिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको कारण हो- बालविकासका अनुसन्धान अनुसार ९० प्रतिशत दिमाग ५ वर्षमै बन्छ। (Link: https://developingchild.harvard.edu/resources) त्यतिबेलै तिनले भाषा, संवेग र ज्ञानको ९५ प्रतिशत आर्जन गर्छन्। (https://journals.lww.com/atmr/fulltext/2024/04000/influence_of_early_childhood_education_programmes.14.aspx) सन २०२३ दृेखि २०२६ सम्मका अध्ययन अनसार बाल विकासमा लगानी गरेमा भविष्यमा उनीहरूले १३ प्रतिशतका दरले देशलाई वार्षिक फिर्ति (annual rate of return) (https://heckmanequation.org/resource/13-roi-toolbox) रकम उपलब्ध हुनसक्छ। यो कुरा बुझाउनासाथ अभिभावक आफैँ रकम लगानी गर्न तयार हुन्छन्।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको निकास

शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने सोच युगौंदेखिको हो। सुरुमा प्रोटेस्टेण्टले। पछि प्युरिटानले। अरबबाट लखेटिएका यहुदीले। कालान्तरमा सरकारले। अहिले विश्व संगठनहरूले। यसरी हेर्दा धर्म जान्न अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ। राजनीतिक सचेतताका लागि शिक्षा चाहिन्छ। पछिल्लो चरणमा सामाजिक तथा व्यक्तिगत आय बढाउन अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ। यही मेसोमा नेपालले पनि २०१२ सालदेखि अनिवार्य शिक्षाको सोच ल्यायो। यसका लागि चीनले कानूनै बनायो। काउण्टी तहको सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको जिम्मा लियो। केन्द्रीय सरकारले आर्थिक जिम्मेवारी लियो। दुईखुट्टे अभियान चलायो। पहिलो खुट्टा औपचारिक शिक्षा हो। दोश्रो खुट्टा अनौपचारिक शिक्षा हो अर्थात् औपचारिक शिक्षाबाट अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा। बेलामा पढ्न नपाएका तथा नभ्याएकाहरूलाई समकक्षी अनौपचारिक शिक्षा। भारतले गरिबका केटाकेटीलाई नन एडेड निजी स्कूलमा २५ प्रतिशत नि:शुल्क शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्‍यो। सरकारले शोधभर्नाको रूपमा केही रकम पनि दियो। यस बाहेक अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा दिनका लागि केन्द्रले ६० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्‍यो। कम आय भएका प्रदेशमा केन्द्रले ९० त कतै शतप्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलायो। नर्डिक तथा ओइसिडी देसहरूले चाहिँ बालबालिका पठाउने जिम्मा अभिभावकलाई दिए। सुविधा दिने जिम्मा स्थानीय सरकारहरूले लिए। आवश्यक रकम करबाट उठाए। गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पिसा (Programme for International Student Assessment) परीक्षा लागु गरे। यसरी हेर्दा नर्डिक तथा ओइसिडी देसहरुले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाए। स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाए। चीनले जनवादी केन्द्रीकरणको अभ्यास गरेर सोही काम गर्‍यो। नेपाल र भारतले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनन्।

युनेस्को तथा विश्वबैंकका अध्यायन अनुसार अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा भएमा वार्षिक १० प्रतिशतले व्यक्तिगत आम्दानी बढ्छ। किशोर मृत्यु दर १७ प्रतिशतले घटछ। सामाजिक फिर्तिदर (social rate of return) १० प्रतिशतले बढ्छ। यो स्थितिमा अबको बाटो हुनुपर्छ- अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको जवाफदेही पालिकाले लिनुपर्छ। दुईखुट्टे प्रणाली अर्थात् औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार स्कूलले दुईखुट्टे कार्यक्रम चलाउनु पर्छ। डिजिटल स्वमूल्यांकन फारम भराई तिनको क्षमता सहितको तथ्यांक पालिकाको वेबसाइटमा राखिनुपर्छ। अभिभावक सहयोगअन्तर्गत धनीसँग लिने र गरिबलाई नि:शुल्क शिक्षा दिने तरीका अपनाउनु पर्छ, करको रूपमा भए पनि, सहयोगको रूपमा भए पनि।

निजी स्कूलको निकास

हुने र रहर लाग्नेले रकम दिएर चलेका पिंढी स्कूल नै नेपालका प्रथम निजी स्कूल हुन्। अहिले गुठीमा छन् भनिएका सन १९५१ को सिद्धार्थ बनस्थली तथा सन् १९६६ को आदर्श विद्या मन्दिर तात्कालीन समयका निजी स्कूल हुन्। सन १९८० को अन्तिम दशकमा सुरु भएका निजी स्कूलहरू भने सरकारको नवउदारवादी नीतिसँगै ह्वात्तै बढे। अहिले करीव ३० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन्। सहरी क्षेत्रका झण्डै ६० प्रतिशत बालबालिका त्यहीं पढ्छन्। चीनमा पनि मीनब्यान तथा निजी विद्यालय छन्। मिनब्यान स्कूल भनेको राज्यको जिम्मेवारीमा जनताले खोलेको स्कूल हो। आवश्यकताको आधारमा तिनमा सरकारको केही लगानी पनि हुन्छ। हाउजिङ तथा कारखानाले सञ्चालन गरेका स्कूलमा कतै नि:शुल्क हुन्छ। कतै कम शुल्क। व्यक्ति, समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले खोलेकाचाहिँ निजी स्कूल मानिन्छन्। त्यहाँ झण्डै १० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन्। भारतमा एडेड र ननएडेड निजी स्कूल छन्। एडेड स्कूल भनेको सरकारले रकम दिएर निश्चित ठाउँमा खोलिएका स्कूल हुन्। ननएडेड भनेको व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले खोलेका स्कूल हुन्। भारतमा ३० देखि ५० प्रतिशतको बीचमा निजी विद्यालयमा पढने विद्यार्थीहरू छन्। ओइसिडी देशमा करीब १८ प्रतिशत बालबालिका निजी स्कूलमा जान्छन्। नर्डिक देशमा ५ देखि १५ प्रतिशत बालबालिकाहरू निजी स्कूलमा गएका देखिन्छन्। ओइसिडी र नर्डिक देशमा मुनाफारहित निजी स्कूललाई विद्यार्थीको टाउँको गनेर सरकारी भाैचर दिने प्रबन्ध पनि छ।

अनुसन्धानले देखाएको छ कि निजी स्कूलले अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाएका छन्। तर सामाजिक विभेद पनि संस्थागत गर्दै गएका छन्। अमेरिकाको NAEP तथ्यांक, सन २०२४ अनुसार निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धी १६ देखि २० प्वाइन्ट अंकले फरक छ। विकासशील देशमा यो अंकको फासला अझ बढी छ। यो फासला मेटनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको खाका उपयोगी हुन्छ। यो खाकामा निजी, सरकारी तथा धार्मिक/परम्परागत विद्यालयबीचको संस्थागत साझेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, विद्यार्थी आदान प्रदान गरेर, शिक्षक आदान प्रदान गरेर, कर्मचारी आदान प्रदान गरेर, व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरूको आदान प्रदान गरेर, भौतिक श्रोतको आदान प्रदान गरेर दोस्राे मोडेल हुनसक्छ, निजी स्कूललाई चीनको मिनब्यान वा भारतको एडेड स्कूल जस्तो गरी जनताको माँग र सरकारको चाहना अनुसारको ठाउँमा चलाउँने व्यवस्था मिलाएर। तेस्राे मोडेल हुनसक्छ सहरी क्षेत्रका नचलेका वा लडखडाएका विद्यालयहरू निजी स्कूललाई दिएर। चौथो मोडेल हुनसक्छ, जोनिङ्ग गरेर। पाँचौं मोडेल हुनसक्छ नर्डिक तथा ओइसिडी देशले जस्तै निजी तथा सरकारी विद्यालयको नतीजामा एक समान बनाउने प्रबन्ध गरेर। निजी विद्यालयलाई मेधावी विद्यार्थी मात्र पढाउँने बयवस्था गरेर। जापानको जस्तो कमजोर विद्यार्थीलाई मात्र पठनपाठन गराएर। सीप शिक्षामा सीमित गरेर। निश्चित तहमा मात्रै निजी स्कूल चलाउने स्वीकृति दिएर।

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको निकास

व्यावसायिक स्कूलले ब्यावाहारिक र गरिखाने सीप (hands on training) दिन्छन् अर्थात् कसरीको शिक्षा (how to education) प्राविधिक शिक्षाले ब्यावसायिक शिक्षाको कसरीमा सिद्धान्त जोडछ । विज्ञान जोडछ । प्रविधि जोडछ । यसरी हेर्दा प्लम्बिङ्ग, वाइरिङ्ग आदि व्यावसायिक शिक्षा हुन्। वैदिक शब्दावलीका ६४ कला भनेका व्यावसायिक शिक्षा हुन्। कम्प्युटर, साइवर सुरक्षा, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि प्राविधिक शिक्षा हुन्। प्रकारान्तले दुबैलाई क्यारियर शिक्षाको रूपमा स्वीकारिएको छ। अध्ययनले देखाउछ कि परम्परागत सिकाइभन्दा प्रविधिमा आधारित गरी व्यावसायिक शिक्षा सिकाउनाले बढी प्रभावकारी हुन्छ। कतिपय व्यावसायिक सीपहरू त पूरै प्रविधिमा आधारित गरेर पनि सिक्न तथा सिकाउन सकिन्छ। अचार बनाउने सीप एउटा उदाहरण हुनसक्छ। नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई एकै मेसोमा हेरिएको देखिन्छ। युनेस्कोको चिन्तनले गर्दा यसो भएको हुनसक्छ। प्राविधिक विद्यालय तथा प्राविधिक धारका विद्यालयले पनि व्यावसायिक  तथा प्राविधिक शिक्षालाई छुट्ट्याएको देखिन्न ।

चीनले उद्योगमा आधारित हुनेगरी व्यावसायिक सीपको तालिम पनि दिन्छ। सिधा तालिम, इन्टर्नसीप तालिम, प्रविधि मिश्रित तालिम, प्राविधिक शिक्षालयमा भने सिद्धान्त पनि जोड्छ। समस्यामा आधारित सिकाइ (problem based learning) पनि गर्छ। उद्योगमा पनि लान्छ। भारतले व्यावसायिक सीपलाई तालिम र प्राविधिक विद्यालयलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने प्रक्रियाको रूपमा उपयोग गर्छ। चीनले केन्द्रीय नेतृत्व अनुसार काम गर्छ। भारतले विकेन्द्रीकरणलाई आधार लिन्छ। त्यसैले लगानी पनि मिश्रित स्वरुपको छ। समन्वयको भने समस्या छ। ओइसिडी देसहरूमा थरिथरिको अभ्यास छ। कतै कम्पनीले चलाउने व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। कतै स्कूल कलेजले चलाउने व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा। नर्डिक देसहरूमा भने साधारण शिक्षासँगै व्यावसायिक सीप सिकाउने व्यवस्था छ। नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक तथा प्रविधिक शिक्षा छुट्ट्याउन छोटो अवधिको तालिम तथा लामो अवधिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ। छोटो अधिको तालिमलाई व्यावसायिक शिक्षा भन्न सकिन्छ।

लामो अवधिको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भन्न मिल्छ। यसरी हेर्दा चीनले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई आर्थिक सम्वृद्धिमा जोड्यो। भारतले धेरैजनालाई सीप दिने कुरा मात्रै सोच्यो। नर्डिक तथा ओइसिडी देसहरूले व्यावसायिक शिक्षालाई साधारण शिक्षाकै अंग बनाए। नेपालले व्यावसायिक शिक्षा भने पनि प्राविधिक शिक्षा भने पनि पढ्दै कमाउँदै भने पनि कमाउँदै पढ्दै भने पनि सीपमा शिक्षा र शिक्षामा सीप मिलाउन सकेको छैन। अध्ययनले देखाउँछ कि चीनले व्यावसायिक तालिमबाट समाजको माग पूरा गर्छ। यसो गर्नाले उत्पादन पनि बढेको छ। गरिबी पनि घटेको छ। सामान्यतया प्राविधिक शिक्षाले उद्योगलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ। यसबाट विश्वस्तरमा प्रतियोगी काम भएको छ https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105079

भारतले व्यावसायिक तालिमबाट सीपको खाडल पूरा गरेको छ। स्किल रिपोर्ट, २०२५ अनुसार व्यावसायिक तालिम तथा प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीको अवसर बढाएको छ। ओइसिडी देसहरुले व्यावसायिक शिक्षालाई पढाइसँगै जोडेकाले विद्यार्थीले पढ्ने तथा काम गर्ने अवसर एकसाथ पाएका छन्। नर्डिक देसहरुले चाहिँ उद्योगसँग जोडेर व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिँदा मानव सम्पदा पनि तयार भएको छ। आर्थिक असमानता घटेको छ। दीगो विकासमा पनि यसले योगदान दिएको छ। यस अर्थमा अबको बाटो हो- आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यापक रूपमा व्यावसायिक सीपको जानकारी हुने भिडियोहरू पोष्ट गर्ने। छोटो अवधिको डिजिटल तालिम दिने। आवश्यक परेमा आमने सामने स्वरुपको तालिम दिने। यो एउटा बाटो हो। यसोगर्दा सबै विद्यार्थी तथा इच्छुक युवाले पनि गरिखाने सीप पाउँछन्। पढाउँदा सीप उन्मुख हुने तरीका अपनाउने। हर सीपमा विज्ञान के छ? ज्ञान के छ? कमाइ गर्ने सम्भावना के छ? भन्ने कुराको चर्चा गर्नु गराउनुपर्छ। यसो गर्नासाथ शिक्षक स्वयंले शिक्षालाई, वैज्ञानिक, ब्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउन सक्छन्। यो दोश्रो उपाय हो। हर सीपमा पढाइ र हर पढाइमा सीप खोज्ने तेश्रो उपाय हो। विद्यालयमा सर्जक तर ससाना उद्यम गर्नु चौथो उपाय हो। पालिकाले लिजमा जमिन लिएर विद्यार्थीलाई अन्न बाली, वागवानी, नगदेवाली आदिको काममा लगाउँनु पाँचौं उपाय हो। यसो गर्दा इजराइलको किबुजले जस्तो कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बहुपरिकार बनाउने मेसिन उपलब्ध गराउनु पर्छ। उत्पादन बेच्ने सहकारी चाहिन्छ। यो काममा पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। ससाना मेसिन हाम्रै गाउँघरका आरनमा बनाउन सकिन्छ। वाइल्डिङ्ग वर्कसपमा बनाउन सकिन्छ। अहिलेका प्राविधिक तथा प्राविधिक धारका विद्यालयले सोही तथा छिमेकी विद्यालय तथा बस्तीमा गएर छोटो अवधिको सीप तालिम दिने प्रबन्ध मिलाउनु छैटाैँ बाटो हो। उद्योग भएका क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालय तथा कलेजसँग मिलेर तिनीहरूले व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने प्रबन्ध मिलाउनु सातौं बाटो हो। यसो गर्नाले व्यावसायिक सीपबाट पालिका पालिकामा स्वरोजगार जमात बन्छ। प्राविधिक शिक्षाबाट देशलाई चाहिने उद्यमी जनशक्ति बन्छ। किबुजको जस्तो तरीका अपनाए बिचौलिया व्यापारको अन्त्य हुन्छ।

उच्च शिक्षाको निकास

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाले सामाजिक प्रतिफल (social rate of return) बढछ। उच्च शिक्षाको लगानीले व्यक्तिगत प्रतिफल (individual rate of return) बढ्छ। विश्वबैंकको यो अध्ययनको अनुशरण गर्नाले नेपालको उच्च शिक्षामा लगानी घटिरहेको छ। यसको अर्थ हो विश्वविद्यालयले आफैँ कमाए मात्र उनीहरूको धानिने अवस्था छ। अध्ययनले देखाउँछ कि सरकारी सहायता, शुल्क, अनुसन्धानबाट आर्जित रकम, दाताको सहयोग, अक्षयकोष, व्यापार तथा उद्यमबाट उच्च शिक्षा आफैँ धानिन्छ। चीनमा ५० देखि ६० प्रतिशत केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको लगानी छ। १५ देखि २० प्रतिशत ट्युशनबाट आउँछ। ११ प्रतिशत जति रकम विश्वविद्यालयले चलाउने उद्योग र व्यापारबाट आउँछ। बाँकी रकम दान दातब्य तथा अक्षयकोषबाट आउँछ। भारतमा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारले सबै रकम उपलब्ध गराउँछ।

त्यसैले निजी विश्वविद्यालय महंगा छन्। सरकारी सस्ता छन्। नर्डिक देसहरूले ९० प्रतिशत अनुदान पाउँछन्। बाँकी रकमका लागि उनीहरूले उपलब्धीमा आधारित अनुदानमा भरपर्नु पर्छ। केही विश्वविद्यालयले सूत्रमा आधारित रकम (formula based funding) पनि पाउँछन्। ओइसिडी देसहरुमा पनि विश्वविद्यालयलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अनुदान दिइन्छ। बाँकी रकम प्रतियोगी अनुदान (competitive grants) बाट जित्नुपर्छ। नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सूत्रमा आधारित रकम पाउँछन्। बाँकी रकम शुल्कबाट उठाउनु पर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत दरबन्दीको आधारमा रकम पाएको छ। दरबन्दीमा मान्छे भए पनि नभए पनि। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अक्षयकोषको अवधारणा पनि ल्याएको छ। केही विश्वविद्यालयले दान तथा अनुसन्धानबाट रकम जोहो गरेका छन्। यसको अर्थ हो- हाम्रा विश्वविद्यालयको आम्दानीको दीगो श्रोत छैन। यसैले उनीहरुले तेश्रो मिसन (third mission) मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। (Farnell, T. (2020). ‘Community engagement in higher education: trends, practices and policies’, NESET report, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/071482) त्यो भनेको थप लगानीका लागि उद्योग, व्यापार तथा समुदायसँग सहकार्य गर्ने हो। अनुसन्धान गरेर। परियोजनामा सघाएर। अमेरिकाको ल्याण्डग्राण्ट विश्वविद्यालयले जस्तो खेती गरेर। गराएर। विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई गुगल अर्थतन्त्रमा समावेश गरेर। प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई बजारिया अनुसन्धान (market research) मा संलग्न गराएर।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू मूलतः शिक्षणमुखी छन्। तिनमा अनुसन्धान र समाजसेवालाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ। एकले अर्काको वा अर्काे क्षेत्रको अनुसन्धान गराएर अनुसन्धानलाई संस्कृतिको रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रत्येक क्याम्पसले एउटा बस्तीमा शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन , विकास तथा प्रतिलिपि अधिकार लिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। उद्योग, बजार आदिसँग सहकार्य गरी व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ इन्टर्नको रूपमा, श्रोत व्यक्तिको रूपमा। बस्ती सरेर उजाड भएका ठाउँलाई गुल्जार गर्न कृषि, वागवानी, संग्रहालय आदिको रूपमा काम गर्नु गराउनुपर्छ। शारीरिक श्रम गर्न मन नलाग्नेहरूलाई रैथाने सीपका धनीहरूको सहकार्यमा विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान बनाई प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ। सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका कलेजलाई आजीवन शिक्षाको केन्द्र बनाउनु पर्छ, कुषक शिक्षाको, मजदूर शिक्षाको, व्यापारी शिक्षाको, उद्यमी शिक्षाको, अन्य विधाको। तिनलाई विकास साझेदार तथा अनुसन्धानकर्ता बनाउनु पर्छ।

शिक्षक व्यवस्थापन र तालिमको निकास

बस्ती सराइले विश्वभर भूताहा गाउँ तथा सहर बढदै गएका छन्। नेपालले पनि त्यही नियति भोगिरहेको छ। यो स्थितिले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्दै गएको छ। जिरी नगरपालिकाको प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिनाको लागत रु ५, ००० पर्न गएको छ। सोही कामका लागि प्युठान तथा टोखा नगरपालिकामा रु २,६०० सरकारी लगानी छ। यसरी हेर्दा औसत निजी विद्यालयको भन्दा सरकारको प्रतिविद्यार्थी लागत हिमाल र पहाडमा बढी भएको छ। यो स्थितिमा विद्यालय तथा क्याम्पस पनि मर्जरमा जानैपर्ने अवस्था बनेको छ। मर्जर भएका क्याम्पस वा स्कूललाई के गर्ने? त्यहाँ भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई के गर्ने? विद्यार्थीलाई के गर्ने? ती स्कूल तथा कलेजसँग जोडिएका अभिभावकीय संवेगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ।

चीनको अनुभवले भन्छ- निरक्षरता उन्मुलन तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवा निवृत्तलाई त्यस्ता स्कूलमा पठाउनु पर्छ। हप्तामा एकदुई दिन मात्र चलाउने स्कूल सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रविधिमा आधारित विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ अर्थात् कृत्रिम वुद्धिका च्याटबट शिक्षकमार्फत कक्षा चलाउनुपर्छ। भारतको अनुभवले भन्छ- त्यहाँ प्यारा (Para) शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई पठाउनु पर्छ अर्थात् काम चलाउ शिक्षक पठाउनु पर्छ। सहर र गाउँको फासला मेटाउने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। नर्डिक तथा ओइसिडी देशहरूमा विशेष सुविधा दिने गरेझैं त्यस्ता बस्तीमा पढाउँने शिक्षकलाई थप सुविधा दिनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा ती विद्यालय तथा कलेजलाई फुटसल बनाउन सकिन्छ। ग्रामीण सपिङ्ग मल बनाए हुन्छ। मंगोलियामा जस्तो विद्यार्थीको घर वा बस्तीमा गएर पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। गुरुकुल तथा गुम्वामा जस्तो गरी एउटै शिक्षकले पढाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थीलाई मेण्टर बनाई तल्लो कक्षाका भाइबहिनीलाई पढाउने तरीकालाई उपयोग गर्नुपर्छ। चीनका दुर्गम बस्तीमा जस्तो हप्तामा १ वा दुई दिन कक्षा लिने गरी घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी खाली भएका विद्यालय तथा कलेजमा थरिथरिका संग्रहालय बनाउँन सकिन्छ। सीप तालिम केन्द्र बनाए पनि हुन्छ। स्वीटजरल्याण्डको जस्तो समुदाय संवाद थलो बनाए पनि हुन्छ। बस्ती र त्यसकै वरिपरि हिमाल भए त्यसैबाट पैसा कमाउँने तरकिा खोज्ने। पोखरी भए त्यसलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने। जंगल भए त्यहाँ कसरी योग, ध्यान, पर्यटन, वाकिङ्ग, बञ्जी जम्प, रक क्याम्बिङ्ग जस्ता कामको सम्भावना (datahomenepal.org) देखााउनु पर्छ। यो तरीकाले स्कूल तथा कलेज मर्ज गर्नुपर्छ। अर्कातिर मधेशमा शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुपात ठूलो छ अर्थात् शिक्षकको कमी छ। पहाड तथा हिमालमा बढी भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई त्यहाँ सारे हुन्छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले तीनवटा विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा साझा दश कक्षा चलाए जस्ता गरे पनि हुन्छ। शिक्षक पनि पुग्यो। विद्यार्थीलाई मोटरले ल्याउने लैजाने व्यवस्था पनि भयो। विषयगत शिक्षकको कमी पनि भएन। विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई खाना एवं खाजा दिए पनि सोही रकमले धान्ने भयो।

माथिका सबै देशले पूर्व सेवाकालीन, सेवाकालीन तथा पटके तालिम दिने गरेका छन्। अब शिक्षकलाई जम्मा गरेर तालिम दिने दिन गए अर्थात् शिक्षक तालिम डिस्कर्ड वा फेसबुकबाट चलाउनु पर्छ। पान (Principal Association of Headteachers of Nepal) ले मिदासको सहकार्यमा थालेको शिक्षकका राम्रा अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण गरेर त्यसैमा सेयर गर्नुपर्छ। को पाइलट, अभिषेक घिमिरे तथा हरिश ओलीका शिक्षा सुधारका अभ्यासहरू पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सरकारको शैक्षिक चौतारी, कुल्यावको अभ्यास आदिलाई पनि रेफर गर्नुपर्छ। यसो गर्नासाथ सबै शिक्षकहरू एकसाथ जानकार हुन्छन्। त्यसको कारण हो उनीहरू मोवाइलधारी छन्। उनीहरूले मेसेञ्जर, भाइवर, ह्वाटएप्स समूह पनि बनाएका छन्। त्यसैमा पनि शिक्षक तालिम गर्न सकिन्छ। स्टाफ कलेजले दिएजस्तो विशेष तालिमका लागि शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई आमने सामने राखेर तालिम दिने अवसर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हाल भएका प्रदेश तहका शिक्षक तालिम केन्द्रहरू त्यसका लागि उपयोगी हुन्छन्। मर्ज भएका कलेज तथा स्कूललाई पनि तालिम केन्द्रमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। जुन विधिबाट भए पनि शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू गुणस्तरीय बनाइनु पर्छ। आफू गुणस्तरीय छु वा छैन भनी परीक्षण गर्न शिक्षकको स्वमूल्यांकन (फारम अनुसूची, २) लागु गरे हुन्छ। शिक्षक मासिकले यो फारम २०८१ असारको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। एनोराइड मोवाइलमा चल्नेगरी शिक्षक मासिकको वेबसाइट www.shikshakmasik.com मा त्यो फारम उपलब्ध छ।

विद्यार्थी वचत तथा शिक्षक सुविधाको निकास

देश ऋणको बोझमा छ। यसले दुई कुरा खोजेको छ। पहिलो, दैनिक रूपको अनिवार्य विद्यार्थी वचत अभियानलाई निरन्तरता दिने। हाल फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङ्गजा, इलामको रोङ गाउँपालिका तथा इलामकै सूयोदय नगरपालिकामा यो अभ्यास जारी छ। त्यहाँको चिन्तन हो, स्थानीय बैंकहरूले सामाजिक दायित्व (social corporate responsibility) अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीको नि:शुल्क बचत खाता खोलिदिन्छन्। त्यो खातामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन रु १ जम्मा गरिदिन्छन्। त्यसैमा पालिकाले पनि प्रति दिन प्रतिविद्यार्थी रु १ का दरले रकम थपिदिन्छन्। अभिभावकले पनि आआफ्ना सन्तानलाई प्रतिदिन कम्तिमा रु १ थपिदिन्छन् अनि विद्यार्थीले पनि कमाएर आआफ्ना खातामा कम्तिमा रु १ जम्मा गर्छन्। यसका लागि फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई फोहोर संकलन गर्न लगाएको छ। त्यसबापत पाउने रकम विद्यार्थीले आआफ्ना खातामा जम्मा गर्छन्।

रोङ गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई साग ल्याउन वा सिस्नो ल्याउन लगाएको छ। पालिकाले सबै साग र सिस्नु किन्छ। सागलाई गुन्द्रुक बनाएर प्याकेजिङ्ग गरेर बेच्छ। सिस्नोलाई सुकाएर धूलो बनाई निट्टल सूप भनेर विदेश पठाउँछ। यसरी दिनको कम्तिमा रु ४ जम्मा गरिएको वचत खाता दश वर्षसम्म ननअपरेटिङ हुन्छ अर्थात् बैंकले त्यो रकम लगानी गर्न पाउँछन्। विद्यार्थीले उसको खातामा ब्याज पनि पाउँछ। यो तरीकाले दश वर्षपछि हर विद्यार्थीसँग गरिखानका लागि स्टार्टअप फण्ड हुन्छ।

शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अर्काे सोचलाई उपयोग गर्नुपर्छ। त्यो हो, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफ्नो आम्दानीबाट प्रतिमहिना कट्टी हुने गरी दीर्घकालीन ऋण दिनका लागि पालिका तथा विश्वविद्यालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ। किनकि विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब पालिकामा हुन्छ। प्राध्यापक तथा विश्वविद्यायका कर्मचारीको तलब कलेज/क्याम्पसमा हुन्छ। विदेशिने नेपालीले भौतिक साधन जोडेको यसरी नै हो। यसो गर्दा स्थानीय सरकार/विश्वविद्यालय/कलेज जमानी बसे हुन्छ। ऋण ब्यक्तिले नै तिर्छ। भौतिक साधन किस्तावन्दीमा दिने पसलसँग सहकार्य गरिदिए पुग्छ। यसो गर्नाले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू भौतिक सुविधाले सम्पन्न हुन्छन्। सरकारको लगानी पनि पर्दैन। यस बाहेक उनीहरूलाई स्थायी गर्न उमेरको हद नलाग्ने र शिक्षक सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोगले प्रत्येक तीन महिनामा सेवा आयोग खोल्ने प्रबन्ध गरिदिए पुग्छ।

शिक्षा ऐनहरूको निकास

देशमा संविधान छ। शिक्षा नीति, २०७५ छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ पनि छ। विद्यालय शिक्षा ऐन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि बनेको छाता ऐनका मस्यौदाहरू पनि छन्। ती प्रत्येक मस्यौदामा सरकारको तर्फबाट केही मूलभूत कुरा नछुटोस् भनी लेखिदिए हुन्छ। जस्तो एक्काइसौं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुनेछ? त्यसका लागि कस्तो शिक्षक वा प्राध्यापक चाहिन्छ? देशका रैथाने ज्ञानमा टेकेर विकास गर्न कस्तो प्रबन्ध चाहिन्छ? शास्त्रीय ज्ञान, रैथाने ज्ञान, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ तथा कृत्रिम वुद्धि  (AI) ले सिर्जना गरेको संसारलाई जोड्न के कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ? पढ्ने कलामा नै गरिखाने कुरा जोड्न के गर्नुपर्छ? अनुसन्धान तथा विकासलाई एकसाथ लान शिक्षकमा के तागत हुनुपर्छ? गुणस्तरको जिम्मा लिनका लागि शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई के के सहयोग चाहिन्छ? त्यसका लागि शिक्षक तयारी कसरी हुन्छ? शिक्षक सुविधा के हुन्छ? यी र यस्ता प्रश्न दिएर ती ऐनहरू सम्बन्धित शिक्षक तथा प्राध्यापकका संघ संगठनलाई नै दिनुपर्छ। उनीहरूले नै सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्छन्। अन्तिम मस्यौदा पनि बनाउँछन्। त्यसमा सांसदहरूले आवश्यक हेरफेर गरी ऐनको अन्तिम रूप दिनु पहिलो बाटो हो। यसो हुँदा सरोकारवालाले जानकारी पाएनन् भन्ने समस्या हुन्न। सरकारको चासो पनि मर्देन। दोश्रो बाटो हो, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी आदिको सेवासुविधा राष्ट्रसेवककै नियमावलीमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले ऐनहरू छिटो छिटो बदल्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यति गर्नाले शिक्षा ऐनहरू शिक्षक वा प्राध्यापक वा कर्मचारीमुखी भए भन्ने दोष रहन्न। तेश्रो बाटो हो, संविधानले दिएका मौलिक तथा अन्य हक अधिकारको सूची राख्ने। त्यो सूचीसँग हाल भएको शिक्षा नीतिसँग भिडाउने अनि ऐनका प्रत्येक मस्यौदामा आवश्यक फेरबदल गर्ने। यसो गर्नाले संविधान, नीति तथा ऐनबीचको तालमेल हुन्छ। चौथो बाटो हो, ऐनका मस्यौदाको आधारमा नियमावली तथा कार्यविधि एकसाथ बनाई सम्बन्धित निकायबाट एकैपटक पारित गराउने। यसो नगरिएकोले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा गएन किनकि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली २०७८ मा बन्यो। त्यो नियमावली कार्यान्वयनमा लान चाहिने कार्यविधि २०८१ मा मात्र बन्यो। त्यसमा पनि २०७२ को संविधानको अनुसूची ८ ले पालिकालाई दिएको एकल अधिकार हनन् भयो भनी मुद्दा परेकोले सर्वाेच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ। त्यसैले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो नियतिबाट बच्न तथा बचाउन चौथो बाटो उपयोगी हुन्छ। यसो गर्न कानूनी अडचन नभएको कुरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको राय पनि छ।

दलीयताको निकास

लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्। तर तिनका भातृसंगठनहरू ट्रेड युनियन हुन कि दल युनियन? यो प्रश्नले चीन सम्झाउँछ। त्यहाँ अल चाइना फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन छ। स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालयको साझा संस्था। यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र गर्छ। धर्ना गर्देन। विरोध गर्दैन। चीनमा विद्यार्थीहरूको युनियन पनि छ। तर काम भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लाए अह्राएको मात्रै गर्छ अर्थात् शिक्षक तथा विद्यार्थीका ती संगठनहरू सामुहिक सौदावाजी  collective bargaining को दृष्टिले आलंकारिक जस्तै देखिन्छन्। तिनको काम हो, अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने। सांस्कृतिक कामहरू गराउने। हंकङ्गको शिक्षक युनियन भने अधिकारमुखी छ। त्यसले समालोचकीय क्षमता पनि राख्छ। सामुहिक सौदावाजी पनि गर्छ। भारतमा अल इण्डिया प्राइमरी टिचर्स फेडेरेशन छ। स्कूल टिचर्स फेडरेशन अफ इण्डिया छ। प्रदेश पिच्छेका शिक्षका फेडेरेशन छन्। अल इण्डिया फेडेरेशन अफ युनिभर्सिटी एण्ड कलेज टिचर्स छ। तिनले नीतिगत पैरवी गर्छन्। दबाब दिन्छन्। राजनीतिक हक अधिकारको वकालत गर्छन्। सामूहिक सौदावाजी गर्छन्। पेसागत काम पनि गर्छन्। विद्यार्थीका पनि संघसंगठन पनि छन्। तिनले पनि शिक्षक तथा प्राध्यापककै जस्तो काम गर्छन्। सौदावाजीका, धर्नाका, आन्दालनका यदाकदा पेसागत स्वरुपका। नर्डिक तथा ओइसिडी देसहरूमा पनि शिक्षक तथा विद्यार्थी युनियन छन्। तर तिनले दलीय झण्डा बोक्तैनन्। पेसागत मुद्दामा पैरवी गर्छन्। नेपालमा भने दलपिच्छेकै संघसंगठन छन्। शिक्षक महासंघको जिकिर अनुसार संविधानको धारा १७ र ३४ अन्तर्गत बने बनाइएका। सरकार अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ भन्दा भिन्न भई बने बनाइएका। प्रकारान्तले भातृ संगठनका रूपमा रहेका। शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेका। दलका दस्तावेजहरूमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा प्राध्यापक संघ त्यही कोटीका हुन्। दलीयताको अन्त्य गर्न यो स्थितिले अनेकन बाटो खोज्छ। पहिलो बाटो हो, दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूबीच वैचारिक संवाद गर्दै सहमतिको विन्दू पहिल्याउनु। दोश्रो बाटो हो, ती संघ संगठनहरूलाई जनताका मुद्दा वा समस्यामा संवाद गराउनु र सहमतिमा पुर्‍याउनु। तेश्रो बाटो हो, दलका संघसंगठनहरूलाई पालिका, प्रदेश तथा संघका संसद/सभामा कसरी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, संवाद गर्ने, नोट लेख्ने, निर्णय गर्ने जस्ता प्रकृयामा अभ्यस्त गराउनु। चौथो बाटो हो, दलहरूका विधानमा संशोधन गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिलाई भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन नबनाउने निर्णय गर्नु। पाँचौं बाटो हो, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिले आआफ्ना संघसंस्थालाई दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट अलग गरी साझा संगठन बनाउने गरी तिनका विधान संशोधन गर्नु। त्यसमा संस्था सदस्य हुने प्रावधान हटाई व्यक्ति सदस्य हुने कुरा उल्लेख गर्नु। छैंटाैँ बाटो हो, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिलाई श्रमिक तथा राजनीतिक ट्रेड युनियनबाट अलग्याएर पेसाकर्मी ट्रेड युनियन बनाउनु। पेसाकर्मी ट्रेड युनियन शिक्षक, प्राध्यापक, डक्टर, इञ्जिनियर जस्ता स्वेत जागीरदार (while collar jobholders) का हुन्छन्। तिनले पेसालाई पहिलो जिम्मेवारी ठान्छन्। राजनीतिक ट्रेड युनियन श्रमिमकका हुन्छन्। तिनले दलीय आस्थालाई ठूलो मान्छन्। सामान्य ट्रेड युनियन उद्योग तथा व्यापारमा हुन्छन्। तिनले सुविधालाई ठूलो मान्छन्। यो कुरा बुझ्ने बुझाउने काम गर्नुपर्छ।

गुणस्तरको निकास

शैक्षिक गुणस्तर सबैको चासो हो। तर जिममेवार को हुने? यसबारेमा फरक फरक दृष्टिकोण भेटिन्छन्। चीनको साम्यवादी दलले गुणस्तरको मानक बनाएको छ। सो मानक अनुसार शैक्षिक उपलब्धि भयो कि भएन भनी सम्बन्धित तहको सरकार तथा राजनीतिक दलले गुणस्तरको यकिन गर्छ। भारतमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यो जिम्मा दिइएको हुन्छ। विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो काम गर्छ। ओइसिडी देशहरूमा सबै क्षेत्रले मानक वा मापदण्ड बनाएको हुन्छन्। सोही मानक अनुसार मेरो शिक्षणसंस्थाको स्तर के छ भनी यकिन गर्ने गरिन्छ। पिसा परीक्षा अर्काे मानक हो। यसबाट पनि शैक्षिक गुणस्तरको आकलन गरिन्छ। नर्डिक देशहरूले स्थानीय पालिकालाई यो जिम्मेवारी दिएका छन् अर्थात् त्यहाँ पालिकाले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिन्छ। यो स्थितिमा नेपालमा खासै काम भएको छैन। म र डा.रूपा मुनाकर्मीले सरोकारवालाहरुको सोच समेत समावेश गरी बागमती प्रदेशका लागि शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाएका छौं (अनुसूची, ३)। तर त्यसलाई संघीय सरकारले लागु गरेको छैन। यो स्थितिमा हाम्रो बाटो हनुपर्छ कि सरकारले त्यो मानकलाई आवश्यक फेरबदल गरी अपनत्व लिनुपर्छ अनि शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा सम्बन्धित शिक्षकको हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ अनि शिक्षकलाई सघाउने काम चाहिँ स्थानीय पालिकाको हो भन्नु पर्छ। शिक्षकलाई विधागत रूपमा सघाउन शिक्षकका संघ संगठनहरूले बनाएका समूहहरूलाई एकीकृत गरी म्यासेञ्जर, भाइवर ह्वाटसएप चौतारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। पान (PAN) ले मिदाससँग मिलेर गरिरहेको कामलाई शैक्षिक गुणस्तरको अंग बनाउनु पर्छ।

निचोड

शिक्षामा अनेकन समस्या छन्। समाधानका विकल्पहरू पनि छन्। ती विकल्पका बारेमा पालिका, प्रदेश तथा संघीय तहमा संवाद गर्ने चलन चलाउना साथ हामी समाधानमा पुग्छौं। यही मात्रै हो भन्यौं भने अलमलमा हुन्छौं। यसैले प्रत्येक समाधानलाई स्थान सापेक्ष ढंगले अनुकूलन (adaptation) गर्न पालिका तहका सबै खाले सरोकारवालासँग संवाद गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। भोलिको अघि बढने बाटो हो। विश्वका अनुभवले पनि यही कुरा सिकाएको छ।

अनुसूची १ : नेपालका साक्षरताका सूचकहरू

१. आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषा (नेपाली) पढ्न र लेख्न सक्नु

२. नेपाली र आफ्नो मातृभाषामा लेखिएका चिठीहरू पढ्न सक्नु।

३. आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको पूरा नाम लेख्न र पढ्न सक्नु।

४. मोबाइल फोन र क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नु।

५. सुन्नादेखि नौसम्मका अंकहरू लेख्न र पढ्न सक्नु।

६. एकदेखि एक सय सम्मका संख्याहरू गन्न सक्नु।

७. आर्थिक कारोबार (लेनदेन) को अभिलेख राख्न सक्नु।

८. बोर्डहरू (साइनबोर्ड) र पोस्टरहरू पढ्न सक्नु।

९.आफ्ना विचारहरूका साथ समुदायमा सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्नु।

१०. घडी हेरेर समय बताउन सक्नु।

११. भित्ते पात्रो (वाल क्यालेन्डर) हेरेर मिति बताउन सक्नु।

१२. बैंकको भौचर भर्न र चेक जारी गर्न सक्नु।

(२०८२ चैत १४ गते नेपाल प्रिन्सिपल एसोसिएसनमा शिक्षाविद् कोइरालाले प्रस्तुत गरेका धारणामा आधारित)